काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले लिएको कर्जाको हिसाब किताब गराउने काम अदालतको नभएको ठहर गरेको छ । बैंकसँग के कति हिसाब छ ? के कति हिसाब मिलान हुनुपर्ने भन्ने विषय ऋणी स्वयंलाई थाहा हुनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

उषा श्रेष्ठले तत्कालिन एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्स, त्यसपछि मर्जर भएर बनेको बुटवल फाइनान्स, सिनर्जी फाइनान्स र एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्स पुनः मर्जर भएर बनेको सिनर्जी फाइनान्सलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर भएको थियो । उक्त मुद्दा काठमाडौं जिल्ला अदालत, उच्च अदालत पाटन हुँदै सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो । उक्त मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले लिएको कर्जाको हिसाब किताब गराउने काम अदालतको नभएको ठहर गरेको छ ।

फैसलामा भनिएको छ ‘नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा ७९ एवम् बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, २०७३ को दफा १३१ ले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन र सुपरीवेक्षण गर्ने कानुनी कर्तव्य केन्द्रीय बैंकको रुपमा रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकलाई तोकेको र प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लेखापरीक्षणको सुपरीवेक्षण गर्ने र आवश्यकताअनुसार निर्देशन दिने अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकमा रहेको देखिन्छ ।

सोका अलावा कुनै बैंक वा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋणी, ग्राहकउपर अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको अवस्थामा त्यस्ता ऋणीको गुनासो सुनुवाइ गरी सोको यथोचित सम्बोधन गर्नका लागि केन्द्रीय बैंकमा गुनासो सुनुवाइ एकाइसमेत स्थापना गरिएकोमा पुनरावेदकले उक्त इकाईमा गई हिसाबको बारेमा गुनासो दर्ता गरेको समेत देखिँदैन । यसर्थः पुनरावेदकले आफूले हिसाब देखाउने दायित्व निर्वाह नगरी अदालतबाटै हरहिसाब गराई पाऊँ भनी दाबी लिएको सन्दर्भ यथार्थपरक नदेखिएकाले उच्च अदालतबाट भएको फैसलालाई अन्यथा भन्न मिलेन’ भनेको छ ।

सर्वोच्चले काठमाडौं जिल्ला अदालतको २०७१ मङ्सिर ८ को फैसला र उच्च अदालत पाटनको २०७४ माघ २९ को फैसला दुवै सदर गर्दै उषा श्रेष्ठको पुनरावेदन दाबी पुग्न नसक्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले सिनर्जी फाइनान्स लिमिटेड तत्कालीन (एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्स) सँगको धितो र कर्जा विवादमा उषा श्रेष्ठलगायतको दाबी अस्वीकार गर्दै उच्च अदालत पाटनको फैसला सदर गरेको हो । सर्वोच्चले वादीले ‘हिसाब–किताब गरिदिनू’ भन्ने दाबीका लागि ठोस कानुनी आधार प्रस्तुत नगरेको ठहर गर्दै, अदालतमार्फत त्यस्तो माग पूरा गर्न नसकिने प्रष्ट पारेको छ ।

वादी उषा श्रेष्ठ र उनका श्रीमान् भीष्म भूषण श्रेष्ठले वित्तीय कारोबारका लागि एल्पिक एभरेष्ट फाइनान्स (हाल सिनर्जी फाइनान्स) बाट १ करोड कर्जा माग गरेका थिए । फाइनान्सले उनीहरूको धितोका आधारमा ८० लाख ऋण दिएको थियो ।
कर्जा लिएको भोलिपल्टै ७७ लाख २५ हजार फिर्ता बुझाएको दाबी गरिएको छ । श्रेष्ठका अनुसार फाइनान्सले उनीहरूले धितोमा राखेका जग्गा र सम्पत्ति लिलामीमा लगेर नामसारी दर्ता गरेको थियो ।

श्रेष्ठका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता लभकुमार मैनाली तथा अधिवक्ता ध्रुव कोइराला र हरिप्रसाद मैनालीले बहस गर्दै फाइनान्ससँग अघिल्ला सम्पूर्ण हिसाब किताब चुक्ता भइसकेको, नयाँ कर्जाका लागि माग अनुसार रकम नदिई ८० लाख मात्र दिएको, भोलिपल्टै करिब सम्पूर्ण रकम फिर्ता बुझाए पनि धितो जग्गा लिलामीमा लगिएको थियो ।

यता सिनर्जी फाइनान्सले भने वादी पक्षले कुनै ठोस कानुनी आधार नदेखाई सामान्य रूपमा हिसाब गरिदिनु मात्र भनेको दाबी गर्दै मुद्दा खारेज हुनुपर्ने जिकिर गरेको थियो ।

फाइनान्सका अनुसार श्रेष्ठले समयमै साँवा–व्याज बुझाएका थिएनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनअनुसार धितो सम्पत्ति लिलामीमा लगाउनु कानुनी प्रक्रिया हो । श्रेष्ठले कुनै आधिकारिक हिसाब देखाएर वा प्रमाण पेश गरेर विवाद नगरेको अवस्थामा अदालतमार्फत हिसाब मिलाउन माग गर्नु औचित्यहीन रहेको अदालतको ठहर छ ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश डा. नहकुल सुवेदी र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले मुद्दामा वादीको माग अस्वीकार गरेको हो । फैसालामा भनिएको छ ‘वादीले फाइनान्ससँग हिसाब मिलाउने वा विवाद गर्ने कुनै लिखित प्रमाण पेश गरेका छैनन् । फाइनान्सले धितो लिलामी प्रक्रिया अघि बढाउँदा सूचना प्रकाशित गर्दासमेत वादीले समयमै आपत्ति जनाएनन् । ऋण सम्झौतामा साँवा–ब्याज, जरिवाना र धितोको हकसम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट रहेको हुँदा अदालतले फेरि हिसाब गरिदिनुपर्ने अवस्था देखिँदैन ।’

सर्वोच्चले मुलुकी ऐन, बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन लगायतका कानुनी व्यवस्थाको आधारमा आफ्नो निर्णय सुनाएको जनाएको छ ।