काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले धितोपत्रले बजारमा बेञ्चमार्क सूचकाङ्कको पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यले ‘धितोपत्र बजारमा बेञ्चमार्क सूचकाङ्कको पुनर्संरचना सम्बन्धी कार्यपत्र, २०८३’ परामर्शका लागि जारी गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले भदौ २९ गते जारी गरेको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना, २०८३’ को बुँदा नम्बर ६ मा उल्लेख भएअनुसार बोर्डले उक्त कार्यपत्र तयार पारेको सेबोनले जनाएको छ । कार्ययोजनामा नेप्से सूचकाङ्कलाई ‘अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा कायम राख्दै कारोबारयोग्य शेयर, बजार पुँजीकरण, कम्पनीको वित्तीय अवस्था, कारोबारको तरलता, संस्थागत सुशासन र सूचना प्रवाहको अवस्थालगायतका सूचकका आधारमा नयाँ आधारभूत सूचकाङ्क (बेञ्चमार्क इन्डेक्स) विकास गरी २०८३ मंसिर मसान्तभित्र प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख छ ।

हाल प्रयोगमा रहेको नेप्से परिसूचक गणना गर्दा दैनिक कारोबारमा उपलब्ध नहुने तथा लक-इनमा रहेका संस्थापक शेयरसमेतको बजार पुँजीकरणलाई आधार बनाउने गरिएको छ । सरकारी स्वामित्वमा रहेका र लक-इनमा रहेका सेयरको बजार पुँजीकरण कुल बजार पुँजीकरणमा समावेश भए पनि त्यस्ता सेयर दैनिक कारोबारका लागि उपलब्ध नहुने भएकाले सूचकाङ्कले बजारको वास्तविक अवस्था पूर्ण रूपमा प्रतिबिम्बित गर्न नसकेको गुनासो बढिरहेको छ ।

यही समस्या सम्बोधन गर्न बोर्डले हाल कायम नेप्से सूचकाङ्कलाई यथावत् राखेर समग्र सेयरको मूल्य मापन गर्ने बृहत् सूचक ‘नेप्से अल इक्विटी इन्डेक्स’ का रूपमा पुनर्संरचना गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । यससँगै कारोबारयोग्य फ्री-फ्लोट शेयरको बजार पुँजीकरणमा आधारित छुट्टै ‘नेप्से बेञ्चमार्क इन्डेक्स’ विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रस्तावित नयाँ सूचकाङ्क गणना गर्दा संस्थापक, सरकारी स्वामित्वमा रहेका तथा लक-इनमा रहेका शेयरलाई छुट्याएर कारोबारका लागि उपलब्ध सेयरको हिस्साका आधारमा निश्चित फ्री-फ्लोट फ्याक्टर लागू गरिनेछ । यसबाट बजारमा वास्तविक रूपमा कारोबारका लागि उपलब्ध शेयरको मूल्य र बजार पुँजीकरणलाई बढी प्रभावकारी ढङ्गले प्रतिबिम्बित गर्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ ।

कारोबारयोग्य फ्री-फ्लोट शेयरको बजार पुँजीकरणमा आधारित नयाँ बेञ्चमार्क सूचकाङ्क लागू भएपछि नेप्से सूचकाङ्क गणना विधि थप यथार्थपरक हुने बोर्डको अपेक्षा छ । साथै, यसले इन्डेक्स फन्ड, एक्सचेन्ज ट्रेडेड फन्ड (ईटीएफ) र डेरिभेटिभ्सजस्ता आधुनिक वित्तीय उपकरणको विकासका लागि समेत आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

बोर्डले सार्वजनिक गरेको कार्यपत्रमाथि सरोकारवालालाई कात्तिक १५ गतेभित्र सुझाव उपलब्ध गराउन अनुरोध गरेको छ ।