काठमाडौं । देशभर सञ्चालनमा रहेका ४५ वटा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले सरकारलाई बुझाउनुपर्ने करिब ३५ करोड ३६ लाख रुपैयाँ रोयल्टी नतिरेको पाइएको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वित्तीय विवरणका आधारमा उक्त रकम असुल हुन बाँकी रहेको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदान गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो कुल वार्षिक आम्दानीको ४ प्रतिशत रकम हरेक वर्ष रोयल्टीका रूपमा नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, विभिन्न सेवा प्रदायकहरूले पेश गरेको विवरणअनुसार कुल आय ८ अर्ब ८४ करोड २१ लाख रुपैयाँ रहेकोमा सोको ४ प्रतिशतले हुने ३५ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ रोयल्टी दाखिला नगरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनामा उल्लेख छ ।
महालेखाको प्रतिवेदनले उक्त बक्यौता रकमसँगै आवश्यक जरिवानासमेत यकिन गरी असुल गर्नुपर्ने जानकारी दिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्