काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीले बुधबार पनि आन्दोजन जारी राखेका छन् । कार्यालय समय सुरु भएदेखि नै गेटमा धर्ना बसेका हुन् ।

अर्थ मन्त्रालयले असोज २ गते पठाएको पत्रका कारण धितोपत्र बोर्डका सबै कर्मचारी एक साथ आन्दोलित भएका छन्। आन्दोलित कर्मचारीले मंगलबार देखी बोर्डको काम कारबाही समेत प्रभावित बनाएका छन् ।

आन्दोलनका रहेका कर्मचारीले बोर्डको स्वायत्तता कायम गर, कर्मचारीले कानुन सम्मत खाइपाई आएको सेवा सुविधा कटौती खारेज गर, गैर कानूनी आदेश खारेज गर, कर्मचारीलाई मनोवैज्ञानिक त्रास बन्द गर, भय रहित तरिकाले कम गर्ने वातावरण सुनिश्चितता गर जस्ता माग राखेर आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।

भदौ ३१ गतेको राजस्व सचिव स्तरिय निर्णयपछि कर्मचारी खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती हुने, यसअघिका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सुविधा पनि फिर्ता गर्नुपर्ने भएपछि आन्दोलनमा आउन बाध्य भएको एक कर्मचारीले बताए ।

आन्दोलनमा उत्रिएका कर्मचारीले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ, सबै कार्यकारी निर्देशक लगायत उच्च पदस्थ कर्मचारीको सवारीसाधन नियन्त्रणमा लिएका छन् । साथै उनीहरुले समयमा नै समस्याको समाधान गर्न नेतृत्वलाई आग्रह गरेका छन् । अन्यथा पदबाट राजीनामा दिन माग गर्दै आज नाराबाजी गरेका छन् । आन्दोलनमा रहेका कर्मचारीले मन्त्रालयले पठाएको पत्र खारेज हुनुपर्ने समेत माग गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयको पत्रले धितोपत्र बोर्डका सबै कर्मचारी आन्दोलित, के छ पत्रमा ?

मन्त्रालयले बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम तीन बुँदे निर्देशन दिएको छ । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र वोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने रहेको छ ।

यस्तै प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया शुरु गर्ने रहेको छ । यस्तै कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने रहेको छ ।