नेपालको बैंकिङ इतिहास तुलनात्मक रूपमा युवावयमै छ । निजी क्षेत्रको बैंक आउन थालेको इतिहास हेर्ने हो भने सन् १९८४ मा मात्रै निजी क्षेत्रमा वैदेशिक साझेदारीको बैंक खुलेको देखिन्छ । त्यो भनेको भर्खरै ४० वर्ष पुग्न खोजिरहेको छ ।

यो ४० वर्षमध्ये पछिल्लो २० वर्षको कुरा गर्ने हो भने नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वार्षिक औसत ४–४.५ प्रतिशतले बढेको छ । तर हामीले अर्थतन्त्रको आकारलाई मापन गर्ने हो भने त्यस बेला ६/७ अर्ब डलरको अर्थतन्त्र अहिले ४३ अर्ब डलरको भइसकेको छ ।

त्यसबेला बैंकिङ क्षेत्रको आकार १.३ अर्ब डलरजति थियो । सन् २००३ मा २ खर्ब रुपैयाँ हाराहारी कर्जा प्रवाह भएको थियो । अहिले आउँदा हामी ४७–४८ अर्ब डलर ऋण प्रवाह गरिरहेका छौं । आजको दिनमा ५ करोडभन्दा धेरै निक्षेप खाता र साढे १८ लाखजति कर्जा खाता सञ्चालनमा छन् । करीब ६० खर्ब रुपैयाँ निक्षेप र रू. ५० खर्ब कर्जा लगानी गर्ने अवस्था बनेको छ । अहिले हामीले जति ऋण दिएको छौं, त्यो भनेको गतसालको नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ९० प्रतिशतभन्दा धेरै भइसकेको छ ।

बैंकहरूको वासलातको आकार अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आकारभन्दा ठूलो भइसकेको छ । यो १५/२० वर्षयता नेपालमा बैंकिङ पहुँच निकै बढेको छ । अहिले औसत ४५ सय जनाका लागि एउटा बैंक शाखाले सेवा दिइरहेको छ । जुन आजभन्दा २० वर्षअघि एउटा बैंक शाखाले ५४ हजार जनसंख्यालाई सेवा दिनुपर्ने अवस्था थियो । वित्तीय पहुँच र समावेशीकरणका हिसाबले हामी धेरै अघि बढिरहेको तथ्य यहाँबाट पनि प्रष्ट हुन्छ ।

यी सबै सूचकले आजको दिनमा नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले आफूलाई राम्रो स्थानमा स्थापित गर्न सकेको देखिन्छ । चाहे वित्तीय समावेशीकरण होस्, चाहे निजी क्षेत्रमा दिइएको कर्जाको आकारलाई हेर्ने हो भने पनि हाम्रो विस्तार निकै उत्साहजनक देखिन्छ । खराब कर्जाको अवस्थादेखि धेरै सूचकले नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई दक्षिण एसियाको क्षेत्रीय परिधिमा पनि सर्वोत्कृष्ट रहेको देखाउँछ ।

नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले प्रत्यक्ष रूपमै पनि ५५/६० हजारलाई रोजगारी प्रदान गरेको छ । राजश्वमा पनि हरेक साल ३०–३५ अर्ब प्रत्यक्ष कर तिरिरहेको छ । सबै किसिमका राजस्वलाई जोड्ने हो भने यो रकम निकै बढी हुन पुग्छ ।

भौतिकरूपमा पुग्नै नसक्ने अवस्थामा बाहेक देशका सबै स्थानीय तहमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगिसकेका छन् । २०४६ को आन्दोलन सफल भएर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि जसरी उदारवादी अर्थव्यवस्था अघि बढ्यो, त्यसबेला नेपालमा बैंकिङ क्षेत्र भर्खरै उदाएको थियो । तर त्यसै बेला नेपालमा सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका निम्ति बैंकिङ क्षेत्रले ठूलो योगदान पु¥याएको थियो ।

यसको मुख्य कारण भनेको पारदर्शी रूपमा काम हुनु र यसको नियमन एवं सुपरिवेक्षण प्रभावकारी रूपमा हुनु हो । अन्य क्षेत्रमाभन्दा बैंकिङ क्षेत्रमा नियामकीय भूमिका पनि निकै सशक्त रहँदै आएको छ । यी कारणले छोटो समयमा (बैंकिङको इतिहासका लागि ४० वर्ष भनेको निकै छोटो समय हो) हामीलाई मजबुत बनाइसकेको छ ।

