काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्लेले सरकारले बहुराष्ट्रिय करदाता कम्पनीलाई नेपालमा लगानी बढाउन आग्रह गर्दै वैध लगानी, सम्पत्ति र नाफाको सुरक्षा गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले नभई आर्थिक विकासको साझेदारका रूपमा हेरेको भन्दै लगानी विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्ने बताए ।
सरकार र निजी क्षेत्रबीच आर्थिक रूपान्तरणका लागि सहकार्य र विश्वास आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारले उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न र नयाँ प्रविधि भित्र्याउन आग्रह गरे ।
उनले पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग छलफल गरेको स्मरण गराए ।
उनले नेपालको आर्थिक रूपान्तरण सरकार वा कुनै एक मन्त्रालय, नीति तथा संस्थाको प्रयासबाट मात्र सम्भव नहुने निष्कर्ष निकालिएको जानकारी गराए ।
‘‘नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक नीति वा कुनै एक संस्थाले मात्र होइन, यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्छ,’’ उनले भने छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपालका ठूला करदाता, रोजगारदाता र लगानीकर्ताका रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्र निर्माणमा निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले निजी क्षेत्रप्रतिको आफ्नो दृष्टिकोण स्पष्ट गरिसकेको उल्लेख गर्दै सरकारको प्राथमिकता अब केवल कर संकलन बढाउने नभई उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउने जानकारी गराए ।
उनका अनुसार उद्योगले नाफा कमाउँदा त्यसको पुनःलगानीबाट उत्पादन बढ्ने, उत्पादन बढ्दा रोजगारी सिर्जना हुने, रोजगारीबाट आम्दानी बढ्ने र आम्दानी बढेपछि बजार विस्तार हुनेछ ।
उनले नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा आफ्नो प्रमुख दायित्व भएको जनाए ।
लगानीको सुरक्षा र नीतिगत स्थिरतामा विश्वास कायम गर्न नसके ठूलो लगानी आकर्षित गर्न, उद्योग विस्तार गर्न र आर्थिक रूपान्तरण गर्न कठिन हुने धारणा राखे ।
त्यसैले सरकारले निजी क्षेत्रलाई नेपालमा थप लगानी गर्न, सञ्चालनमा रहेका उद्योग विस्तार गर्न, नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्न, नयाँ प्रविधि भित्र्याउन तथा रोजगारी सिर्जना गर्न आग्रह गरेको छ।
यस्तो छ मन्त्री वाग्लेको मन्तव्य:
आदरणीय उद्योगी तथा व्यवसायिक संस्थाका नेतृत्वज्यूहरू,
यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु।
सबैभन्दा पहिले, नेपालको अर्थतन्त्र निर्माणमा यहाँहरूले पुर्याउनुभएको योगदानप्रति नेपाल सरकारका तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईंहरू केवल सफल व्यवसायी वा कम्पनीका प्रतिनिधि मात्र होइन, नेपालका सबैभन्दा ठूलो करदाता, सबैभन्दा ठूलो रोजगारदाता, सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता र राष्ट्र निर्माणका अग्रणी साझेदार हुनुहुन्छ।
आजको बैठक औपचारिक भेटघाटका लागि होइन। यो सरकार र राष्ट्र निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेलिरहेका निजी क्षेत्रबीच नयाँ र गहिरो विश्वास, सहकार्य र प्रतिबद्धता हो। केही दिनयता मैले उद्योगी–व्यवसायी, वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा नेपाल राष्ट्र बैंकको नेतृत्वसँग लामो समय छलफल गर्ने अवसर पाएँ। ती सबै छलफलबाट एउटा साझा निष्कर्ष आएको छ—नेपालको आर्थिक रूपान्तरण कुनै एक मन्त्रालय, कुनै एक नीति वा कुनै एक संस्थाले मात्र होइन, यसको नेतृत्व सरकार र निजी क्षेत्रले सँगै गर्नुपर्छ।
