काठमाडौं । निरन्तर डेढ महिना भन्दा लामो समय धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीले गरेको आन्दोलन स्थगन भए लगत्तै कर्मचारीले अर्को शसक्त आन्दोलन सहितको ५ बुँदे प्रष्टिकरण दिएका छन् ।

नेपाल बोर्ड स्वतन्त्र कर्मचारी संगठन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी यूनियनले संयुक्त रुपमा जारी गरेको विज्ञप्तिमा कार्तिक मसान्तसम्म कर्मचारीहरूसंग भएका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन नभएमा कर्मचारी युनियन-संगठनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै अझ सशक्त ढंगबाट अगाडि बढ्ने उल्लेख छ ।

बोर्डको स्वायत्तता माथि प्रहार गर्दै कर्मचारीहरूको सेवा÷सुविधा सम्बन्धी कार्यविधि खारेज गर्ने, विगतमा कर्मचारीका रुपमा प्राप्त गरेका सेवा सुविधा फिर्ता गर्नुपर्ने र बोर्डले आर्थिक दायित्व सृजना हुने बिषयमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य रुपमा लिनुपर्ने अर्थ मन्त्रालयको (राजस्व सचिव) स्तरिय भदौ ३१ को निर्णय र असोज २ गतेको पत्रको बिषयसंग असहमत हुँदै कर्मचारीले डेढ महिना आन्दोलनमा थिए ।
कर्मचारीहरूले शुरु गरेको आन्दोलनका बिषयमा थप स्पष्ट पार्न युनियनले थप आन्दोलनसहित ५ बुँदे स्पष्टिकरण दिएको हो ।

युनियनले जारी गरेको संयुक्त विज्ञप्तिमा अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डमा क्रियाशिल कर्मचारी यूनियन÷संगठन बीच भएको वार्तामा अर्थ मन्त्रालय, कर्मचारीहरूले उठाएको मागहरू पूरा गर्न तयार भएको उल्लेख छ ।

कर्मचारीहरूले प्राप्त गरिरहेको सेवा÷सुविधामा कटौती गर्ने र विगतमा प्राप्त गरेको सुविधा सरकारी बाँकी सरह फिर्ता गर्नुपर्ने अमानविय प्रावधान अर्थ मन्त्रालय र संञ्चालक बोर्डले कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट अहिलेको असहज परिस्थितिको पूर्ण रूपमा निकास नआँउदासम्म कर्मचारीहरूले ४८ दिन अघि शुरु गरेको आन्दोलनको स्वरुप परिवर्तन गर्दै अगाडि बढ्ने र सोही अनुसार दैनिक रूपमा हुँदै आएको एक घण्टा धर्ना कार्यक्रमलाई जारी राख्दै, पेन डाउनको कार्यक्रम हाललाई स्थगित गर्दै तत्कालका लागि काममा फर्कने उल्लेख छ ।

कात्तिक मसान्तसम्ममा कर्मचारीका मागहरु संबोधन गरी बोर्डको कर्मचारी सेवा शर्त नियमावलीमा अर्थ मन्त्रालयले आवश्यक संशोधन सहित स्वीकृति गर्ने विज्ञप्तिमा छ । कात्तिक मसान्तसम्म कर्मचारीहरूसंग भएका प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन नभएमा कर्मचारी युनियन-संगठनले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिदै अझ सशक्त ढंगबाट अगाडि बढ्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।