काठमाडौं । लगानीका लागि कर कार्यालय बाधक बन्न थालेको अनुभव व्यवसायीहरूले गर्न थालेका छन् ।
पछिल्लो समय कर कार्यालयले रिजर्भ भएका कम्पनीले अन्य कम्पनीमा लगानी गर्दा त्यसमा अवरोध हुने खाले पत्राचार गर्न लागेका छन् । एकजना ठूला उद्यमीले नाम नछाप्ने शर्तमा आफ्नो अनुभव सुनाउँदै भने, ‘रिजर्भमा भएको रकमलाई अन्यन्त्र लगानी गर्दा समस्या हुने खाले पत्र आयो ।’
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिने र सो ऋण अन्यन्त्र प्रयोग गर्ने विषयमा कैफियत देखाउने गरेको छ । तर, कर कार्यालयले नाफा गरेर रिजर्भमा नै पैसा भएका कम्पनीले गरेका लगानीमा नै बाधक हुने गरेर पत्राचार गर्न लागेको हो ।
‘मेरो कम्पनीले नाफा गरेर सरकारलाई कर तिरेर पैसा रिजर्भमा राखेको हो । रिजर्भमा भएअनुसारको कम्पनीमार्फत अन्यन्त्र लगानी गर्दा त्यसमा ब्याज लाग्ने खालको पत्र कर कार्यालयले दियो’, ती व्यवसायीले आफ्नो समस्या सुनाए ।
जबकी सो पैसा मैले लाभांशका रूपमा लिएर अन्यन्त्र लगानी गर्न सक्ने थिए । कम्पनीमा लाभांश नलिएर रिजर्भमा भएको पैसा लगानी गर्दा अहिले समस्या आएको छ । व्यवसायीकाअनुसार रिजर्भ नै नभएका कम्पनीले बैंकबाट ऋण लिएर अन्यन्त्र लगानी गर्दा सो कम्पनीले ब्याज दाबी गर्नु स्वाभाविक भए पनि रिजर्भ भएका कम्पनीमा नै कर कार्यालयले ब्याज खर्चका लागि अनावश्यक दबाब दिने गरेको बताए ।
‘सरकारले लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने भनेर नीतिमा भने पनि व्यवहारमा भने लगानीमैत्रीको उल्टो नीति छ,’ ती उद्यमीले आफ्नो अनुभव सुनाए, ‘सरकारले लगानी गर्नेतर्फ खासै सजिलोवाला नीति लिएको छैन, यसले नेपालमा लगानीको वातावरण थप कमजोर बन्ने छ ।’
कर कार्यालयले भने नियमअनुसार व्यवसाय गरिरहेका लगानीकर्तालाई सहजीकरणमात्र गरेको बताएको छ । कानुन र नियमअनुसार व्यवसाय गरिरहेका लगानीकर्तालाई सरकारको नीतिअनुसार सहजीकरण गर्ने काम गरिरहेको आन्तरिक राजस्व विभागका सूचना अधिकारी आनन्दकुमार गुप्ता बताउँछन् ।
उनले करले नीति नियमअनुसार व्यवसायीको कारोबारका बारेमा अनुसन्धान गर्ने गरेको यसले लगानीको वातावरणलाई जोखिम बनायो भनेर भन्न नमिल्ने बताए ।
व्यवसायीहरूका अनुसार पछिल्लो समय कर कार्यालयले फुल अडिटको नाममा दिएको तनाव नै लगानीकर्ताका लागि तनावको विषय बन्ने गरेको बताउँछन् । कर कार्यालयले बन्द भएका कम्पनीको विवरणसमेत लगानीकर्तासँग माग्ने गरेको गुनासो व्यवसायीहरूको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्