काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको मौद्रिक नीतिप्रति नेपाल अटोमोबाइल इम्पोर्टर्स एण्ड म्यानुफ्याक्चरर्स एसोसिएसन (नाइमा) रुष्ट बनेको छ ।

राष्ट्र बैंकलाई दिएको सुझाव मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिएको भन्दै रुष्ट बनेको जनाएको छ । अटोमोबाइल क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र सन्तुलित विकासका लागि कर्जा अनुपात व्यवस्थालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड, सवारीको प्रकृति र बजारको माग अनुसार पुनरावलोकन गरिदिन नाइमाले अनुरोध गरेको जनाएको छ ।

सबै प्रकारका सवारीका लागि ८०- २० प्रतिशत कर्जा अनुपात कायम गरिनुपर्ने स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको जनाएको छ । तर, मौद्रिक नीतिमा अटोमोबाइल क्षेत्रका लागि यस्तो कुनै नीति समावेश नगरिनु अत्यन्त निराशाजनक विषय भएको जनाएको छ ।

यो नीतिले समग्र रूपमा कर्जा आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्य राखेपनि अटो कर्जाको पहुँच विस्तारका लागि कुनै स्पष्ट र लक्षित उपाय समावेश नगरेको जनाएको  छ । ‘जुन अटोमोबाइल बजारको सुधारका लागि आवश्यक थियो’ विज्ञप्तिमा भनेको छ,  ‘अन्य क्षेत्रहरू– जस्तै रियल स्टेट, सेयर बजार र अन्य उद्योगहरूका लागि नीति स्पष्ट रूपमा समावेश गरिए पनि अटोमोबाइल क्षेत्रलाई उपेक्षा गरिएको देखिन्छ ।’

चिनमा उत्पादन भएका सवारीसाधनहरू आयात गर्दा युआनमा प्रतीत पत्र (एलसी) खोल्न चीनमै उत्पादन भई चीनबाट ढुवानी हुने अवस्थामा लाभग्राही कम्पनी जुनसुकै देशको भए पनि अनुमति दिनुपर्ने सुझाव मौद्रिक नीति निर्माणको प्रारम्भिक चरणमै पेश गरिएको स्मरण गराएको छ ।

मौद्रिक नीतिले अटोमोबाइल क्षेत्रका व्यवहारिक आवश्यकतालाई बेवास्ता गरेको नाइमाको बुझाई छ । त्यसैगरी, सवारी कर्जालाई सुरक्षित कर्जा मानिने सन्दर्भमा जोखिम भारित सम्पत्तिको दर हालको १०० प्रतिशतबाट घटाएर ७५ प्रतिशत कायम गर्न सुझाएको थियो । यस्तो प्रावधानले कर्जा प्रवाहलाई सहज बनाउने र बजार विस्तारमा टेवा पुयाउने विश्वास रहेको जनाएको छ ।