हामी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै प्रतिस्पर्धी बैंकिङ उद्योग सञ्चालन गर्न सक्षम भएका छौं । यो अवस्था हामीले तुलनात्मक रूपमा निकै कम समय र न्यून लागतमा प्राप्त गरेका छौं । यो हाम्रो ऐतिहासिक परिस्थिति हो ।

आजको बैंकिङ

आजको दिनमा बैंकिङ प्रणालीलाई लिएर केही सवालहरू खडा भएका छन् । तर तथ्यांकले ती सवालहरूलाई बलियो पृष्ठपोषण भने गरिरहेको छैन । नेपालमा आज १८ लाख ५० हजारभन्दा बढी कर्जा खाता सञ्चालनमा छन् । निक्षेपकर्ताको आँकडासँग तुलना गर्दा निकै कम भए पनि यसले एक स्तरसम्म कर्जामा आम पहुँच बढिरहेको देखाउँछ ।

११–१२ हजारभन्दा धेरै शाखा नै भइसकेको र ती हरेक शाखालाई निक्षेपसँगै कर्जाको विस्तार गर्ने चुनौती छ । यसले बहुसंख्यक मानिसहरूलाई कर्जाको पहुँचमा तान्न जबर्जस्त मद्दत गरिरहेको छ । निजी क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको आकार पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको हाराहारी पुगिसक्नुले पनि कर्जाको पहुँचमा व्यापक विस्तार भएको तथ्य स्पष्ट हुन्छ । झण्डै ७० प्रतिशत मानिसहरू औपचारिक वित्तीय पहुँचभित्र रहेको तथ्यांकले पनि पनि हामीलाई एक व्यापक परिदृश्य नै देखाउँछ ।

यद्यपि, जग्गाको धितोका सन्दर्भमा फाटफुट सवालहरू खडा हुने गरेका छन् । यसले गर्दा भूमिको सट्टेबाजी भएको र अनुत्पादक जमिनको भाउ बढेर अर्थतन्त्र महँगो भएको आरोप लाग्ने गर्छ । तर हामीले पुरापुर परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी गर्नका निम्ति व्यावसयिक जगत्मा पनि त्यसै किसिमको पूर्वाधार आवश्यक पर्छ ।

सबै खालका वित्तीय पारदर्शिताको सुनिश्चितता हुनु आवश्यक हुन्छ । तर व्यावसायिक क्षेत्रमा त्यो स्तरको पारदर्शिताको प्रत्याभूति नभइसकेको अवस्थामा हामीलाई समस्या परिरहेको हो । विकसित बजारमा नगद प्रवाहमा आधारित कर्जा सुविधा दिने प्रणाली छ । तर त्यसका लागि चाहिने विश्वसनीय सूचना, कम्पनीहरूको स्वघोषणा र पारदर्शिता, क्रेडिट रेटिङ, नियामकीय घोषणाहरू जस्ता पूर्वाधारको पूर्णस्तरमा परिपालना हुनु आवश्यक हुन्छ । तर नेपालमा अहिले पनि त्यसो हुन सकिरहेको छैन ।

त्यसै कारण वित्तीय जोखिमलाई व्यवस्थापन गर्न नेपालमा अझैसम्म धितोमा आधारित कर्जा प्रवाह गरिरहनु परेको हो । विस्तारै नेपालमा पनि जलविद्युत् क्षेत्रमा परियोजनामा आधारित कर्जाको विस्तार बढ्न थालेको छ । त्यस क्षेत्रमा करिब ३ खर्बजति लगानी परियोजनामै आधारित भएर गरिएको छ । ती परियोजना पनि निश्चित समयपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने खालका छन् । त्यसकारण जहाँजहाँ अवसरहरू सिर्जना भएका छन्, त्यहाँ हामीले परियोजनामा आधारित कर्जा लगानी गरिरहेका छौं । तर, अझै पनि उल्लेख्य मात्रामा हाम्रो कर्जा प्रवाह धितोमै आधारित रहेको छ । त्यसका लागि कानूनी व्यवस्थाहरू पनि कारण हुन् ।

