काठमाडौं । पुँजी बजारको विसङ्गति र समस्याको अध्ययन गठित कार्यदललाई लगानीकर्ताको २३ बुँदे सुझाव दिएका छन् । आइतबार लगानीकर्ताका विभिन्न संगठनले अर्थ मन्त्रालयले बनाएको अध्ययन समितिको कार्यदललाई सुझाव पेस गरेका हुन ।
अर्थ मन्त्रालयले पुँजी बजारमा देखिएको विसङ्गति तथा समस्या पहिचानको लागि कार्यदल गठन गरेको थियो । मन्त्रालयले गत शुक्रवार तत्काल आम लगानीकर्ताको मनोबल वृद्धिका लागि गर्नुपर्ने प्रणालीगत तथा प्रक्रियागत सुधारको ठोस योजनासहित पाँच दिन भित्र सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिँदै ४ सदस्य कार्यदल गठन गरेको थियो।
यस्तै व्यक्तिगत सेयर धितो कर्जाको सीमा खारेज गर्न माग गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले व्यक्तिगत रूपमा एकल परिवारलाई ऋण प्रवाह गर्ने २५ करोडको सीमा पूर्ण रूपमा खारेज गर्न आवश्यक देखिन्छ । यसले लगानीकर्ताको पहुँचलाई सहज बनाउने मात्र होइन, विश्वस्त तथा लगानीकर्तामैत्री वातावरण निर्माण गर्न पनि महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउने जनाएको छ ।
यस्तै लघुवित्त संस्थाले २५ प्रतिशत भन्दा बढी लाभांश वितरण गर्न नपाउने हालको व्यवस्था नेपालले अंगिकार गरेको खुला अर्थनीतिको सिद्धान्त विपरीत रहेको जनाएका छन् । यो नियमलाई परिमार्जन गरी संस्थाहरूको वास्तविक नाफा तथा वित्तीय क्षमताका आधारमा लाभांश वितरण गर्ने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन् ।
हालको व्यवस्था अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नो प्राथमिक पुँजिकोषको पुँजिबजारमा लगानी गर्ने सीमालाई परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ मा व्यवस्था भए बमोजिमको सीमा कायम राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिने जनाएका छन् ।
यस्तै लगानीकर्ताहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरिरहेको सेयर कर्जाको सीमा वर्तमान आर्थिक अवस्था र पुँजी बजारको विस्तारसँग तुलना गर्दा निकै पुरानो भइसकेको छ। यसलाई समयसापेक्ष रूपमा वृद्धि गर्नु जरुरी छ, जसले बजारमा तरलता सहज पार्ने, लगानीकर्ताको पहुँच बढाउने र समग्र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन मद्दत गर्ने जनाएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्