काठमाडौं । नेपाल टेलिकमले खरिद प्रक्रिया, बैठक व्यवस्थापन, वर्कफ्लो व्यवस्थापनलगायत आफ्ना आन्तरिक प्रणालीहरू आफ्नै सफ्टवेयर युनिटमार्फत तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित ‘भाइब कोडिङ’ प्रयोग गरी विकास गरिरहेको विषयप्रति सूचना तथा सञ्चार प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूले गम्भीर चासो व्यक्त गरेका छन् ।

उनीहरूले यस्तो अभ्यासले साइबर सुरक्षा, सुशासन, पारदर्शिता र सरकारी स्रोतको प्रभावकारी उपयोगसम्बन्धी प्रश्न उठाएका छन् ।

कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल (क्यान) महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष तथा टेकपाइला इनोभेसन्सका एसोसिएट डाइरेक्टर चिरञ्जीवी अधिकारीले नेपाल टेलिकमले आफ्नै आन्तरिक प्रणाली विकास गर्ने क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र मापदण्डलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताए ।

उनका अनुसार विश्वव्यापी रूपमा संवेदनशील सफ्टवेयर प्रणाली विकास गर्दा ‘मेकर एन्ड चेकर’ सिद्धान्तलाई अनिवार्य रूपमा अवलम्बन गरिन्छ ।

सफ्टवेयर विकास गर्ने र त्यसको परीक्षण तथा प्रमाणीकरण गर्ने निकाय फरक–फरक हुन्छन् । तर, टेलिकमले आफैं सफ्टवेयर विकास गर्ने र आफैं परीक्षण गर्ने अभ्यासले स्वतन्त्र परीक्षणको अभाव हुने, प्राविधिक कमजोरी लुक्ने तथा सुशासन कमजोर बन्ने जोखिम रहेको उनको भनाइ छ।

अधिकारीले पछिल्लो समय लोकप्रिय बन्दै गएको एआई आधारित ‘भाइब कोडिङ’ प्रविधिको प्रयोगबारे प्रश्न उठाए ।

उनका अनुसार एआईलाई निर्देशन दिएर कोड तयार गराउने यस्तो प्रणाली साना तथा सामान्य प्रकृतिका परियोजनाका लागि उपयोगी हुन सक्छ ।

तर टेलिकमजस्तो संवेदनशील राष्ट्रिय सूचना पूर्वाधार सञ्चालन गर्ने संस्थामा पर्याप्त कोड परीक्षण, सुरक्षा परीक्षण र गुणस्तर प्रमाणीकरण नगरी यसको प्रयोग गर्नु जोखिमपूर्ण हुन सक्छ । उनले एआईबाट तयार गरिएको कोडमा आवश्यक सुरक्षा संरचना, बलियो लग व्यवस्थापन तथा निगरानी प्रणाली नहुँदा भविष्यमा डेटा चुहावट वा साइबर आक्रमणको जोखिम बढ्न सक्ने बताए ।

उनले सरकारी संस्थामा अझै पनि दक्ष सूचना प्रविधि जनशक्तिको अभाव रहेको अवस्थामा सीमित प्रयोगकर्ताका लागि मात्रै उपयोग हुने सफ्टवेयर आफैं विकास गर्नु आर्थिक रूपमा पनि उपयुक्त नहुने धारणा व्यक्त गरे ।

उनका अनुसार बजारमा स्थापित र अनुभवी सफ्टवेयर कम्पनीबाट सेवा लिनुको सट्टा सम्पूर्ण विकास, मर्मत, अद्यावधिक तथा सुरक्षा व्यवस्थापन आफैंले गर्दा लागत झन् बढ्ने र संस्थाको कार्यकुशलतामा अपेक्षित सुधार नआउने सम्भावना रहन्छ।

महासंघको तर्फबाट अधिकारीले सरकारले स्थानीय निजी प्रविधि उद्योगलाई साझेदारका रूपमा अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।

“स्थानीय प्रविधि उद्योग र दक्ष निजी क्षेत्रलाई उपेक्षा गरेर राज्य आफैं सफ्टवेयर उत्पादक बन्न खोज्नु न्यायसंगत होइन” उनले भने “डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक छ, प्रतिस्पर्धा होइन।”

उनका अनुसार नेपाल टेलिकमले विकास गरिरहेका तथा सञ्चालनमा ल्याइसकेका सबै आन्तरिक प्रणालीको स्वतन्त्र साइबर सुरक्षा अडिट गराइनु आवश्यक छ। साथै, संवेदनशील सफ्टवेयर प्रणालीको विकास, परीक्षण र सुरक्षामा विशेषज्ञ सफ्टवेयर कम्पनीहरूको संलग्नता सुनिश्चित गर्नुपर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार कोड परीक्षण तथा सुरक्षा प्रमाणीकरणलाई अनिवार्य बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ।

टेलिकमले आन्तरिक प्रणालीलाई डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गर्ने प्रयासलाई सकारात्मक मानिए पनि त्यसको सुरक्षा, पारदर्शिता र दीर्घकालीन विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्न स्वतन्त्र परीक्षण, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पालना अपरिहार्य रहेको सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरूको सुझाव छ ।