सङ्घीय संसद्को चालु अधिवेशनमा कानुन निर्माण प्रक्रियालाई चुस्त र नतिजामुखी तुल्याउन सरकार, सिङ्गो संसद्, राजनीतिक दल र संसद्कै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले क्यालेन्डर बनाएर काम गरिरहेको छ । सोहीअनुरुप अहिले संसदीय समितिहरूले आफ्नो जिम्मेवारीमा आएका विधेयकलाई तदारुकताका साथ संशोधन र दफाबार छलफलका माध्यमबाट समृद्ध तुल्याउने काम भइरहेको छ ।

भर्खरै म संलग्न कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिबाट स्वच्छ र गुणस्तरीय खाद्यान्नसम्बन्धी विधेयक पारित भई सदनमा पठाइएको छ । यो विधेयक खाद्यान्नमा जनताको नैसर्गिक अधिकार र पहुँचसँग सम्बन्धित छ । सांसद, सरकार र सरोकारवालासँगको घनिभूत छलफल र पर्याप्त गृहकार्यपछि विधेयकलाई अघि बढाइएको हो । संसद्को पहिलो एक वर्ष सरकार गठन र संसदीय प्रणालीलाई व्यवस्थित तुल्याउने कार्यमै व्यतित भयो । ऐन निर्माण प्रभावित भयो ।

कानुन निर्माण र सरकारको निगरानी गर्नु संसद्को जिम्मेवारी हो । संविधानले तय गरेका जनताका अधिकारलाई कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नु पनि संसद्को अर्को महत्त्वपूर्ण कार्य हो । सम्पूर्ण हिसाबले संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणमै केन्द्रित हुनेछ । 

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट निकै चासोका साथ हेरिएकोे सत्यनिरुपण, मेलमिलाप तथा बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन र शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विधेयकहरू पनि यसै अधिवेशनबाट निष्कर्षमा पुर्याउने कोसिस भइरहेको छ । विगतको द्वन्द्वको घाउ र पीडालाई राज्यले  क्षतिपूर्ति, परिपूरणका माध्यमबाट सम्बोधन गर्नुपर्ने भएकाले यो तत्कालै राफसाफ हुने विषय थिएन ।

लोकतान्त्रिक प्रणाली तथा शान्ति सम्झौताको मर्म र भावनाअनुरुप विधेयक टुङ्ग्याउनुपर्ने भएकाले आमसहमति आवश्यक छ । यस्तो विधेयक व्यक्ति र दल विशेषले चाहँदैमा टुङ्गिने विषय होइन । सङ्घीय निजामती, प्रदेश प्रहरी समायोजनजस्ता विधेयक पनि यसै अधिवेशनबाट पास हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो जोडबल छ । 

सङ्घीयताको मर्म र भावनाविपरीत सिंहदरबारमा मात्रै संविधान लागू हुनुभएन । संविधानले दिएको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउनुपर्छ । सङ्घीयताको लाभ जनताले पाउनुपर्यो । अधिकार प्राप्तिका लागि कानुन निर्माणका हिसाबले हामी ठिक बाटोबाट हिँडिरहेका छौँ भन्ने अनुभूति जनतालाई दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यही मनसायबाट अहिले सदन र संसदीय समितिमा काम भइरहेको छ ।

लोकतान्त्रिक  प्रक्रिया र विभिन्न प्रतिस्पर्धाका कारण यसबीचमा चुनावमा एउटा, सरकार गठनको पहिलो चरणमा अर्को, त्यसपछि फेरि बेग्लै राजनीतिक गठबन्धन हुन पुग्यो । विगतको आन्दोलनका उपलब्धिका रूपमा संविधान जारी गर्ने शक्तिबीच विश्वास कायम गरी संसद्लाई बिजनेस दिने कार्यमा कमजोरी भयो ।

सांसदले पूर्वाधार विकास होइन, कानुन निर्माण गर्छ । सांसदले आफू कानुन बनाउन आएको हुँ भन्ने बुझ्न तथा राजनीतिक दलले पनि जनतालाई त्यसरी नै बुझाउन जरुरी छ । पूर्वाधार विकास आवश्यकता, प्राथमिकता र  जिम्मेवारीबारे जनतालाई बुझाउन सकिएको छैन । विकास निर्माणमा सांसद संलग्न हुनु भनेको उल्टो बाटो हिँड्ने प्रयत्न हो । हामी सदन र संसदीय समितिप्रति उत्तरदायी रहनुपर्छ । हामीले गठन गरेको सरकारले विकास निर्माण गर्छ ।

सदन र समितिका बैठकमा सांसदहरूको न्यूनतम उपस्थित सङ्ख्या नपुगेर बैठक स्थगित हुनु दुखद् पक्ष हो ।  यस्ता घटनालाई ध्यान दिँदै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलले सदन सुरु हुनुअघि नै यसपटक संसद् र संसदीय समितिमा अनिवार्य उपस्थित हुन र अन्तिमसम्म बस्न आफ्ना सांसदलाई ह्वीप लगाएको छ । निवेदन र सूचना नदिई कहीँकतै जान नपाइने भनिएको छ । सदन र समिति बैठकमा अनुपस्थित रहने सांसदलाई अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारीमा पुनर्विचार गर्नेसम्मको चेतावनी दिइएको छ ।

