काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले संस्थागत ऋणपत्र बजारलाई विस्तार, व्यवस्थित र लगानीकर्तामैत्री बनाउने उद्देश्यसहित ‘ऋणपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली, २०८३’ को मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रस्तावित नियमावलीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जामा मात्रै निर्भर रहेको दीर्घकालीन वित्तीय स्रोतलाई पूँजी बजारमार्फत विविधीकरण गर्ने, संस्थागत लगानीकर्ताका लागि थप लगानी उपकरण सिर्जना गर्ने तथा पारदर्शी र विश्वसनीय संस्थागत ऋणपत्र बजारको आधार तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

मस्यौदाअनुसार ऋणपत्र निष्कासन गर्न चाहने संस्थाको न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब रुपैयाँ हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । संस्थापकले कबुल गरेको शेयर रकम पूर्ण रूपमा चुक्ता भएको, कर्जा भुक्तानी पछिल्लो एक वर्षमा निरन्तर रहेको, लेखापरीक्षण तथा साधारणसभा सम्पन्न भएको र लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण स्वीकृत भएकोलगायतका मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ ।

ऋणपत्र जारी गर्दा संस्थाको ऋण र पूँजीको अनुपात ७०:३० भन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अत्यधिक ऋण लिएर वित्तीय जोखिम बढ्न नदिन यस्तो सीमा प्रस्ताव गरिएको हो। तर, यो व्यवस्था सार्वजनिक परामर्शका क्रममा विशेष छलफलको विषय बनाइएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी तथा विशेष ऐनअन्तर्गत स्थापित संस्थाबाहेक अन्य संस्थाले सुरक्षित ऋणपत्र (Secured Bond) मात्रै जारी गर्न सक्ने प्रस्ताव छ। यसको उद्देश्य ऋणपत्रधनीको हित र लगानी सुरक्षालाई थप बलियो बनाउनु हो।

परिपत्र विधिबाट बढीमा ५० जना योग्य लगानीकर्तालाई लक्षित गरी ऋणपत्र बिक्री गर्न सकिनेछ । यस्तो माध्यमलाई संस्थागत तथा दक्ष लगानीकर्ताको बजार विकास गर्ने आधारका रूपमा प्रस्ताव गरिएको छ।

योग्य लगानीकर्ताको सूचीमा सूचीकृत संगठित संस्था, वित्तीय संस्था, सामूहिक लगानी कोष, मर्चेन्ट बैंकर, अवकाश कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष, बीमा कम्पनी, बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र व्यवसायी, लगानी व्यवस्थापक तथा निश्चित पूँजी भएका कम्पनीलगायतलाई समेटिएको छ।

सार्वजनिक निष्कासनबाट ऋणपत्र जारी गर्दा बोर्डबाट अनुमति, क्रेडिट रेटिङ, विवरणपत्र, सूचना प्रवाह, ड्यु डिलिजेन्स, निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धकको नियुक्ति र धितोपत्र बजारमा सूचीकरणलगायतका प्रक्रिया अनिवार्य हुने प्रस्ताव छ।

ऋणपत्र निष्कासनअघि रेटिङ लिनुपर्ने, एकभन्दा बढी रेटिङ भए सबै खुलाउनुपर्ने र जोखिम प्रोफाइलमा महत्वपूर्ण परिवर्तन आएमा रेटिङ अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। साथै, ऋणपत्रको भुक्तानी अवधिसम्म कम्तीमा वार्षिक रूपमा रेटिङ अद्यावधिक गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ ।

सार्वजनिक निष्कासनबाट जारी ऋणपत्र सम्बन्धित धितोपत्र बजारमा सूचीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । परिपत्र विधिबाट जारी ऋणपत्र भने सूचीकरण गर्न सकिनेछ।

सूचीकृत ऋणपत्रको कारोबारका लागि छुट्टै ट्रेडिङ प्लेटफर्मको व्यवस्था गर्ने तथा सूचीकरण नगरिएको परिपत्र विधिबाट जारी ऋणपत्रलाई ओटीसी बजार मार्फत कारोबार गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदाले साधारण संस्थागत ऋणपत्रसँगै हरित ऋणपत्र, सामाजिक ऋणपत्र तथा दिगो विकाससँग सम्बन्धित विषयगत ऋणपत्र जारी गर्न सकिने आधारसमेत प्रस्ताव गरेको छ।

यस्ता ऋणपत्रका लागि बोर्डले तोकेका आवश्यक मापदण्ड पूरा गर्नुपर्नेछ। यसले नेपालको पूँजी बजारलाई दिगो तथा इएसजी केन्द्रित वित्ततर्फ विस्तार गर्ने अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

संस्थाले एकैपटक वा एकभन्दा बढी किस्तामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एक किस्ताका लागि स्वीकृत विवरणपत्रका आधारमा दुई महिनाभित्र निष्कासन गर्नुपर्ने तथा एकभन्दा बढी किस्ताका लागि स्वीकृत आवधिक विवरणपत्र अधिकतम तीन वर्षसम्म मान्य रहने प्रस्ताव छ।

मस्यौदाले न्यूनतम १ अर्ब रुपैयाँ चुक्ता पूँजी, ७०:३० ऋण–पूँजी अनुपात, सुरक्षित ऋणपत्रको अनिवार्यता, योग्य लगानीकर्ताको परिभाषा, ५० लगानीकर्ताको सीमा, क्रेडिट रेटिङ, ट्रष्टी, दोस्रो बजार, ओटीसी कारोबार, बजार निर्माता, रेपो तथा विषयगत ऋणपत्रलगायतका विषयमा सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डले सार्वजनिक परामर्शबाट प्राप्त तथ्यपरक तथा उपयुक्त सुझावलाई समेटेर नियमावलीलाई अन्तिम रूप दिने जनाएको छ।