काठमाडौं । राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणले सञ्चालनमा आएको करिब ७ महिनापछि पूर्णता पाएको छ । २०८१ माघ १४ गते स्थापना भएको प्राधिकरणले साउन अन्तिम साता पूर्णता पाएको हो ।

साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले प्राधिकरणकोे विज्ञ सदस्यमा राष्ट्र बैंकका उपनिर्देशक रमेश चौलागाईंलाई विज्ञ सदस्यमा नियुक्त गरेको छ । अहिले प्राधिकरणको अध्यक्षमा डा. खगराज शर्मा, सदस्यमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुरु प्रसाद पौडेल, सदस्यमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव मदन कोइराला, सदस्य (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) महेश खनाल रहेका छन् । यस्तै कार्यकारी निर्देशकमा शेषनारायण पौडेल रहेका छन् ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यलाई दरखास्त आह्वान गरेर नै मन्त्रिपरिषदले नियुक्त गरेको हो । प्राधिकरणमा अध्यक्ष र विज्ञ सदस्य पूर्ण समयका लागि नियुक्त गरिएको हो । सहकारी ऐन २०७४ को दफा १०३ ‘ङ’ बमोजिम अध्यक्ष र विज्ञ सदस्यको नियुक्त गरिएको हो । प्राधिकरणको विज्ञको योग्यताको विषयमा ऐनको दफा १०३ ‘ग’ को उपदफा (१) खण्ड (घ) मा उल्लेख छ ।

सदस्यहरुले भने पूर्ण समय दिनु पर्दैन् । सञ्चालक समितिको बैठकमा उपस्थिती हुनुपर्छ । प्राधिकरणका विज्ञ सदस्य चौलागाईंले अहिलेसम्म राष्ट्र बैंकबाट बिदा लिएका छैनन् । मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेर प्राधिकरणमा नियुक्त गरेपछि उनले राष्ट्र बैंकमा काम गर्न सम्भव हुँदैन । उनले औपचारिक रुपमा राष्ट्र बैंकमा जानकारी भने गराउनु पर्छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म चौलागाईंले राष्ट्र बैंकलाई औपचारिक रुपमा जानकारी नगराएको पाइएको छ । प्राधिकरणमा नियुक्त भएपछि चौलागाईंले राष्ट्र बैंकलाई जानकारी गराउनु पर्छ ।

चौलागाईंको नियुक्तिसँगै राष्ट्र बैंक भित्र विभिन्न चर्चा भने सुरु भएको छ । ‘कार्यकारी निर्देशन सञ्चालक हुनुहुन्छ’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च पदस्य कर्मचारीले भने, ‘उपनिर्देशकलाई सरकारले विज्ञ सदस्य नियुक्त गरेको छ । पदीय मर्यादा अनुसार अली नमिल्दो देखिन्छ, तर सरकारले योग्य ठानेर नियुक्त गरेपछि यो वा त्यो भन्ने विषय रहँदैन ।’

चौलागाईंले यसअघि सहकारीका विषयमा विभिन्न समयमा सहकारीका विभिन्न निकायमा कार्यपत्रहरु प्रस्तुत गर्ने गरेका पनि थिए ।