धितो नलिई कसैलाई ऋण दियो भने पदको दुरुपयोग गरेको भनेर पुष्टि गर्ने कानूनी प्रबन्ध गरिएको छ । त्यसकारण धितोरहित कर्जा प्रवाहको अवस्थामा पुग्नका लागि बैंकले मात्रै प्रयास गरेर पुग्दैन । यसका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि त्यस किसिमको पूर्वाधार तयार गरिनु आवश्यक हुन्छ । यसका लागि समय लाग्छ ।

आजभन्दा ३० वर्षअघि जे जस्तो अवस्था थियो, त्यसमा अहिले थुप्रै सुधारहरू भइसकेका छन् । राजस्व प्रशासनको डिजिटलाइजेशनले धेरै राहत दिएको छ । यस्ता कुराले तथ्यांक विवरणहरूलाई विस्तारै पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउँदै लगेको छ । तर अझै पनि आवश्यक मात्रामा पारदर्शिता र स्वघोषणाको विश्वसनीयता बढ्न बाँकी नै छ । त्यस बाटोमा अघि बढेको छ ।

बैंक भनेको देशभर छरिएका निक्षेपकर्ता नागरिकको पैसालाई एक ट्रस्टीको रूपमा संकलन गरेर कर्जा लगानी गर्ने संस्था हो । त्यसकारण हामीले करोडौं नागरिकको निक्षेपलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने मूल दायित्व रहेको हुन्छ । त्यसैले केवल व्यवसायलाई प्रवद्र्धन गर्नेभन्दा पनि सुरक्षित लगानीलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बाध्यता बैंकहरूसामु छ ।

कर्जा विस्तारको प्रभाव

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार करीब ५४ खर्बको भइसकेको छ । आजभन्दा २० वर्षअघि हेर्ने हो भने यो आकार अत्यन्त सानो थियो । यसले अर्थतन्त्रको आकार निकै विस्तार भइरहेको देखाउँछ । त्यो सँगसँगै नेपालको बैंकिङ पनि अघि बढ्दै गएको छ । बैंकिङको विस्तार अझै बढी भएको देखिन्छ । तर विगतमा हाम्रो वित्तीय पहुँचको अवस्था कमजोर हुँदा त्यसलाई अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता थियो । हामीले तीन दशकदेखि अघि सारेको उदारीकरणको नीतिलाई अघि बढाउन जरुरी पनि थियो । त्यसले गर्दा बैंकिङको आकार अलि छिट्टै बढ्नु स्वाभाविक हो ।

त्यसमाथि पछिल्लो समय हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचना पनि आयातमा निर्भर भएर गयो । त्यस्तो आयातमा लगानी गर्न बैंकहरूले प्राथमिकता दिए । अरु देशहरूको दाँजोमा नेपाली अर्थतन्त्र उत्पादनभन्दा आयातमा अधिक निर्भर भएर गएका कारण हामीले सोचेजस्तो आर्थिक वृद्धिमा बैंकको बढ्दो कर्जाले आशा गरेजति योगदान गर्न नसकेको हो ।

त्यसबाहेक बैंकिङको योगदान हुँदाहुँदै पनि अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुनुमा हाम्रो राजनीतिक अस्थिरता पनि एक कारण हो । हाम्रो सरकारले दीर्घकालीन र स्थायित्वलाई ध्यान दिएर काम गर्न नसक्नुले पनि समस्या पारेको छ । सोचेजस्तो ठूला परियोजनाहरू आउन सकेका छैनन् । नेपालमा बढी सम्भावना भएका पर्यटन लगायतका उद्योगमा अपेक्षाकृत विस्तार हुन सकेन । बैंकिङले सहयोग गर्दा गर्दै पनि ती क्षेत्रहरूमा सुधार हुन नसक्नुमा राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताजस्ता कारणहरू सामुन्ने आउँछन् ।

नयाँ संविधान आएर स्थिर प्रकृतिको सरकार बनेपछि एक समय ६–७–८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन थालेको थियो । तसर्थ, अर्थतन्त्रको वृद्धि हुन सक्छ, यद्यपि यसमा बैंकिङमात्रै कारक तत्व होइन । त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले लगानी गरेका क्षेत्रहरूले वास्तविक आर्थिक वृद्धिमा कति योगदान पुगिरहेको छ ? भनेर हामीले केही समीक्षा गर्नुपर्ने अवस्था भने बनेको छ ।