भ्रष्टाचारको पाटोमा दृष्टिकोण

भ्रष्टाचारका विषयमा उठेका प्रश्न वास्तविक र अतिरञ्जित दुवै छन् । वास्तविकता यो हो कि सरकार सञ्चालन गर्दै गर्दा त्यहाँ जाने व्यक्ति र नेतृत्व जिम्मेवार हुन जरुरी छ । राष्ट्र र जनताप्रति जिम्मेवारीबोध हुनुपर्छ । केहीमा कर्तव्य बिर्सने र अस्थिर राजनीतिको फाइदा उठाउने सोच र मनोविज्ञान देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो विषय भनेको सरकार सञ्चालकको इच्छाशक्तिमा भरपर्ने कुरा हो ।

सुशासन मुखले भनेर मात्र हुन्न । क्रियाकलाप, काम र गतिविधिमा देखिने कुरा हो । यी गतिविधिभित्र अगुवा नै स्वच्छ भएर जान सकियो भने मातहतबाट त्यति ठूलो हिम्मत र चुनौती आउन्न । अगुवा नै अल्मलिन र दुविधायुक्त हुन थाल्यो भनेपछि भ्रष्टाचार न्यून गर्न चुनौती हुन्छ । सरकारका क्रियाकलाप र निर्णय पारदर्शी भएन भने जनतामा अविश्वास बढ्न जान्छ । निर्णय ठिक र पारदर्शी नभए जनता, कर्मचारीतन्त्र र दलको विश्वास हराएर जान्छ । त्यसका लागि नेतृत्वमा भ्रष्टाचारविरोधी इच्छाशक्ति हुनु जरुरी छ ।

मुलुकमा केही भएकै छैन भन्ने भाष्य पनि गलत छ । काठमाडौँकै मात्र पनि कुरा गर्ने हो भने पञ्चायतको समयको राजधानी र अहिलेमा आकाश–जमिनको फरक छ । पूर्वाधार, स्वास्थ्य, यातायात, शिक्षा र सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा निकै ठूला उपलब्धि हासिल भएका छन् । सुविधा उपभोग गर्ने अनि केही भएकै छैन भन्ने कुरा युक्तिसङ्गत छैन । देश छाड्ने र नागरिकता त्याग्नसमेत पछि नपर्ने राष्ट्रियताप्रति सम्मान र समर्पण भाव नभएका पक्षबाट नै यस्ता विषय उठ्नु सुहाउँदो विषय होइन ।

मुलुकमा अवैध धन्दा गर्ने, मानव तस्करी गर्ने, विभिन्न सपना देखाउने र प्रलोभनमा पार्नेको सङ्ख्या कम छैन । समाजमा विभिन्न कुरीति र अन्धविश्वास कायमै छ । यसले हरेक तह र तप्कालाई छोएकै छ । तथापि नेपालीको साहस, अनुशासन र विश्वासनीयता विश्वले नै मान्दै आएको छ ।

अहिले बेरोजगारीलगायतका कारण युवा र विद्यार्थीमात्रै होइन, अर्थतन्त्रलगायत धेरै कुरा पलायन भएर गएको छ । केही वर्षपछि यहाँका कलेजमा विद्यार्थी नै पाउन मुस्किल हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढाएको छ । यी कुरा सुशासन र विश्वसनीयतासँग जोडिएका विषय हुन् । विश्वसनीयता कायम राख्न सकिएन भने मुलुक बनाउन कठिन हुन्छ । विगतमा राष्ट्रको ढुकुटी हुने, नहुने ठाउँमा यत्रतत्र सर्वत्र छरियो । राज्यले त्यसको फाइदा लिन सकेन ।

व्यक्तिले मात्र लाभ लिने गरी अपचलन भयो । यस्ता सोचबारे सबै तह र तप्कामा गहन बहस हुन आवश्यक छ । युवा, विद्यार्थीको विदेश पलायन र समाजमा विश्वास जागृत गराउने राज्यका अगाडि खडा भएको चुनौतीलाई पार लगाउन शिक्षाको गुणस्तर कायम गर्दै अध्ययनसँगै रोजगारी सुनिश्चित हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालकलाई नै देशप्रतिको माया र भरोसा छैन भने अरु कसले विश्वास गर्छ ? राज्य सञ्चालक जिम्मेवारीबाट पन्छन र थाहा थिएन भन्न पाइन्नँ । 

ओहदामा बस्नेको सोहीबमोजिमको जिम्मेवारी र कर्तव्य हुन्छ । युवालाई रोक्न, अड्याउन र विश्वास के कुराले दिन सकिन्छ त्यो तय गर्न जरुरी छ । राष्ट्रका लागि केही संयम र धैर्यधारण गर्नुपर्छ । ढिलो भए पनि राजनीतिबाटै निकास निस्कन्छ । आधुनिक मुलुक निर्माणका लागि आधुनिक चरित्र, क्रियाकलाप, विश्व मापदण्डअन्तर्गतको सोच रहन अवश्यक छ । धेरै निराश हुनुहुन्न । केही नवीनता आउँछ । हामी नयाँ सोचकासाथ अघि बढ्छौं ।