काठमाडौं ।  भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग सहकारीका समस्या समाधानका विषयमा  छलफल गरेका छन् । मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा असुली न्यायाधीकरण गठन गर्न प्रक्रिया अघि बढाएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याउन गर्भनर अधिकारसँग आग्रह गरेका थिए।  

उक्त छलफलमा मन्त्री अधिकारीले मन्त्रालयले कर्जा सूचना केन्द्र स्थापना र बचत संरक्षण कोष स्थापना गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाउँदै  मन्त्रालयले केन्द्रमार्फत आर्थिक कारोबार गर्ने सहकारीको नियमन गर्न चाहेकाले राष्ट्र बैङ्कले यसको नेतृत्व लिन आग्रह गरे।

सो अवसरमा गभर्नर अधिकारीले कर्जा असुली न्यायाधीकरण र कर्जा सूचना केन्द्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेपछि राष्ट्र बैङ्कले त्यसको ढाँचामा आफ्नो तर्फबाट सुझाव दिँदै कार्यान्वयनमा सक्दो भूमिका निर्वाह गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले कर्जा सूचना केन्द्रको स्पष्ट संरचनाका विषयमा सरकार र राष्ट्र बैङ्कबीच छलफल भएर उचित निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ भने ।

छलफलमा मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न मन्त्रालय र राष्ट्र बैङ्कबीच भएको यस प्रकारको छलफलले छिट्टै सहकारी क्षेत्र ब्यवस्थित पार्न मार्ग प्रसस्त गर्ने विश्वास ब्यक्त गरे । सो अवसरमा सहकारी विभागमा महानिर्देशक पिताम्वर घिमिरे सहभागी थिए।