काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्ने भएको छ । केन्द्रीय बैंकले साना डिफल्टरलाई छुट, ऋणीको वर्गीकरणमा कालोसूचीको व्यवस्थालगायतका नयाँ व्यवस्था गर्दै चेक अनादर र ऋण नतिर्ने ऋणीमाथि उदार भएर कालोसूचीसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

कर्जा लिएर सम्झौताअनुसार साँवाब्याज भुक्तान नगर्ने (डिफल्टर) र खातामा पर्याप्त रकम नभई चेक काट्ने (चेक अनादर) गर्नेलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा सूचना केन्द्रमा कालोसूचीका लागि सिफारिस गर्छन् । हालसम्म केन्द्रमा १ लाख ६ हजार ७ सय ८२ जना सूचीकृत भएका छन । यीमध्ये बैंकहरुको कर्जा नतिर्ने र चेक अनादर गर्ने १ लाख १ हजार १ सय ७८ जना र ५ हजार ६ सय ४ जना लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर नतिर्ने ऋणीहरु कालोसूचीमा सूचीकृत भएका हुन् ।

कर्जा सूचना केन्दले राष्ट्र बैंक ऐन र राष्ट्र बैंक कर्जा सूचना विनियमावलीबमोजिमको कालोसूची गर्छ । राष्ट्र बैंकले काालोसूचीसम्बन्धी पूरानो व्यवस्था संसोधन, परिमार्जन तथा थप व्यवस्था गर्न लागेको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाको मस्यौदा तयार गरी त्यसमा सरोकारवाला पक्षसँग रायसुझाव मागेको छ ।

इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाबाट १० लाखभन्दा कमको कर्जा÷सुविधा लिएका ऋणीको हकमा राष्ट्र बैंकद्वारा जारी निर्देशनबमोजिम त्यस्तो हालसम्म कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरे वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भए कालोसूची प्रकृया सुरु गर्न सकिन्छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थामा भने कर्जा सूचनाको प्रयोग इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा स्वीकृति, थप कर्जा प्रवाह, कर्जा नवीकरण र कर्जा पुनरसंरचना वा पुनतार्लिकीकरण गर्नुअगावै ऋणी÷ग्राहकबारे अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्नेछ । तर, मुद्दती रसिद, सरकारी सुरक्षणपत्र धितो कर्जा १० लाख रुपैयाँसम्मका सुनचाँदी कर्जा, ३ लाखसम्मको क्रेडिट कार्ड सुविधा एवं संक्षिप्त प्रक्रिया पूरा गरी विद्युतीय माध्यमबाट स्वीकृत भई प्रवाह भएका ५ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जामा भने उक्त व्यवस्था अनिवार्य हुने छैन ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चेकअनादर गर्ने खाताावाला र डिफल्टरलाई कालोसूची गर्नका लागि विभिन्न सर्त पालना गर्नुपर्नेछ । साथै, प्रस्तावित व्यवस्था पास भएर कार्यान्यवनमा आएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कालोसूची सिफारिस पठाउन ऋणीको वर्गीकरण गरी नियतपूर्वक ऋण नतिर्ने र परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने मूल्यांकन गरी बैंकले कालोसूची सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।