काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासल्े कैफियत प्रतिवेदन माग गर्ने आदेश गरेको छ ।

बुधबार न्ययायाधीश सागर विष्टको एकल इजलासले कैफियत प्रतिवेदन र सक्कल मिसिल मगाउन आदेश दिएको हो ।

बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका पूर्व गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले सहकारीमा अपचलन गरेपछि आफ्नो भागको परेको बिगो रकम दाखिल गर्दा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीले रिहा नगरेको भन्दै भदौ ९ गते उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराएका थिए । उक्त निवेदनका विषयमा बहस भएको हो ।

यसअघि रविले आफ्नो भागको बिगो दाखिला गरेर सहकारी ठगीको मुद्दाबाट छुटकारा दिन माग गर्दै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएका थिए ।

सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा लामिछानेसहितका प्रतिवादीलाई १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रुपैयाँ सामूहिक बिगो कायम गरेर अभियोग पत्र दायर गरिएको छ ।

लामिछानेले आफ्नो भागको २ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँको बैंक जमानत दिने निवेदन पेश गरेका छन् । तै पनि अदालतले रिहा गर्न अनुमति दिएको छैन ।