काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रसुवाको भोटेकोशी क्षेत्रमा बाढीबाट प्रभावित व्यवसायीहरूका लागि व्यवसाय पुनरुत्थान प्याकेज घोषणा गरेको छ। उक्त प्याकेजअन्तर्गत बाढीबाट क्षति व्यहोरेका बीमितलाई ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानीको व्यवस्था गरिने भएकाे छ ।

सरकारले बाढीका कारण भएको क्षतिको बीमा दाबी मूल्याङ्कनलाई छिटोछरितो र प्रभावकारी बनाउन सरलीकृत प्रक्रियाबाट सर्भेयर खटाउने व्यवस्था पनि गरेकाे छ । यसबाट क्षतिको प्रारम्भिक मूल्याङ्कन छिटो सम्पन्न गरी बीमितलाई दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको निर्णय अनुसार प्रारम्भिक मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा बीमा कम्पनीले बीमितलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। त्यस्तै, पुनर्बीमा कम्पनीले समेत प्रारम्भिक मूल्याङ्कनका आधारमा सम्बन्धित बीमा कम्पनीलाई बढीमा ५० प्रतिशतसम्म अग्रिम दाबी भुक्तानी उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

बाढीपीडितको दाबी भुक्तानी प्रक्रिया थप सहज बनाउन बीमा कम्पनीहरूले संक्षिप्त दाबी भुक्तानी कार्यविधि शीघ्र तर्जुमा गरी लागू गर्नुपर्नेछ। यसले क्षति मूल्याङ्कन र दाबी भुक्तानीका लागि लाग्ने समय घटाउने सरकारको अपेक्षा छ।

यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८३र८४ मा संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व ९सीएसआर० कोषबाट प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा योगदान गरिएको रकमलाई समेत सीएसआरअन्तर्गतको खर्चका रूपमा मान्यता दिने गरी सम्बन्धित ऐन, नियम तथा निर्देशिका परिमार्जन गर्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ।

सरकारको यो प्याकेजले भोटेकोशी बाढीबाट प्रभावित व्यवसायी तथा बीमितलाई तत्काल आर्थिक राहत उपलब्ध गराउनुका साथै क्षतिग्रस्त व्यवसाय पुनः सञ्चालनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।