काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएको छ ।

बुधबार बसेको अर्थ समितिको बैठकले उक्त विधेयकमाथिको प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ ।

यसमा केही महत्वपूर्ण विषय परिमार्जन गरिएको छ । जसमा नेपाल राष्ट्र बैंकको उद्देश्य स्पष्ट र संक्षिप्त बनाइएको छ ।

यस्तै विधेयकमा गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा सञ्चालक सदस्यको कार्यकाल हालको ५ वर्षबाट घटाई ३ वर्ष बनाउनुका साथै कार्यसम्पादनका आधारमा निजहरुलाई दुई वर्षको लागि पुनःनियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, गभर्नर, डेपुटी गभर्नर तथा स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यको योग्यता र अनुभवलाई समयसापेक्ष बनाइनुका साथै स्वतन्त्र सञ्चालक सदस्यमा कम्तिमा एकजना महिला नियुक्त गर्नु पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था राखिएको छ ।
विद्येयकमा वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको बहालवाला पदाधिकारी वा त्यस्तो पदबाट अवकाश भई दुई वर्ष व्यतीत नभएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत -सीईओ) सञ्चालक सदस्य बन्न नपाउने गरी कुलिङ्ग अफ पिरियड समेत राखिएको छ ।

साथै वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ०.५ प्रतिशत भन्दा बढी सेयर धारण गर्ने व्यक्ति सञ्चालक सदस्य बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति निर्माण, सोको घोषणा र प्रकाशन प्रत्येक वर्षको साउन महिनाको १ गते गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, मुद्रा, बैंकिङ्ग र वित्त सम्बन्धमा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने ऐनको दफा १०६ग को व्यवस्था यथावत् कायम राखिएको छ । यसका साथै नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनको दफा १०० को उपदफा (२) को (क) मा उल्लिखित सजायको व्यवस्थाबाट उत्पन्न समस्या सम्बोधनको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८ मा आवश्यक संशोधन प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउन अर्थमन्त्रीलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यस्तै नागरिक लगानी कोष कर्मचारी सञ्चय कोष र सामाजिक सुरक्षा कोष समेत राष्ट्र बैंकले नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्ने गरी दायरा थप्ने, राष्ट्र बैंक व्यवस्थापन समितिको बैठक महिनामा कम्तिमा २ पटक बस्नु पर्ने महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ ।