काठमाडाैं । नेपाल राष्ट्र बैंकको नीतिका कारण बैंकहरुको शाखा घटेको छ । एक वर्षमा बैंकहरुको १८२ वटा शाखा घटेको हो ।

गत मंसिरमा राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा मर्ज गर्न पाउने नीति लिएको थियो । जसका कारण बैंकहरुले शाखाहरू मर्जलाई तिब्रता दिएका थिए । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार साउन मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकको मात्रै १६४ वटा शाखा मर्ज भएको छ ।

यसैगरी, विकास बैंकहरुको २३ शाखा मर्ज भएको छ । यस अवधिमा फाईनान्स कम्पनीहरूले भने ३ वटा शाखा विस्तार गरेका छन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा डिजिटल बैंकिङको बढ्दो प्रयोग र सञ्चालन खर्च घटाउने रणनीतिका साथ मंसिर २९ गते बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा मर्ज गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो । जसको कारण बैंकहरुले भौतिक शाखा घटाउन थालेको हुन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०८२ साउनमा ६ हजार ५२६ रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाको शाखा २०८३ साउन मसान्तसम्म आउँदा घटेर ६ हजार ३३४ पुगेको छ ।

अघिल्ला वर्षहरूमा शाखा विस्तारलाई प्राथमिकता दिँदै आएका बैंकहरू पछिल्लो समय भने कम कारोबार हुने तथा नजिक–नजिक रहेका शाखालाई एकआपसमा मर्ज गरेका छन् । जसको कारण बैंकहरुको शाखा घटेको हो ।

बैंकिङ क्षेत्रमा शाखा विस्तारको पुरानो प्रवृत्तिमा परिवर्तन आएको छ । अघिल्लो वर्षहरूमा बैंकहरूले शाखाको संख्या बढाउने लहर थियो । हाल बैंकहरु शाखा संख्या बढाउनेभन्दा उपलब्ध शाखालाई व्यवस्थित गर्ने, खर्च घटाउने र प्रविधिमार्फत सेवा विस्तार गर्ने रणनीति अपनाउन थालेका छन् ।

बैंकका शाखा घट्नुको प्रमुख कारण डिजिटल बैंकिङको विस्तार हो । पछिल्ला वर्षमा मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, क्यूआर भुक्तानी तथा डिजिटल वालेटमार्फत हुने कारोबार बढ्दै गएको छ ।

सामान्य बैंकिङ कारोबारका लागि ग्राहक शाखामै पुग्नुपर्ने बाध्यता घटेको छ । रकम स्थानान्तरण, बिल भुक्तानी, मोबाइल तथा इन्टरनेटबाट बैंकिङ सेवा लिनेदेखि क्यूआरमार्फत भुक्तानी गर्नेसम्मका काम डिजिटल माध्यमबाटै सम्भव भएपछि शाखामा निर्भरता कम भएको बैंकरहरु बताउँछन् ।

शाखा सञ्चालन बैंकहरूका लागि खर्चिलो हुन्छ । घरभाडा, कर्मचारी, सुरक्षा, विद्युत् तथा अन्य प्रशासनिक खर्चका कारण कम कारोबार हुने शाखा सञ्चालन गर्दा लागतको तुलनामा प्रतिफल कम हुने भएको कारण बैंकहरु शाखा कम गर्ने तिर लागेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले गत मंसिरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई महानगरपालिकाभित्र रहेका शाखा समायोजन तथा एकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको शाखा तथा कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण वा गाभ्ने सम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै यस्तो प्रावधान थप गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकको संशोधन गरिएको निर्देशन अनुसार सामान्य अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको पूर्वस्वीकृति बिना शाखा वा कुनै पनि कार्यालय बन्द, स्थानान्तरण वा गाभ्न पाउने छैनन् ।

‘तर, महानगरपालिका क्षेत्रमा विद्युतीय भुक्तानी कारोबार बढिरहेको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा उल्लेख्य रहेको अवस्थामा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफैँ निर्णय गरेर शाखा समायोजन वा एकीकरण गर्न सक्नेछन् ।’ निर्देशनमा भनिएको छ ।

यस्तो शाखा समायोजनका लागि भने राष्ट्र बैंकले केही सर्त तोकिएको थियो । सरकारी निकाय वा सार्वजनिक संस्थालाई लक्षित गरी स्थापना गरिएको शाखा समायोजन गर्न सम्बन्धित संस्थाको लिखित सहमति अनिवार्य हुने, शाखा समायोजन गर्नुअघि ग्राहक तथा अन्य सरोकारवालालाई जानकारी दिन कम्तीमा ९० दिनअघि राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका, सम्बन्धित संस्थाको वेबसाइट र शाखाको सूचनापाटीमा सूचना प्रकाशन गर्नुपर्ने सर्त राष्ट्र बैंकको छ ।

यसैगरी, दुई वा सोभन्दा बढी शाखा समायोजन हुने अवस्थामा समायोजन गरिने शाखाका ग्राहकले आफ्नो कर्जा चुक्ता गर्न वा अन्य सेवा बन्द गर्न चाहेमा कुनै पनि प्रकारको शुल्क नलिई त्यस्तो सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने, शाखा समायोजन गरेपछि सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तीन कार्यदिनभित्र अनुसूची १४.२ बमोजिमको विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको सर्त छ । सोही सर्त अनुसार बैंकहरुले आफ्ना शाखा मर्ज गरेका हुन ।