तरलताको चक्र

हामीकहाँ तरलताको उपलब्धता अलि बढी नै अस्थिर र उतारचढावपूर्ण देखिन्छ । परम्परागत रूपमै हामीले अपनाएको आदर्श भनेको ‘आत्मनिर्भरता’ हो । चाहे बैंकिङ होस् वा सिंगै अर्थतन्त्रको विस्तारका लागि चाहिने स्रोत (पुँजी) देशभित्रमात्रै खोजिरह्यौं । त्यसमाथि पछिल्ला वर्षमा नेपालभित्रको तलरतालाई सहयोग गर्ने एकमात्र औजारको रूपमा रेमिट्यान्स स्थापित भयो । यसले गर्दा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने बित्तिकै बैंकमा तरलता अभाव हुने अवस्था आयो । यसअघिका कतिपय वर्षमा त समयमा बजेट नै आउन सकेनन् । अहिले बजेट त समयमै आउँछ, तर खर्च गर्न सकिरहेको छैन ।
रेमिट्यान्स आउने देशहरूमा केही सानातिना गडबड हुनेबित्तिकै नेपाल भित्रिने पैसामा ठूलो असर पर्न थाल्यो । पर्यटनको आकार पनि भनेजसरी बढाउन सकिएको छैन र यसबाट हुने आम्दानी पनि यस्तै उतारचढावपूर्ण भयो । त्यसरी स्रोतको विविधीकरण हुन नसक्नु र जोखिमपूर्ण स्रोतहरूमा निर्भर हुनुपर्ने अवस्थाले हामीले सहज रूपमा तरलता व्यवस्थापन गर्न सकिरहेका छैनौं ।

अन्तरराष्ट्रिय व्यापारमा पनि हामीले पैसा भित्र्याउन सक्ने खालको कुनै व्यवस्था छैन । पछिल्ला १०—१५ वर्षदेखि हामीले १ रुपैयाँको सामान निर्यात ग¥यौं भने १० रुपैयाँको सामान किन्नुपरिरहेको छ । उपभोगमा हुने यति ठूलो खर्चले हामीलाई जहिले पनि ८–९ रुपैयाँको व्यापार घाटा व्यहोर्नुपर्ने अवस्था बनाइरह्यो । त्यसले तुरुन्तै भुक्तानी सन्तुलनमा असर पारिहाल्ने भएर तरलताको अवस्था झन् अनुमानयोग्य नै नहुने बन्न थाल्यो ।

विस्तारै हाम्रा बैंकहरूले पनि दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानीमा कर्जा दिन थाले । जलविद्युत् लगायतका दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरियो, तर त्यसअनुसार स्रोतहरू घरेलु बजारमा उपलब्ध हुन सकेनन् ।

यस्ता अनेक कारणले अहिले तरलताको उतारचढाव भइरहेको छ । त्यसको समाधानका लागि हामीले देश बाहिरको बजारमा पनि आफूलाई खुला गर्दै लगेका छौं । धितोपत्र बजारबाट डिबेञ्चरलगायतका नयाँ उपकरणमार्फत् पैसा उठाएर लगानी गर्न खोजिरहेका छौं । यसमा धितोपत्र बोर्डले पनि निकै सहयोगी भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

थुप्रै प्रयासका बाबजुत हामीले भित्र्याउन नसकेको एउटा पाटो प्रत्यक्ष विदेशी लगानी हो । दक्षिण एसियामा ०.०३ प्रतिशतमात्रै विदेशी लगानी नेपालले भित्र्याएको छ । हामीसँगसँगैका देशहरूले ठूलो परिमाणमा विदेशी लगानीको स्रोत पाइरहेका छन् । त्यस्तो स्रोत नभइदिँदा नेपालमा यस्तो अवस्था आइरहेको छ । धितोपत्र बजारको विकासमा थुप्रै कामहरू गर्नु आवश्यक छ । यी कामहरू नभएका कारण पनि नेपालमा एकै खालको पैसामात्रै निक्षेपको रूपमा आउने अवस्था बनिरह्यो । सरकार र रेमिट्यान्सबाट आउने पैसामा मात्रै लामो समयदेखि निर्भर हुँदा यस्तो अस्थिरता देखिएको हो ।

