काठमाडौं । नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई टुक्राउने दुई विधेयक प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएका छन् । आज संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडक राज पौडेल (गनेस)ले ती विधेयक संसदमा दर्ता गराएका छन् ।

मन्त्री पौडेलले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ र नेपाल नारिक उड्ययन प्राधिकरण, २०८३ प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराउनुभएको हो । यी विधेयक पारित भएपछि प्राधिकरण टुक्राउनका लागि बाटो खुल्नेछ ।

मन्त्री पौडेलले नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप विकास तथा विस्तार गर्न र गैरकानूनी हस्तक्षेप रोकी प्रभावकारी नियमनको माध्यमबाट नागरिक उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बनाउनका लागि छुट्टाछुट्टै विधेयक दर्ता गरिएको उल्लेख गरे ।

नयाँ ऐन जारी भएपछि हवाई यातायात जस्तो हवाई यात्रुको सुरक्षा गाँसिएको संवेदनशील क्षेत्रमा नियमनकारी र सेवाप्रदायी कार्यहरु छुट्टाछुट्टै संस्थाबाट सम्पादन भइ विद्यमान स्वार्थको द्वन्द्व अन्त्य हुने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे । साथै एयर नेभिगेशन सेवा र विमानस्थल सञ्चालन सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन बमोजिम अझ प्रभावकारी ढंगले व्यवस्थापन गर्न सकिने उनले जनाए ।

मन्त्री पौडलले उल्लेख भने, “नियमनकारी कार्यलाई अझ स्वायत्त र सशक्त बनाई एयर नेभिगेशन सेवा, विमानस्थल सञ्चालन सेवा र उड्डयन तालिम संस्था समेतको नियमनको दायरामा आइ हवाई सेवा थप सुरक्षित हुनेछ ।”

नेपालको नागरिक उड्डयनको सम्बन्धमा विद्यमान आइकाओ तथा युरोपियन युनियनको उडान सुरक्षा चासो समेत सम्बोधन गर्न सहयोग पुग्ने छ । साथै नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा हाल भइरहेका कार्यहरु विशिष्टिकृत रुपमा सञ्चालन भई सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि हुनेमा मन्त्री पौडेलको विश्वास छ ।

मन्त्री पौडेलले सेवा प्रवाहमा चुस्तता र व्यावसायिकता प्राप्त भई सम्बद्ध कर्मचारीहरु थप उप्रेरित भइ काम गर्ने हुँदा उडान एवम् विमानस्थल सञ्चालन गुणस्तरमा अभिवृद्धि हुने उल्लेख गरे । साथै चुस्त र छरितो संगठन हुने हुँदा जिम्मेवारीका कार्यहरु सम्पादन छिटो र व्यवस्थित हुन जाने उहाँको भनाइ छ । यसबाट अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड बमोजिम नेपालको विमानस्थल एवम् एयर नेभिगेशन संरचना कायम हुँदा अन्य मुलुक र सम्बद्ध संस्थाहरुले सकारात्मक रुपमा मूल्यांकन गर्ने मन्त्री पौडेलले उल्लेख गरे ।

सन् २००९ मे महिनामा सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठनको युनिभर्सल सेफ्टी ओभरसाइट अडिट प्रोग्रामअन्तर्गत भएको नेपालको सेफ्टी ओभरसाइट अडिटमा प्राधिकरणको नियमनकारी र सेवा प्रदायकको दोहोरो भूमिका औँल्याइएको थियो ।

त्यसपछि सन् २०१३ र सन् २०१७ को अडिटमा समेत उक्त विषय दोहोर्याइएको थियो । पछिल्लो पटक सन् २०२२ मा भएको अडिटले समेत विद्यमान प्राधिकरणबाट हुने सेवाप्रदायक र नियामक प्रकृतिका कार्यहरु स्पष्ट रुपमा छुट्याउने कार्यलाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस गरेको थियो । साथै नेपालले नागरिक उड्डयनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरु (आइकाओ सम्मेलन, आइकाओ डिजिसिए सम्मेलन)मा नियमनकारी र सेवा प्रदायक कार्यलाई छुट्टाछुट्टै संस्थामार्फत सञ्चालन गर्ने गरी संस्थागत सुधारको थाली गरिएको जानकारी गराउँदै आएको छ ।

नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३ पारित भएपछि नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण स्थापना हुनेछ । यो ऐन राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको मितिले ९१औँ दिनदेखि लागू हुनेछ । उक्त प्राधिकरण्को काम, कर्तव्य र अधिकारमा विमानस्थल पूर्वाधार विकास तथा व्यावसायिक सेवा, एयर नेभिगेशन तथा प्राविधिक सेवा, उडान सुरक्षा र जोखिम व्यवस्थापन, नियामक निकायसँग समन्वय र संस्थागत व्यवस्थापन हुनेछ ।

साथै नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको काम, कर्तव्य र अधिकारमा प्रमाणपत्र तथा इजाजत व्यवस्थापन, वायुयान दर्ता र व्यक्तिगत इजाजत, मापदण्ड निर्धारण र नियमन, सुरक्षा सुपरीवेक्षण, अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व र नीगित समन्वय तोकिएको छ ।