काठमाडौं । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले सरकारको सुशासन र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।

बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको ‘सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्र’को कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार र नियोजित ‘सेटिङ’ भएको आरोप लगाउँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेकी हुन् ।

सांसद ओलीले संसद्मा प्रस्तुत गरेको घटनाक्रमअनुसार, जेठ १२ गते कार्यविधि निर्माणका लागि गठन गरिएको कार्यदलका संयोजक किरण तिम्सिनाले नै पछि आफू नियुक्त हुने गरी नियम तथा मापदण्ड तयार पारेको आरोप लगाइन् ।

उनले यस विषयमा प्रमाणका रूपमा तिम्सिनाले लिंक्डइनमा राखेको ‘ओ ब्वाइ, दिस वाज टफ’ भन्ने पोस्ट तथा त्यसपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीसँगै केक काटेर उत्सव मनाएको तस्वीरसमेत सार्वजनिक गरिन् ।

ओलीका अनुसार असोज १ गते हतार–हतार सर्टलिस्ट तयार पारिएको थियो भने असोज २ गते अन्तर्वार्ता लिइएको थियो । सोही दिन मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्तिसम्बन्धी निर्णय गरे पनि पाँच दिनसम्म त्यसको सूचना सार्वजनिक नगरेको उनले दाबी गरिन् ।

‘आफैं प्रश्नपत्र बनाउने, आफैं सहभागी हुने र विज्ञापन खुल्नुअघि नै उत्सव मनाउने, यो कस्तो सुशासन हो ? १८२ जना सांसद भएको सरकारलाई विधेयक ल्याउन कसले रोक्यो ? एनआरएनको भोट र नोट चल्ने तर अधिकार नचल्ने ?’ उनले प्रश्न गरिन् ।

उनले संसद्मा मौन बस्ने र सामाजिक सञ्जालमा मात्र क्रान्तिकारी बन्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन् । ‘संसद्मा मौन बस्ने र फेसबुकमा क्रान्तिकारी हुने प्रवृत्ति बन्द गर्नुस् । राजनीति आफ्नो सुविधा हेरेर होइन, सही ठाउँमा सही प्रश्न सोधेर गर्ने हो,’ ओलीले भनिन् ।

उक्त नियुक्ति प्रक्रियालाई सुशासन ऐन, २०६४ को मर्मविपरीत ‘ओपन सेटिङ’को संज्ञा दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराइन् । यसैबीच, ओलीले प्रवासी नेपालीको नागरिकताको विषयसमेत प्रतिनिधि सभा बैठकमा उठाएकी छन् । गैरआवासीय नेपाली (एनआरएन) ले नागरिकताको निरन्तरताको माग गरिरहेका बेला परराष्ट्रमन्त्रीबाट ‘सम्भव नभएको’ अभिव्यक्ति आउनु दुःखद् भएको उनको भनाइ थियो ।

उनले प्रवासी नेपालीको अधिकारका विषयमा सरकारको दोहोरो चरित्र देखिएको आरोप लगाउँदै यसबारे स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।