काठमाडौं । नेपालमा राज्यलाई सबैभन्दा धेरै कर, शुल्क र रोयल्टी बुझाउने क्षेत्रहरूमध्ये दूरसञ्चार क्षेत्र सधैं अग्रस्थानमा पर्छ। तर विडम्बना यही हो — राज्यको ढुकुटी भरिरहेको यही क्षेत्र आज नीतिगत अन्योल, चर्को शुल्क र लगानी असुरक्षाको मारमा परेको छ।

निजी क्षेत्रको दूरसञ्चार सेवा प्रदायक एनसेलले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनामा २४ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्यो। तर त्यही अवधिमा कम्पनीले सरकारलाई कर, रोयल्टी, फ्रिक्वेन्सी शुल्क, दूरसञ्चार सेवा शुल्क, भ्याट, भन्सार लगायत विभिन्न शीर्षकमा १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बुझायो। अर्थात्, कम्पनीले कमाएको प्रत्येक १०० रुपैयाँमध्ये झण्डै ६१ रुपैयाँ राज्यले लगेको छ।

शुल्कको विवरण हेर्ने हो भने दूरसञ्चार सेवा शुल्क मात्रै २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छ। फ्रिक्वेन्सी शुल्क १ अर्ब ९६ करोड, भ्याट १ अर्ब ७४ करोड, रोयल्टी १ अर्ब २९ करोड, अग्रिम आयकर १ अर्ब २५ करोड र जीएसएम अनुमतिपत्र शुल्क ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यति ठूलो योगदान गर्ने क्षेत्रप्रति राज्यको व्यवहार भने राजस्व उठाउने स्रोतभन्दा माथि उठ्न नसकेको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन्।

१०० मा ६१ रुपैयाँ राज्यको भागमा

एनसेलको आम्दानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो नौ महिनामा २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ रहेको आम्दानी यस वर्ष २४ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ। तर कर र शुल्कको बोझ भने उस्तै छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा दूरसञ्चार कम्पनीहरूको परम्परागत आम्दानी घटिरहेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय कल घटेका छन्, भ्वाइस सेवाबाट आउने आम्दानी खस्किएको छ, र इन्टरनेटमा आधारित सेवाले पुराना व्यापार मोडेल विस्थापित गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा नयाँ प्रविधि र पूर्वाधारमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गर्नुपर्ने बाध्यता पनि उत्तिकै छ।

कम्पनीहरूको गुनासो के छ भने — राज्यले लगानी माग्छ, सेवा विस्तार माग्छ, गुणस्तर सुधार माग्छ, तर त्यसअनुसारको नीतिगत वातावरण भने दिन सकिरहेको छैन।

स्मार्ट टेलिकमको पाठ

स्मार्ट टेलिकमको घटनाले यही बहसलाई झन् तीव्र बनाएको छ। एक समय २४ लाख ग्राहक भएको कम्पनी लाइसेन्स नवीकरण विवादमा फस्यो, र अन्ततः सेवा नै बन्द भयो। लाखौं ग्राहक प्रभावित भए, बजारमा प्रतिस्पर्धा घट्यो। तर कम्पनी संकटमा पुग्दा समाधान खोज्नुभन्दा विवाद र कानुनी जटिलता बढेको आरोप आज पनि सुनिन्छ।

प्रश्न यहीं उठ्छ — यदि राज्यको उद्देश्य सेवा निरन्तरता र प्रतिस्पर्धा कायम राख्नु थियो भने स्मार्ट टेलिकमको अन्त्य किन यस्तो भयो? धेरैले यसलाई एउटा कम्पनीको असफलता भनेर मात्र हेर्छन्, तर लगानीकर्ताहरूका लागि यो नीतिगत जोखिमको प्रत्यक्ष उदाहरण बनेको छ।

टेलिया, आजियाटा गए; स्मार्ट टेलिकम बन्द भयो — पाठ के सिक्यौं?

नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना देखेर स्विडेनको टेलिया आएको थियो। त्यसपछि मलेसियाको आजियाटा आयो। तर दुवै अन्ततः बाहिरिने निर्णयमा पुगे।

विदेशी लगानीकर्ताले केवल नाफा मात्र हेर्दैनन्, उनीहरूले नीतिको स्थिरता, नियामकीय स्पष्टता र भविष्यको सुनिश्चितता पनि हेर्छन्। नेपालमा भने अनुमतिपत्र नवीकरणदेखि स्वामित्व हस्तान्तरण र नियामकीय विवादसम्मका विषय वर्षौं लम्बिने गरेका छन्। यही कारणले नेपालमा नयाँ ठूलो दूरसञ्चार लगानीकर्ता आउने वातावरण कमजोर बनेको विश्लेषण गरिन्छ।

एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत माइकल फोलीले पटक-पटक नेपाल दूरसञ्चार प्रविधिमा छिमेकी देशभन्दा पाँचदेखि आठ वर्ष पछाडि परेको बताएका छन्। उनले उपयुक्त वातावरण पाए थप २० देखि २५ अर्ब रुपैयाँ बराबर लगानी गर्न सकिने धारणा सार्वजनिक रूपमा राखिसकेका छन्। तर प्रश्न कायमै छ — लगानी गर्न चाहने कम्पनीहरूलाई राज्यले विश्वास दिलाउन सकेको छ त?

जब कुनै क्षेत्रबाट राज्यले मात्रै लिने, तर त्यसको दिगो विकासका लागि आवश्यक सुधार नगर्ने अवस्था बन्छ, त्यहाँ लगानीकर्ता स्वाभाविक रूपमा सतर्क बन्छन्।

अब पनि नजाग्ने?

नेपाल डिजिटल अर्थतन्त्र, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पाँचौं पुस्ताको मोबाइल सेवा र डिजिटल नेपालका कुरा गरिरहेको छ। तर ती सबैको आधारभूत पूर्वाधार दूरसञ्चार क्षेत्र नै हो।

यही क्षेत्रबाट राज्यले नौ महिनामै १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ उठाइरहेको छ। दुई दशकमा एनसेलले मात्रै ३ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर, शुल्क र रोयल्टी बुझाइसकेको छ।

तर यदि यही क्षेत्रलाई निरन्तर राजस्व दुहुनो गाईका रूपमा मात्र हेरियो, नीतिगत सुधार गरिएन, लगानीमैत्री वातावरण बनाइएन र प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहन गरिएन भने भोलि राज्यले कर उठाउने आधार नै खुम्चिन सक्छ।

दूरसञ्चार क्षेत्रको अहिलेको अवस्था हेर्दा एउटा प्रश्न झन् सान्दर्भिक बन्दै गएको छ — राज्यले दूरसञ्चार कम्पनीलाई साझेदार ठानेको छ कि केवल कर तिर्ने मेसिन?