काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न इजाजतप्राप्त निकायलाई जारी गरेको एकीकृत परिपत्र २०८१ लाई संशोधन गरेको छ । केन्द्रीय बैंकले एकीकृत परिपत्र संशोधन गर्दै सार्वजनिक निकायलाई प्रचलित सार्वजनिक खरिद कानुनबमोजिम खरिदका लागि भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी सटही सुविधा प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ ।

यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक खरिद कानुन लागु हुने सार्वजनिक निकायसँग सम्झौता गरी उक्त सम्झौता बमोजिमको सेवा आपूर्ति गर्ने संस्थाले नेपालबाट सटही सुविधा लिई विदेशमा भुक्तानी गर्नु पर्ने भएमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस समेत भइआएमा त्यस्तो सटही सुविधा वाणिज्य बैंकले प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ  । यस्तो सटही सुविधाको लागि परिपत्र ११ मा उल्लिखित रकमको सीमा लागु नहुने राष्ट्र बैंकको भनाई छ । यसैगरी, यसको लागि नियामक निकायको सिफारिस अनिवार्य नहुने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले निकायसँग सम्झौता गरी उक्त सम्झौताको ‘बिल अफ क्यालिटि’ बमोजिमका वस्तु सम्झौता गर्ने आपूर्तिकर्ताले आयात गरी सार्वजनिक निकायलाई आपूर्ति गर्नु पर्ने व्यवस्था भई सो सम्बन्धमा सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस समेत भइआएमा त्यस्तो आयात ड्राफ्ट÷टीटी, डीएपी, डीएए मार्फत गर्दा रकम सम्बन्धी सीमा र सात दिन व्यतीत हुनु पर्ने व्यवस्था लागु नहुने भएको छ  । त्यस्तो आयात उधारोमा समेत गर्न सकिनेछ । साथै, सार्वजनिक निकायबाट परिवर्त्य विदेशी मुद्रा प्राप्त भएपश्चात् त्यस्तो आयातको भुक्तानी हुने सर्त कायम गरी भारतमा परिवर्त्य विदेशी मुद्रामा भुक्तानी हुने गरी समेत आयात गर्न सकिनेछ ।