आगामी दशकको परिदृश्य

अहिले हामी निकै निराशजनक कुरा गरिरहेका छौं । तर हामीहरू यस खालको अवस्थाबाट बाहिर निस्किएर सकारात्मक आशामा अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । महत्वाकांक्षा बोकेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ । हाम्रो अर्थतन्त्रसँग भएको सम्भावनाहरू के हुन् त भनेर सही पहिचान गर्न सकियो भने नेपाली बैंकिङ क्षेत्रले धेरै ठूलो योगदान गर्नसक्ने अवस्था छ ।

आजको दिनमा नेपाल संसारका ठूला अर्थतन्त्रहरूसँग जोडिएर रहेको देश हो । त्यसले नेपालमा हुने आर्थिक गतिविधीले संसारको एक तिहाई जनसंख्यासँग सिधा सम्बन्ध स्थापित गर्नसक्ने अवस्था छ ।

दोस्रो, नेपाल एक युवा राष्ट्र हो । हामीसँग आज ६५ प्रतिशत सक्रिय जनसंख्या छ । मध्यमआयु २५ वर्षको छ । यो जनसांख्यिक लाभ लिनसक्ने ठूलो सामथ्र्य हामीसँग छ । सांस्कृतिक सम्पदाहरूमा नेपाल धेरै धनी छ । संसारका सर्वाधिक अग्ला १४ मध्ये ८ हिमाल नेपालमा छन् । यी सबै हाम्रा सामथ्र्य हुन् ।
चाहे सौर्यऊर्जा होस् वा जलविद्युत् होस्, नेपालमा प्रचुर मात्रामा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन गर्ने सामथ्र्य छ । आधुनिक इन्धनको रूपमा उदाउँदै गरेको ग्रीन हाइड्रोजनमा नेपालको ठूलो सम्भावना छ ।

पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा जलवायु र वातावरणका मुद्दाले प्राथमिकता पाउन थालेका छन्, त्यसले गर्दा भविष्यमा नवीकरणीय ऊर्जाको माग व्यापक रूपमा विस्तार भइरहेको छ आजको दिनमा पनि नेपालसँग आफ्नो ४३ प्रतिशत भूभाग ढाकेको जंगल छ । 

२५० वर्षको आधुनिक इतिहासमात्रै होइन, त्योभन्दा अगाडिको समयलाई समेत हेर्ने हो भने पनि नेपाल अहिले सबैभन्दा अनुकूल समयमा रहिरहेको छ । आज हामी झण्डै ५० खर्ब हाराहारी कर्जा प्रवाह गरिरहेका छौं भने अर्को ८/१० वर्षमा त्यो बढेर १५० खर्ब हाराहारी पु¥याउने अवस्थामा पुगेका छौं ।

अब हामीले प्राथमिकता दिएर लगानी गर्नुपर्ने थोरै क्षेत्र छन् । जलविद्युत्मा अहिले पनि लगानी भइरहेको छ । पर्यटनमा अहिले हामी जुन अवस्थामा छौं, त्यसबाट १० गुणा बढाउन कुनै पनि अप्ठेरो देखिँदैन । पछिल्लो समय सूचना प्रविधीले ठूलो रफ्तार लिएको छ । अहिले नै सरकारको त्यतिधेरै सहयोग नहुँदा पनि ठूलो रूपमा पैसा भित्र्याउन सकिरहेका छौं । शिक्षा पनि अर्को सम्भावनाको क्षेत्र हो । अहिले नेपालीहरू विदेशमा गएर पढिरहेका छन् । उनीहरूलाई नेपालमा रोक्ने हो र नेपाललाई नै अरु देशका विद्यार्थीको अध्ययन गन्तव्य बनाउन सकिन्छ । कृषि त हामीसँग सधैं छँदै छ । यसमा अझै पनि धेरै काम गर्न सकिन्छ ।

