काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी(रास्वपा) नेतृत्वको सरकारले यसअघि राजनीति नियुक्ति भएका एक हजारभन्दा बढी पदको नियुक्ति खारेज गर्ने भएको छ ।

सरकारले यसको लागि अध्यादेश ल्याएर एकैपटकमा राजनीतिक नियुक्तिको पद खारेज गर्न लागेको हो ।

प्रतिनिधिसभाको बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले राजनीति नियुक्ति भएका व्यक्तिलाई राजीनामा गरेर सहयोग गर्न घोषणा गरिसकेका थिए । जेनजी आन्दोलनमा भएको निर्वाचनपछि करिब दुईतिहाइ मतसहित आएको रास्वपाले राजनीतिक परिवर्तनको मर्म बुझेर राजीनामा दिन भनेको छ ।

अहिलेसम्म केही पदबाहेक अन्यले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर गतवर्ष कांग्रेस एमालेको सरकारको पालामा नियुक्त भएका हुन् । उनी नियुक्त भएको एकवर्ष भएको छ ।

राष्ट्र बैंक ऐनले भने राष्ट्र बैंक र गभर्नरलाई स्वायत्तता दिएको छ । जसमा गभर्नर निलम्बन गर्ने व्यवस्था भएपनि यसअघि सरकारले हटाउन भने सकेको थिएन । महाप्रसाद अधिकारीलाई हटाउने उद्देश्यले सोधिएको निलम्बन अदालतले हटाएको थियो ।

सरकारले सहयोग गर्न अनुरोध गरेसँगै धितोपत्र बोर्डबाट सन्तोषनारायण श्रेष्ठ,नेप्सेको अध्यक्षमा हेमन्त बस्याल तथा राष्ट्रिय समाचार समितिबाट धमेन्द्र झाले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

कुनै समयका अति मिल्ने व्यक्ति डा स्वर्णिम वाग्ले र गभर्नर पौडेलबीच भने सम्बन्ध राम्रो छैन ।

सरकारले सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश तथा विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ।

सार्वजनिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति मार्फत बहाल रहेका पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने उद्देश्यले पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष अध्यादेश ल्याउन लागिएको हो। यस्तै, विश्वविद्यालय तथा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी ऐन संशोधन अध्यादेश भने विगतमा राजनीतिक रूपमा भएका नियुक्ति र मनोनयनलाई पदमुक्ति विशेष अध्यादेशसँग अनुकूल बनाउने उद्देश्यले तयार गरिएको हो।

बुधबारै सरकारले भूमि, मालपोत, नापी, शिक्षा, वन, स्वास्थ्य, निजामती, बीमा लगायतका क्षेत्रमा सुधारका उद्देश्यले एकैपटक २० वटा ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरेको छ। यी अध्यादेशको उद्देश्य सेवा प्रवाहमा देखिएका कानुनी अवरोध हटाउने र प्रणालीलाई थप चुस्त बनाउनु रहेको बताइएको छ।

यससँगै, सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन अध्यादेश पनि सिफारिस गरिएको छ, जसको लक्ष्य ठेक्का प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र समयसापेक्ष बनाउनु हो।
गत १४ वैशाखमा मन्त्रिपरिषद्ले विभिन्न ६ अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो।

तीमध्ये संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ संशोधन र सहकारी ऐन, २०७४ संशोधन गर्न बनेका दुई अध्यादेश मंगलबारै सिफारिस भइसकेका छन्। संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी संशोधन अध्यादेशको उद्देश्य संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस प्रक्रियालाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनु रहेको छ।