काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझालाई कार्यालयमा हाजिर तथा कुनै पनि काम कारबाही नगर्न निर्देशन दिएको छ । आज मन्त्रालयले अध्यक्षको रुपमा ओझालाई कुनै पनि काम कारबाही नगर्ने भन्दै निर्देशनात्मक पत्र पठाएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंक प्रसाद पाण्डेयले ओझालाई कुनै पनि काम कारबाही नगर्न आज निर्देशन दिएको बताए । ‘मन्त्रालयले ओझालाई प्राधिकरणमा अध्यक्षको रुपमा पुनः पदबहाली गर्न भनेको छैन’ उनले भने ‘मन्त्रालयलाई जानकारी नगराईएपछि कुनै काम कारबाही नगर्न सचिवस्तरको निर्णयबाट निर्देशन दिइएको हो ।’

ओझा भदौ ३१ गते सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको पत्र लिएर अध्यक्षको रुपमा प्राधिकरण फर्किएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदीको एकल इजलासले भदौ २३ गते अल्पकालीन अन्तिरम आदेश जारी गरेको छ । उक्त आदेशसँगै अध्यक्ष ओझा प्राधिकरण फर्किएका थिए । उनले उक्त विषय मन्त्रालयमा भने जानकारी नगराएको बताइएको छ ।

अध्यक्ष ओझाले आज निर्जीबन बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई बोलाएर छलफल समेत गरेका थिए । आज बिहान ११ बजेपछि भएको भेटमा भदौ २३ र २४ जेनजी आन्दोलनका क्रममा तोडफोड र आगजनीबाट भएको क्षतिको माग दाबीको भुक्तानी समयमा नै गर्ने विषयमा छलफल भएको थियो ।

भदौ २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ओझालाई प्राधिकरणको अध्यक्षबाट बर्खास्त गरेको थियो । सरकारले प्राधिकरणबाट बर्खास्त गरेपछि ओझा सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । ओझाले आफुलाई बर्खास्ती गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वय नगर्न माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।

सरकारले ओझालाई बर्खास्त गरेर नयाँ अध्यक्षका लागि आवेदन माग गरेको थियो । अध्यक्षका लागि १४ जनाको आवेदन परेको छ ।