काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्र बैंकले कारबाही (नसियत वा जरिवाना) गरेका व्यक्तिलाई कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सञ्चालक वा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) बन्न नपाउने गरी आदेश दिएको छ ।

अधिवक्ता मधु कुमार चौलागाईँले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले फैसला गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक र पदाधिकारीको अयोग्यता सम्बन्धी उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाको अनिवार्य परिपालना गर्न गराउन सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई लेखी पठाउने तथा सोको पालना भए नभएको सम्बन्धमा प्रभावकारी अनुगमन गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी नेपाल राष्ट्र बैंकका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ’ फैसलामा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता चौलागाईल नेपाल राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ को उपदफा (१) को खण्ड (ड) अनुसार संचालकको लागी अयोग्य हुने, ऐनको दफा १९ बमोजिम सञ्चालकको पदमा बहाल रहन नसक्ने, साथै कार्यकारी प्रमुखको हकमा ऐनको दफा २९ को उपदफा (५) को (घ) मा, दफा १८ को उपदफा (१) बमोजिम अयोग्य नभएको भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेकोले राष्ट्र बैंक आफैले कारवाहि गरेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका संचालक तथा कार्यकारी प्रमुखहरु पदमा बहाल रहनु मौजुदा संविधान र कानूनी व्यवस्था विपरित हुँदा बैंक तथा वितिय संस्थाका सञ्चालक र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गरीपाउँ भनी २०८१ जेठ १४ गते निवेदन दायर गरेका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्वन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८, १९ र २९ को कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको तथा यसप्रकारको कानूनी व्यवस्था बमोजिम कारवाहीमा परेका विपक्षी बैंकका सञ्चालकहरु र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई पदमुक्त गर्नु नपर्ने गरी विपक्षी राष्ट्र बैंकबाट भएको निर्णय वा विपक्षीको लिखित जवाफवाट खुली आएको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८, १९ र २९ को उपदफा ५ (घ) बमोजिम अयोग्य भईसकेका बिपक्षी बैंक तथा वितियसंस्थाका संचालक र कार्यकारी प्रमुखहरुलाई पद मुक्त गर्नु गराउनु भनि रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।

यही रिटमा आदेश दिँदै सर्वोच्चले गरेको फेसलामा ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारीको नियुक्तिका सम्बन्धमा बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ (१) (ड) ले “प्रचलित कानून बमोजिम नियमनकारी निकायले कानून विपरित कार्य गरेको भनी कारवाही गरेको वा त्यस्तो कारवाही भएको पाँच वर्ष अवधि व्यतित नभएको” व्यक्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नसक्ने गरी अयोग्यता निर्धारण गरेको देखिन्छ । सो अयोग्यता दफा २९ (५) (घ) बमोजिम कार्यकारी प्रमुखको हकमा समेत आकर्षित हुने देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) हेर्दा “सो ऐन वा ऐन अन्तर्गत बनेको नियम वा विनियम वा सो अन्तर्ग बैंकले जारी गरेको आदेश वा निर्देशन बैंकबाट इजाजतप्राप्त वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक वा पदाधिकारी वा कर्मचारीले उल्लंघन गरेमा वा निजहरुले निक्षेपकर्ता वा सर्वसाधारणको हित विपरित काम गरेकोमा…” वैंकले त्यस्ता सञ्चालक, पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था देखियो । उक्त उपदफा (२) बमोजिम नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सजायलाई बैंक तथा वित्तिय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) मा उल्लिखित “  नियमनकारी निकायले कानून विपरित कार्य गरेको भनी कारवाही गरेको…’ अवस्था होईन भनी मान्न मिलेन । यसबाट नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) बमोजिम गरेको सजायबाट बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ड) बमोजिमको अयोग्यता सृजना हुने देखियो’ फैसलामा उल्लेख छ ।