यी क्षेत्रमा प्राथमिकता दिएर जाने हो भने नेपाली बैंकिङ उद्योगले १० वर्ष पछाडि १५० खर्ब (१०० अर्ब डलर) हाराहारी कर्जा विस्तार गर्न सक्छ । अर्थतन्त्र पनि त्यही अनुपातमा बढ्छ । बैंकिङ क्षेत्रले आफ्नो कुल लगानीको ६० देखि ७० प्रतिशत कर्जा यस्ता निश्चित क्षेत्रमा लगानी गर्नु आवश्यक छ । हामी अहिले जीडीपीमा ४ प्रतिशको कुरा गरिरहेका छौं । तर यो ६–७ प्रतिशतको वृद्धि भेट्टाउन कुनै समस्या छैन ।

वित्तीय समावेशीकरणमा अहिले नै हामीले धेरै उपलब्धि हासिल गरेका छौं । अबको चासो समावेशिताको गुणस्तर सुधार गर्नेमा हुनुपर्छ । भारतहरूभन्दा निकै छिटो सन् २०४५ मा हामीले शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्ने भनेका छौं । दिगो विकासमा हामी अरु थुप्रै मुलुकभन्दा अघि बढिसकेका छौं । त्यसले गर्दा भोलिका दिनमा हामीले अर्थतन्त्रको तीव्र वृद्धि देख्न सक्छौं ।

त्यसपछि नेपाली बैंकिङ क्षेत्रलाई यो देशभित्रमात्रै समेट्ने होइन, क्षेत्रीय रूपमा विस्तार गर्न पनि प्रशस्त बाटाहरू खुल्नेछन् । पछिल्लो २–३ वर्षमा बैंकहरू जसरी एकीकृत भएका छन्, यसले उनीहरूको सामथ्र्य बढाएको छ । अहिले एकीकरणको संक्रमण कालमा केही सप्ठेरा, अप्ठेरा भोग्नु परे पनि यस विन्दुबाट अब अघि बढ्ने बेलामा यो एकीकरणले ठूलो बल दिन्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय बैंकहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न र देश बाहिर गएर काम गर्न यसले मद्दत पुग्छ ।
नवीकरणीय ऊर्जाको सञ्जाल हामीले भारत, बंगलादेश सबैतिर फैलाउन सक्यौं भने हाम्रो व्यापार पनि त्यसरी नै विस्तार हुन्छ । अहिले दक्षिण एसियामा ०.०३ प्रतिशतमात्रै हिस्सा रहेको नेपाल भित्रिने विदेशी लगानीलाई हामी कुनै पनि बेला १० देखि ५० गुणासम्म बढाउन सक्ने सामथ्र्य राख्छौं । किनभने, अबको लगानी दिगो विकाससँग समाबद्ध हुनेछ र त्यस दिशामा नेपाल निकै अघि बढिसकेको छ । त्यसका लागि यहाँ प्रचूर सम्भावनाहरू पनि छन् ।

अहिले कतिपय नीतिगत पुनर्संरचनाहरू हुन थालेका छन् । यसले पनि नेपालको आर्थिक वृद्धिलाई ठूलो सहायता पु¥याउने छ । हामीले कोभिडपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सूचना प्रविधिका हिसाबले पनि ठूलो लगानी गरेका छौं । अरु देशमा यस्ता गतिविधिहरू क्रमशः एकपछि अर्को गरी भइरहेका छन् । तर नेपालमा ३–४ तिरबाट एकैपटक धेरै कामहरू भएका छन् । यसले निकट भविष्यमै ‘भ्यागुतो उफ्राइ’मा अघि बढ्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं । त्यसले भोलिका दिनमा वित्तीय समावेशीकरणलाई अझ बढी गुणस्तरीय बनाउन सघाइरहेको छ ।

तर बैंकिङ उद्योगमात्रै तयार भएर अर्थतन्त्रको तीव्र विस्तार सम्भव हुँदैन । त्यसका लागि अरु सरोकारवाला पक्षहरू पनि सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ । साइबर सुरक्षालगायत जोखिमहरूलाई व्यवस्थापन गर्न लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । अहिले महामारी र अन्तर्राष्ट्रिय भूराजनीतिक तनाव बढ्दा बैंकमा खराब कर्जा बढ्दै गएको छ । यस्ता कुरालाई नीतिगत र कानुनी पूर्वाधारले पनि सही मार्गदर्शन गर्न सक्यो भने नेपाल अब अघि बढ्ने आधारशीला खडा भएको छ ।