काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले केही वर्ष अगाडि वालेट कम्पनीलाई धमाधम लाइसेन्स बाँड्यो । राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएसँगै ई–वालेट कम्पनीहरू पनि तामझाम गरेर सञ्चालनमा आउन थाले । यसरी सञ्चालनमा आएको वालेट कम्पनी टिक्नलाई भने धौ–धौ परेको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालनमा आएका वालेट कम्पनीहरूमध्ये हालसम्म ७ वटा कम्पनीको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ । सुरुमा आकर्षक क्यासब्याक, भारी अफर र तामझामका साथ बजारमा आएका धेरै कम्पनीले व्यवसाय राम्रो गर्न नसक्दा धमाधम लाइसेन्स खारेज भइरहेको हो । यसैगरी, लाइसेन्स लिएर चलिरहेका केही कम्पनीहरू चलाउन नसक्ने अवस्था पुगेपछि यस्ता कम्पनीहरू मर्जरमा जाने गरिरहेका छन् ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालदेखि डिजिटल भुक्तानीका लागि अनुमति पत्र दिन थालेको थियो । त्यो बेलाबाट एकपछि अर्को गर्दै करिब ३ दर्जन ई–वालेट कम्पनीहरू सञ्चालनमा आए । तर, बजारमा तीव्र प्रतिस्पर्धा, पर्याप्त प्रयोगकर्ता आधार बनाउने चुनौती र दीर्घकालीन व्यापार मोडेल अभावका कारण धेरै कम्पनी बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।

यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आफ्नै मोबाइल बैंकिङ एपमार्फत डिजिटल भुक्तानी सुविधा दिन थालेपछि ई–वालेटको प्रयोगकर्ता आकर्षण घटेको छ । हाल धेरै ग्राहकले बैंकको एपमै भुक्तानी गर्ने गरेका हुन्छन् । जसको कारण पनि ई–वालेट कम्पनीको व्यवसायमा धक्का पुगेको कारण यस्ता कम्पनी बन्द हुने अवस्था पुगेका हुन् ।

ई–वालेट कम्पनीहरूले अब आफ्नो सेवालाई विविधीकरण गर्दै, ग्राहकको आवश्यकताअनुसारका नयाँ सेवाहरू ल्याउन जरुरी रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता किरण पण्डित बताउँछन् । सुरक्षामा विशेष ध्यान दिँदै, ग्रामीण भेगमा पहुँच विस्तार गर्न र बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाहरूसँग सहकार्य गर्न अहिलेको आवश्यकता रहेको उनको बुझाई छ ।

६ वर्षमा ७ वालेट कम्पनीको लाइसेन्स खारेज, २ कम्पनी मर्जर

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउन मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार हाल वालेट युजरको संस्था ३ करोड ९६ लाख ८८ हजार २०३ रहेको छ । यसैगरी, गरी वालेटमार्फत मासिक ४५ अर्ब ४४ करोड ९० लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार हुने गरेको छ ।

हाल लाइसेन्स कायम रहेका रहेका ई–वालेट कम्पनी ३१ वटा रहेका छन् । जसमा केही कम्पनीको लाइसेन्स खारेज भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । गत दुई वर्षमा मात्र करिब ५ वटा ई–वालेट कम्पनीले आफ्नो सेवा स्थायी रूपमा बन्द गरेका छन् । केही कम्पनीले भने ठुलो कम्पनीसँग मर्जर या अधिग्रहणको बाटो रोजेका छन् । राष्ट्र बैंकले पनि पछिल्ला दिनमा निष्क्रिय इजाजत पत्र रद्द गर्ने प्रक्रिया तीव्र पारेको छ । राष्ट्र बैंकको अनुसार करिब ६ वर्षमा ७ वालेट कम्पनी बन्द भएको छ ।

यस अवधिमा फष्ट पे टेक्नोलोजी प्रालि लाइसेन्स खारेज भएको छ । यसैगरी, प्रभु टेक्नोलोजी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी, पेवेल नेपाल प्रालि, सजिलो पे–पेमेन्ट सर्भिसेज कम्पनी, नेपाल पे टाइम प्रालि, इ–नेट पेमेन्ट प्रालि र मोहर डिजिटल प्रालिको लाइसेन्स खारेज भएको छ । यसैगरी, यस अवधिमा आईएमई डिजिटल सोलुसन र खल्ती प्राइभेट लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भएर आईएमई खल्ती लिमिटेडबाट एकीकृत कारोबार सुरु गरेका छन् ।