काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत एउटा सरकारी आईटी कम्पनी स्थापना गर्ने र एकीकृत सरकारी मेसेजिङ प्लेटफर्म विकास गर्ने घोषणा गरेसँगै नेपालको प्रविधि क्षेत्रमा एक नयाँ र गम्भीर बहस सुरु भएको छ ।

सरकारी सफ्टवेयर आयोजनाहरूलाई केन्द्रीकृत गर्न, साइबर सुरक्षा सुदृढ बनाउन र डिजिटल रूपान्तरणलाई छिटो-छरितो बनाउने लक्ष्यका साथ यो कदम चाल्न लागिएको सरकारको दाबी छ। सक्षम निजी क्षेत्र र नवप्रवर्तनकारी स्टार्टअपहरू क्रियाशील रहेको बजारमा राज्य आफैं व्यवसायी बनेर ओर्लनु कत्तिको व्यावहारिक हो ? भन्ने प्रश्न पनि उब्जन थालेको छ ।

कम्प्युटर एशोसिएशन नेपाल महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष, सूचना प्रविधि नीति समन्वयकर्ता चिरन्जिबी अधिकारीले सरकारले व्यापार गर्ने नभएर व्यापार गर्नेलाई नीतिगत वातावरण बनाउनु पर्ने बताए ।

‘जब राज्य आफैं आईटी कम्पनी खोलेर बजारमा आउँछ, यसले देशभित्रै संघर्ष गरिरहेका, लगानी खन्याइरहेका र उत्कृष्ट सावित भइसकेका नेपाली सफ्टवेयर कम्पनी र स्टार्टअपहरूको खुट्टा तान्ने काम गर्छ’ उनले भने ‘सरकारी लगानी, नीतिगत एकाधिकार र राज्यको प्रत्यक्ष संरक्षणका कारण बजारको स्वस्थ प्रतिस्पर्धा मर्दछ । जहाँ सरकार आफैं व्यापारमा ओर्लिएको छ, त्यहाँ नवप्रवर्तन सुस्ताएको छ र बजार थप धराशयी बनेको छ।’

नेपालमै विश्वस्तरीय सफ्टवेयर बनाउन सक्ने अत्यन्तै दक्ष जनशक्ति र सक्षम कम्पनीहरू उपलब्ध छन्। निजी क्षेत्रलाई बाइपास गरेर वा सरकारी एकाधिकार सिर्जना गरेर ‘डिजिटल नेपाल’ को सपना कहिल्यै साकार हुन सक्दैन । सुरक्षित र समृद्ध डिजिटल इकोसिस्टमका लागि सरकार-निजी साझेदारी मोडेल नै एक मात्र विकल्प हो। सरकारले सफ्टवेयर आफैं उत्पादन गर्ने होइन, बरु निजी क्षेत्रले उत्पादन गरेका उत्कृष्ट प्रविधिलाई सही प्रक्रियाबाट खरिद गरी प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सरकारले कुन सफ्टवेयर वा साइबर सुरक्षाको गुणस्तर कस्तो हुनुपर्छ भनी ‘नेसनल मिनिमम सेक्युरिटी स्ट्यान्डर्ड’ जस्ता कडा मापदण्ड तोक्ने र नियमन गर्ने काम गर्नुपर्ने उनको माग छ । सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला व्यवस्थाहरूलाई सुधारेर नेपाली प्रविधि खरिद गर्ने प्रक्रिया पारदर्शी र खुकुलो बनाउनुपर्ने उनले बताए ।

डेटा सार्वभौमिकताका लागि सुरक्षित राष्ट्रिय पूर्वाधार निर्माणमा सरकार केन्द्रित हुनुपर्छ । नेपाली आईटी उत्पादन र स्टार्टअपहरूलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर स्वदेशी बजारमा स्थापित गराउने र उनीहरूलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउन नीतिगत सहुलियत दिनु राज्यको दायित्व रहेको अधिकारीले बताए ।

साइबर सुरक्षा सुदृढीकरण र डिजिटल रूपान्तरणको नाराभित्र सरकारी कम्पनी जन्माएर निजी क्षेत्रसँग भिड्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । सरकारले नियन्त्रक वा प्रतिस्पर्धी होइन, एउटा बलियो ‘प्लेटफर्म’ र ‘सहजकर्ता’ को भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिए ।