काठमाडौं । सरकारले एकातिर ठूला तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीका लगानीकर्तालाई नेपालमा थप लगानी गर्न आग्रह गरिरहेको छ भने अर्कोतिरव्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि भइरहेको धरपकडले लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठाएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार नेपालमा सबैभन्दा बढी कर तिर्ने २० ठूला बहुराष्ट्रिय तथा व्यावसायिक कम्पनीका प्रतिनिधिसँग छलफलगर्दै नेपालमा लगानी विस्तार गर्न आग्रह गरे।

‘नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्, भइरहेको उद्योग विस्तार गर्नुहोस्,’अर्थमन्त्री वाग्लेले भने, ‘नयाँ उत्पादन र प्रविधिमा प्रवेश गर्नुहोस्।सरकार तपाईंहरूको साथमा उभिनेछ।’

अर्थमन्त्रीको आग्रहपछि छलफलमा सहभागी कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले नेपालमा करिब २०० अर्ब रुपैयाँ बराबरको नयाँ लगानी तथा विस्तारकायोजना अघि बढिरहेको जानकारी गराए। उनीहरूले नीतिगत स्थिरता र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित भए थप लगानी बढाउँदै लैजानेप्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

जलविद्युत्, खाद्य, पेन्ट, होटल तथा पेय पदार्थलगायतका उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तारको प्रक्रिया अघि बढिरहेको कम्पनीकाप्रतिनिधिहरूले अर्थमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।

“जलविद्युत्, खाद्य, होटल, पेन्टजस्ता उद्योगमा हामी २०० अर्ब लगानी गर्दैछौँ,” कम्पनीका प्रतिनिधिहरूले भने, “सरकारले अनुकूल वातावरणबनाओस्, हामी लगानी विस्तार गर्न तयार छौँ।”

तर, सरकारले लगानीकर्तालाई लगानीका लागि आह्वान गरिरहँदा व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि हुने सरकारी व्यवहारप्रति भने निजी क्षेत्रलेगम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

एनसेलका प्रतिनिधि श्रेष्ठले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि भइरहेको धरपकडले नेपालमा लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । हामी पनि एक पीडित पक्ष हौं,कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौं। त्यसले गर्दाअहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाइने भन्ने जस्ता खबर पाएका छौं।

 

एनसेलले उठायो विभेदको प्रश्न

छलफलमा सहभागी २० ठूला कम्पनीमध्ये एनसेलका प्रतिनिधिले कम्पनीमाथि सरकारले विभेदपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो गरेका छन्।

एनसेलका चिफ कर्पोरेट एन्ड रेगुलेटरी अफिसर डिल्लीराम श्रेष्ठले अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क, फ्रिक्वेन्सी वितरण तथा विदेशी मुद्रासटहीलगायतका विषयमा सेवा प्रदायकबीच समान व्यवहार नभएको बताए।

अर्थमन्त्री वाग्लेले आयोजना गरेको छलफलमा श्रेष्ठले एउटै प्रकृतिको सेवा प्रदान गर्ने कम्पनीबीच अनुमतिपत्र शुल्कमै ठूलो असमानता रहेकोदाबी गरे।

‘हामीले २० अर्ब रुपैयाँ अनुमतिपत्र नवीकरण शुल्क बुझाउँछौं तर हामीजस्तै सेवा दिने अरू सेवा प्रदायकले तीन लाख रुपैयाँ बुझाए पुग्छ,’ उनलेभने, ‘यस्तो अनुमतिपत्रको व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्छ।’

फ्रिक्वेन्सी वितरणमा समेत एनसेलमाथि विभेद भएको उनको गुनासो थियो। समान परिस्थितिमा अर्को सेवा प्रदायकले फ्रिक्वेन्सी प्राप्त गर्दाएनसेलले भने नपाएको उनले बताए।

एनसेलले शुल्क तिर्न तयार रहेको बताउँदा पनि फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध नगराइएको श्रेष्ठको भनाइ थियो।

विदेशी मुद्रा सटहीमा पनि झन्झट

श्रेष्ठले विदेशी मुद्रा सटही सुविधामा समेत कम्पनीले असमान व्यवहार भोगिरहेको बताए।

उनका अनुसार प्रतिस्पर्धी कम्पनीले विदेशी मुद्रा भुक्तानी गर्दा सोझै प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहे पनि एनसेलले भने सरकारका तीनवटैतहबाट सिफारिस लिनुपर्ने झन्झटिलो व्यवस्था सामना गरिरहेको छ।

विगत दुई वर्षदेखि कुनै पनि सर्भिस पेमेन्ट हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई विदेशी मुद्रा सिफारिस गरिदिन आग्रहगरे।

‘धरपकडले लगानी सुरक्षामाथि प्रश्न उठायो’

एनसेलका प्रतिनिधि श्रेष्ठले व्यवसायी तथा लगानीकर्तामाथि भइरहेको धरपकडले नेपालमा लगानीको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताए।

‘हामी पनि एक पीडित पक्ष हौं,’ उनले भने, ‘कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राखेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका थियौं। त्यसले गर्दाअहिले हाम्रा लगानीकर्तालाई पनि धरपकड र फौजदारी मुद्दा चलाइने भन्ने जस्ता खबर पाएका छौं।’

सरकारले गैरआवासीय नेपालीमार्फत विदेशी लगानी भित्र्याउने बताइरहेको समयमा एनसेलमाथि अनावश्यक विवाद सिर्जना गरिएको उनकोआरोप थियो।

उनले यस्तो वातावरणले विदेशी लगानीकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने बताए।

‘हाम्रा लगानीकर्तालाई के–के गरेको दोषीजस्तो गरिएको छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यस्तो अवस्था विदेशी लगानीकर्ताका लागि एकदमै पीडादायी हुन्छ।’

लगानी बढाउने सरकारको आग्रह, वातावरणप्रति निजी क्षेत्रको प्रश्न

सरकारले नेपालमा थप लगानी भित्र्याउन नीतिगत स्थिरता, सहज वातावरण र सरकारी सहयोगको प्रतिबद्धता जनाइरहेको छ। तर, लगानीकर्तालेनै नियामकीय विभेद, विदेशी मुद्रा भुक्तानीको झन्झट तथा व्यवसायीमाथिको धरपकडजस्ता विषय उठाएपछि सरकारको लगानी आह्वान रव्यवहारबीचको अन्तरमाथि प्रश्न उठेको छ।

ठूला कम्पनीहरूले नेपालमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी विस्तार गर्ने योजना सुनाइरहेका बेला सरकारले लगानीकर्तालाई विश्वासमा लिने मात्रै होइन, उनीहरूलाई लगानी गर्न सुरक्षित र पूर्वानुमानयोग्य वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।

नेपालमा विदेशी तथा स्वदेशी लगानी बढाउन खोजिएको अवस्थामा सरकारको एउटा निकायले लगानीका लागि बोलाउने र अर्को निकायकोव्यवहारले लगानीकर्तालाई त्रसित बनाउने अवस्था कायम रहे त्यसले दीर्घकालीन लगानी वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्नेव्यवसायीहरूको चिन्ता छ।पछिल्लो समय विभिन्न्न मुद्दामा एक दर्जनभन्दा बढी घरानाका व्यवसायीहरुलाई प्रहरीले आंतकको शैलीमा नै उठाउने काम गरेको छ ।