त्यसैले आज म यहाँ सरकारको धारणा सुनाउनभन्दा बढी देशका सबैभन्दा बढी लगानी गरेका र सबैभन्दा बढी जोखिम उठाएका उद्यमीहरूको अनुभव सुन्न आएको छु। हामीले यस वर्षको बजेटमार्फत एउटा स्पष्ट सन्देश दिएका छौँ। सरकार निजी क्षेत्रलाई शङ्काको दृष्टिले होइन, साझेदारको दृष्टिले हेर्छ। हामी विश्वास गर्छौँ कि निजी क्षेत्रको सफलता नै नेपालको आर्थिक सफलताको आधार हो। यसैले अब सरकारको प्राथमिकता केवल कर संकलन बढाउनु होइन; उत्पादन, लगानी, नाफा र पुनःलगानीको चक्रलाई तीव्र बनाउनु हो।
किनभने जब उद्योगले नाफा कमाउँछ, त्यही नाफा पुनःलगानी हुन्छ। पुनःलगानीले उत्पादन बढाउँछ। उत्पादनले रोजगारी सिर्जना गर्छ। रोजगारीले आम्दानी बढाउँछ। आम्दानीले बजार विस्तार गर्छ।अन्ततः त्यसबाट राज्यको राजस्व पनि बढ्छ। त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रको सम्बन्ध शून्य-योग (Zero-sum) सम्बन्ध होइन; दुवैको सफलता एकअर्काको सफलतासँग जोडिएको छ।
म आज एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु।
नेपालमा वैध रूपमा गरिएको लगानी, सिर्जना गरिएको सम्पत्ति र आर्जन गरिएको नाफाको सुरक्षा गर्नु सरकारको प्रमुख दायित्व हो। उद्यमीले आफ्नो सम्पत्ति सुरक्षित छ, नियम स्थिर छन्, कर प्रणाली पूर्वानुमेय छ र राज्य आफ्नो साझेदारका रूपमा उभिएको छ भन्ने विश्वास गर्न सक्नुपर्छ। त्यो विश्वास निर्माण नगरी ठूलो लगानी आउँदैन। त्यो विश्वास निर्माण नगरी उद्योग विस्तार हुँदैन।त्यो विश्वास निर्माण नगरी आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुँदैन। त्यसैले आज म यहाँहरूलाई एउटा स्पष्ट आग्रह गर्न चाहन्छु।
नेपालमा अझ ठूलो लगानी गर्नुहोस्। भएका उद्योग विस्तार गर्नुहोस्। नयाँ उत्पादनमा प्रवेश गर्नुहोस्। नयाँ प्रविधि भित्र्याउनुहोस्। नयाँ रोजगारी सिर्जना गर्नुहोस्। सरकार तपाईँहरूको साथमा उभिनेछ। आजको छलफलमा म विशेष गरी केही विषयमा यहाँहरूको स्पष्ट धारणा सुन्न चाहन्छु। सरकारले सुरु गरेका सुधारहरू व्यवहारमा कत्तिको प्रभावकारी देखिन थालेका छन्? व्यवसाय विस्तारमा अझै मुख्य अवरोध कहाँ छन्? कर प्रशासन, नियमन, जग्गा, ऊर्जा, श्रम, पूर्वाधार, वित्त, निर्यात, कानुनी व्यवस्था वा सरकारी प्रक्रियामध्ये तत्काल सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्र कुन–कुन हुन्? सरकारले आगामी छ महिनाभित्र गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पाँच निर्णय के हुन्?
आजको बैठकमा म केवल सुझाव संकलन गर्न चाहन्नँ। म समाधानको कार्यसूची बनाउन चाहन्छु। यहाँ उठेका प्रत्येक विषयको कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयसँग समयबद्ध समन्वय हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागि Response Desk मार्फत निरन्तर अनुगमन गर्नेछ। यो संवाद एकपटकको कार्यक्रम होइन। समस्या समाधान नभएसम्म यो श्रृंखला निरन्तर चल्नेछ।
अन्त्यमा म एउटा कुरा विशेष रूपमा भन्न चाहन्छु। सरकारले कर तिर्नेलाई केवल राजस्वको स्रोतका रूपमा होइन, राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा सम्मान गर्छ। नेपालमा इमानदारीपूर्वक कर तिर्ने संस्कृतिलाई उच्च सामाजिक सम्मान दिलाउनु सरकारको दायित्व पनि हो। हामी यसमा काम गर्दै छौ।
हामी यस्तो वातावरण निर्माण गर्न चाहन्छौँ जहाँ उद्योगी सफल हुँदा समाज गर्व गरोस्, लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस गरोस्, करदाता सम्मानित होस् र युवा उद्यम गर्न प्रेरित होस्। यही विश्वासबाट हामी नेपाललाई लगानीमैत्री, व्यवसायमैत्री र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र बनाउने अभियानमा अघि बढेका छौँ। आउनुहोस्, सरकार र निजी क्षेत्रबीचको यो साझेदारीलाई अझ सुदृढ बनाऔँ। आगामी दशक नेपालमा ठूलो लगानी, ठूलो उत्पादन, ठूलो रोजगारी र ठूलो आत्मविश्वासको दशक बनाऔँ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्