काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शुसिला कार्की लगायत उच्च सरकारी अधिकारी र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकाल सहीतको उच्चस्तरिय छलफलमा डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाइनको शुल्क सम्बन्धि विवादको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्कीको कार्यकक्षमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, उर्जामन्त्री कुलमान घिसिंग, उद्योग वाणिज्य मन्त्री अनिल सिन्हा, मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, सचिवहरु र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष ढकालबीच सोमबार भएको छलफलमा डेडिकेटेड र ट्रकलाइन विवाद समाधानको मध्यमार्गी प्रस्ताव आएको हो ।
छलफलमा भएको प्रस्ताव अनुसार उद्योगीहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यसअघि रकम बुझाउने गरि दिएको सुविधा २८ किस्ताको एक किस्ता बराबरको रकमलाई किस्ताको रुपमा नभइ विवादित रकम मानि धरौटिका रुपमा बुझाएपछि काटिएको विद्युतको लाइन तुरुन्त जोडिनेछ । उक्त धरौटि रकम बुझाएपछि उद्योगीहरु पुनरावलोकनमा जाने संगै अन्य कानुनी उपचार पनि खोज्न सक्नेछन् ।
सम्बन्धित उद्योगीले प्राधिकरणमा धरौटि बुझाउँदा सोही निवेदनमा आफ्नोनो असहमति समेत राखि पुनरावलोकन एवं अन्य व्यहोरा उल्लेख गरि पेश गर्न सक्नेछन । समस्या समाधानका लागि महासंघ अध्यक्ष ढकालले आइतबार पनि प्रधानमन्त्री कार्की, अर्थमन्त्री खनाल लगायत उच्च अधिकारीहरुसंग भेट गरि समाधानको पहल गरे । त्यसलगत्तै सम्बन्धित उद्योगीहरुलाई महासंघमा बोलाएर छलफल गरे ।
उद्योगीहरुले महासंघ अध्यक्षलाई छलफल गर्दा किस्ता रकम नभनी विवादित रकमको धरौटिका रुपमा विद्युत प्राधिकरणले स्वीकार गरि कानुनी उपचारको अवसर प्राप्त भए सहमति हुन सकिने बताएका थिए । अहिले २३ उद्योगको डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेबापतको प्रिमियम रकम नबुझाएको भन्दै प्राधिकरणले लाइन काटेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्