काठमाडौं । व्यवसायी तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा धितोपत्र सम्बन्धी मुद्दामा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएसँगै पुनः पक्राउ परेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले उनलाई बीमा ऐनसम्बन्धी अर्को कसुरमा अनुसन्धानका लागि हिरासतबाट निस्कन नपाउँदै पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो।

आइतबार सर्वोच्च अदालतले गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै पनि थुनामा राख्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटि भएको भन्दै परमादेश जारी गरेको थियो। न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले थुनामा लैजाने प्रक्रियामा कानुनी मापदण्ड पूरा नभएको ठहर गर्दै तत्काल थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको थियो।

तर, सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको आदेशको संक्षिप्त बुँदा नम्बर ६ मा गोल्छामाथि लगाइएको बीमा ऐन, २०७९ सम्बन्धी कसुर पनि उल्लेख गरिएको छ। सो मुद्दामा गिरफ्तारी पुर्जी जारी भइसकेको भए पनि उनलाई हिरासतमा राख्नका लागि आवश्यक न्यायिक अनुमति (म्याद थप) लिन बाँकी रहेको अदालतले स्पष्ट पारेको थियो।

अदालतले भनेको छ, “बीमा ऐन सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिसम्म प्रदान भएको देखिन्छ । सो सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै जिकिर नरहेकाले प्रस्तुत निवेदनको रोहमा सो विषयमा बोलिरहनु आवश्यक छैन ।”

यसैबीच, अदालतको आदेशपछि धितोपत्र मुद्दामा रिहा भएका गोल्छालाई केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो ले तुरुन्तै नियन्त्रणमा लिएर बीमा ऐनसम्बन्धी आरोपमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ।