काठमाडौं । सरकारले बीमा ऐन २०७९ का १९ वटा दफा संशोधन गर्न लागेको छ । सरकारले लगानी तथा पूर्वाधार सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ मार्फत बीमा ऐन २०७९ का १९ वटा दफा संशोधन गर्न लागेको छ ।
अध्यादेशमा भएका मस्यौदा अनुसार ऐनको दफा २ मा संशोधन गर्दै खण्ड (ग) मा रहेका “एकाघरको परिवारको सदस्यले अलग अलग रुपमा एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सेयरको स्वामित्व लिएको भए” भन्ने शब्दहरूको सट्टा ” एकाघरको परिवारका सदस्यहरूले अलग अलग रूपमा लिएको सेयरको स्वामित्व संयुक्त रूपमा गणना गर्दा बीमकको चुक्ता पूँजीको एक प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने भएमा ” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
यस्तै दफा २ को खण्ड स मा भएका व्यवस्था परिवर्तन भएको छ । जसमा ‘वित्तीय स्वार्थ’ भन्नाले व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको बीमक वा बीमकसँग कारोबार गर्ने अन्य व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थासँग रहेको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आर्थिक वा वित्तीय स्वार्थ सम्झनुपर्ने उल्लेख छ ।
बीमकको सञ्चालक, आधारभूत सेयरधनी, कार्यकारी प्रमुख वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य, बीमकको सञ्चालक नियुक्त वा मनोनीत गर्ने अधिकार भएको व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्था, उपखण्ड (२) बमोजिमको फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख वा निजको एकाघरको परिवारको सदस्य राखिएको छ ।
व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाले कुनै अर्को फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थाको चुक्ता पूँजीको दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी हुने गरी अलग अलग वा संयुक्त रूपमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व कायम गरेको भए त्यस्तो फर्म, कम्पनी वा सङ्गठित संस्थामा रहेको निजहरूको स्वार्थ,सेयर स्वामित्वको प्रतिशत १० प्रतिशतभन्दा कम भए तापनि कुनै व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चालक नियुक्त गर्ने अधिकार, मतदान अधिकार, व्यवस्थापनमाथिको नियन्त्रण वा अन्य माध्यमबाट सारभूत प्रभाव कायम गरेको अवस्थामा त्यस्तो व्यक्ति वा संस्थाको वित्तीय स्वार्थ रहने उल्लेख छ ।
वास्तविक स्वामित्व, प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व, संयुक्त स्वामित्व, नियन्त्रण तथा वित्तीय स्वार्थको पहिचानसम्बन्धी अन्य व्यवस्था प्राधिकरणले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिम हुनेछ । एउटै सेयर वा स्वार्थ दोहोरो गणना गर्न पाइने छैन । प्राधिकरणले त्यस्तो पहिचानको आधार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र सम्बन्धित पक्षलाई अभिलेख सच्याउन प्रमाण पेस गर्ने तथा प्रतिकूल निर्णयउपर प्रचलित कानूनबमोजिम उपचार खोज्ने अवसर दिनुपर्नेछ।
यस्तै दफा ६ मा संशोधन गर्दै खण्ड (ग) पछि (ग१) थप परेर त्यहाँ नेपाल सरकारको पूर्वाधार विकाससम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै दफा ७ मा संशोधन गर्दै उपदफा (१) मा रहेका “बीमा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ सदस्य” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बीमा नियमन, वित्तीय क्षेत्रको नियमन वा संस्थागत सुशासनमा अनुभव भएको स्वतन्त्र विशेषज्ञ तथा व्यवस्थापनमा विशेषज्ञता भएको व्यक्ति मध्ये एक जना सदस्य” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
यस्तै दफा ८ मा संशोधन गर्दै दफा ८ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा रहेका “अर्थशास्त्र वा कानून” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अर्थशास्त्र, इन्जिनियरिङ वा कानून” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
दफा २५ मा संशोधन गर्दै दफा २५ को उपदफा ३ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश झिकिएको छ । दफा २५ को उपदफा ५ पछि उपदफा ६ थपिएको छ । जसमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था (बीमकबाहेक) वा प्राधिकरणबाट स्वीकृति प्राप्त विदेशी लगानीकर्ताले लिएको सेयरको सम्बन्धमा उपदफा (३) को व्यवस्था लागू नहुने जनाइएको छ ।
तर त्यस्तो सङ्गठित संस्था वा विदेशी लगानीकर्ताले समान किसिमको बीमा व्यवसाय गर्ने एकभन्दा बढी बीमकमा उपदफा ५ मा उल्लिखित सीमाभन्दा बढी सेयर स्वामित्व कायम गर्न चाहेमा प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्नेछ ।
त्यस्तो स्वीकृति दिँदा प्राधिकरणले लगानीकर्ताको वास्तविक स्वामित्व, वित्तीय क्षमता, सम्बन्धित पक्षबीचको कारोबार, स्वार्थको इन्द्र, बीमकको संस्थागत सुशासन, बजार प्रतिस्पर्धा तथा बीमितको हितमा पर्न सक्ने प्रभावको मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस उपदफाबमोजिम छुट प्राप्त भएको कारणले मात्र प्रचलित कानूनबमोजिम आवश्यक विदेशी लगानी स्वीकृति प्रतिस्पर्धासम्बन्धी नियमन वा अन्य अनिवार्य स्वीकृतिबाट छुट प्राप्त भएको मानिने छैन ।
यस्तै दफा २७ मा संशोधन गर्दै दफा २७ को उपदफा १ को खण्ड ठ र त्यसको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा खण्ड ठ राखिएको छ । ठ मा प्रस्तावित बीमा कम्पनीको संस्थापक सेयरधनीमध्ये कुनै एक व्यक्ति, एकाघरको परिवार वा सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थाको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष सेयर स्वामित्व संयुक्त रूपमा गणना गर्दा त्यस्तो कम्पनीको चुक्ता पूँजीको पन्ध्र प्रतिशतभन्दा बढी हुने भएमा,तर दफा २५ को उपदफा ६ बमोजिम सेयर स्वामित्वको सीमाबाट छुट प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाको हकमा वो व्यवस्था लागू नहुने भनिएको छ ।
यस्तै दफा ३४ मा संशोधन गर्दै दफा ३४ को शीर्षकमा रहेका “इजाजत खारेज गर्न सकिने” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “इजाजत पूर्ण वा आंशिक रूपमा खारेज गर्न सकिने” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
मस्यौदामा दफा ३४ मा उपदफा ४, ५, ६, ७ र ८ थपिएका छन् । ४ मा यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै बीमकले सञ्चालन गरिरहेको निश्चित प्रकारको बीमा व्यवसायमा मात्र इजाजत खारेज गर्नुपर्ने अवस्था देखिएमा प्राधिकरणले त्यस्तो बीमकको सम्पूर्ण इजाजत खारेज नगरी सम्बन्धित प्रकारको बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत मात्र खारेज गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
५ मा उपदफा ४ बमोजिम इजाजत खारेज गर्नुअघि सम्बन्धित बीमकलाई सफाइ पेस गर्ने मनासिब अवसर दिनुपर्नेछ ।
६ मा उपदफा ४ बमोजिम कुनै प्रकारको बीमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने इजाजत खारेज भएको कारणले मात्र त्यस्तो बीमा व्यवसायअन्तर्गत पहिले जारी भएका बीमालेख, बीमितको अधिकार, दाबी भुक्तानी तथा अन्य दायित्व समाप्त भएको मानिने छैन ।
७ मा उपदफा ४ बमोजिम इजाजत खारेज गर्दा प्राधिकरणले सम्बन्धित बीमालेख तथा दायित्वको व्यवस्थापन, हस्तान्तरण,दाबी फर्छ्यौट र बीमितको हित संरक्षणका लागि आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ ।
८ मा यस दफाबमोजिम इजाजत आंशिक रूपमा खारेज गर्ने प्रक्रिया तथा सम्बन्धित बीमा व्यवसायको दायित्व व्यवस्थापनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिएबमोजिम हुने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ३५ मा संशोधन गर्दै दफा ३५ को उपदफा (१) मा रहेका “कम्तीमा दुई वटा राष्ट्रिय स्तरको दैनिक पत्रिका ” भन्ने शब्दहरूको सड्डा “कम्तीमा एक राष्ट्रियस्तरको दैनिक पत्रिका तथा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
सोही दफाको उपदफा २ पछि उपदफा ३ थपिएको छ । जसमा प्राधिकरणले यस दफाबमोजिम प्रकाशित पुराना सूचीको सार्वजनिक अभिलेख राख्नुपर्नेछ । सूचीमा गलत विवरण भएको पुष्टि भएमा सुधार र सोको मिति अभिलेख गर्नुपर्नेछ तथा इन्टरनेटमा पहुँच नभएका व्यक्तिले प्राधिकरणको कार्यालयबाट सूचीको जानकारी प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । वेबसाइटमा सूची निःशुल्क हेर्न र प्राप्त गर्न सकिने तथा प्रकाशन र अद्यावधिकको मिति पहिचान हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
दफा ४५ मा संशोधन गर्दै उपदफा ५ मा रहेका “सेयरको अङ्कित मूल्यको” भन्ने शब्दहरूको सड्डा “सेयरको अङ्कित मूल्य वा प्रचलित धितोपत्रसम्बन्धी कानूनबमोजिम नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृत प्रतिसेयर निष्कासन मूल्यको” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्।
सोही दफाको उपदफा ५ पछि उपदफा ६ र ७ थपिएका छन् । ६ मा प्रिमियम मूल्यमा सेयर निष्कासन गर्दा मूल्याङ्कनको विधि, मुख्य आधार जोखिम मूल्याङ्कनकर्ता र निष्कासनमा संलग्न पक्षको स्वार्थ विवरणपत्रमा खुलाउनुपर्नेछ । बीमासम्बन्धी कानूनबमोजिम पुँजीसम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक भए प्राधिकरणले त्यस्तो विषयमा निर्णय गरी धितोपत्र बोर्डलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । निष्कासन मूल्य र विवरणपत्रको स्वीकृति धितोपत्र बोर्डले प्रचलित कानूनबमोजिम गर्नेछ । प्राधिकरणले सोही मूल्यको पुनः स्वीकृति माग गर्ने छैन ।
प्राधिकरण वा धितोपत्र बोर्डको स्वीकृतिलाई सेयरको मूल्य वा प्रतिफलको प्रत्याभूति मानिने छैन ।
विवरणपत्रमा झुट्टा वा भ्रामक विवरण दिएको वा आवश्यक तथ्य लुकाएकोमा बीमक मूल्याङ्कनकर्ता वा अन्य जिम्मेवार व्यक्तिको प्रचलित कानूनबमोजिमको दायित्व र लगानीकर्ताको उपचारको अधिकार कायम रहनेछ ।
यस्तै दफा ४६ मा संशोधन गर्दै उपदफा ४ मा रहेका “बीमकको कार्यकारी प्रमुख, भन्ने शब्दहरूको सट्टा “बीमकको सञ्चालक, कार्यकारी प्रमुख” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
दफा ४९ मा संशोधन गर्दै उपदफा १ मा रहेका “देहायको व्यक्ति” भन्ने शब्दहरूको सड्डा “देहायमध्ये कुनै एक योग्यता पूरा गरेको व्यक्ति” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् ।
सोही दफाको उपदफा २ पछि उपदफा ३ थपिएको छ । जसको उपदफा १ बमोजिमको वैकल्पिक योग्यताले स्वतन्त्र सञ्चालकका लागि उपदफा २ बमोजिमको विशेष योग्यता, दफा ५० बमोजिमको अयोग्यता वा यस ऐन बमोजिम सबै सञ्चालकलाई लागू हुने इमानदारी र उपयुक्तताका सर्तबाट छुट दिने छैन । प्राधिकरणले उपयुक्तता परीक्षणको वस्तुगत आधार सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र प्रतिकूल निर्णय गर्दा सम्बन्धित व्यक्तिलाई आफ्नो भनाइ राख्ने अवसर दिई कारणसहित निर्णयको जानकारी दिनुपर्नेछ ।
यस्तै दफा ५० मा संशोधन गर्दै दफा ५० को खण्ड ङ को सट्टा नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । ङ मा बैंक तथा वित्तीय संस्था वा प्रचलित कानूनबमोजिम निक्षेप सङ्कलन गर्न अनुमति प्राप्त अन्य सङ्गठित संस्थाको सञ्चालक, दफा ५० को खण्ड ट को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा नयाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको । जसमा “तर नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, नेपाल सरकारको ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको सङ्गठित संस्था वा कुनै बीमकले प्रचलित कानूनबमोजिम सेयर स्वामित्व कायम गरेको फरक किसिमको बीमकमा त्यस्तो सेयर स्वामित्वको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी सञ्चालक नियुक्त वा मनोनीत हुन यस खण्डले बाधा पुर्याएको मानिने छैन । त्यस्तो प्रतिनिधित्व गर्दा प्राधिकरणले निर्धारण गरेको सञ्चालकको योग्यता, स्वार्थको इन्द्र तथा संस्थागत सुशासनसम्बन्धी मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ ।
यस्तै दफा ५७ मा संशोधन गर्दै दफा ५७ को उपदफा ५ को खण्ड छ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा रहेका ” अध्यक्ष वा सञ्चालकमा” भन्ने शब्दहरूको सड्डा “कार्यकारी प्रमुखमा” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन्
दफा ६९ मा संशोधन गर्दै दफा ६९ को उपदफा १ को खण्ड ग को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको सट्टा नयाँ प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखिएको छ । जसमा प्रचलित कानूनबमोजिम स्वीकृत कर्मचारीको सेवा, सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावलीमा व्यवस्था भएबमोजिम बीमकले आफ्ना कर्मचारीलाई सापटी वा ऋण दिन, प्राधिकरणको पूर्वस्वीकृति लिई प्राधिकरणले निर्धारण गरेको लगानीसम्बन्धी मापदण्ड, सीमा पूँजी पर्याप्तता, तरलता तथा जोखिम व्यवस्थापनसम्बन्धी सर्तको अधीनमा रही बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नेतृत्वमा प्रवाह हुने सहवित्तीयकरण कर्जामा बीमकले सहभागिता जनाउन तर सम्बन्धित पक्षलाई कर्जा प्रवाह गर्न, बीमितको दाबी भुक्तानी क्षमतामा प्रतिकूल असर पर्ने गरी लगानी गर्न वा प्राधिकरणले निषेध गरेको क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पाइने छैन । सहवित्तीयकरण कर्जामा बीमकको सहभागिता स्वैच्छिक हुनेछ। प्राधिकरणको सार्वजनिक मापदण्डमा नेतृत्व गर्ने संस्थाको पात्रता, सम्पत्ति र दायित्वको अवधि मिलान तथा एकल ऋणी र सम्बद्ध समूहको एकाग्रता समावेश हुनुपर्नेछ । बीमकले नेतृत्व गर्ने संस्थाको मूल्याङ्कनमा मात्र निर्भर सही स्वतन्त्र रूपमा ऋण जोखिमको परीक्षण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा ६९ को उपदफा १ को खण्ड छ मा रहेका “सेयर वा धितोपत्रमा” भन्ने शब्दहरूको सट्टा ” धितोपत्रमा” भन्ने शब्द राखिएको छ । दफा ९५ मा संशोधन गर्दै दफा ९५ को उपदफा १ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसमा “तर नवीकरण नगरेका कारण स्वतः खारेज भएको इजाजतपत्र खारेज भएको मितिले ५ वर्षभित्र पुनर्वहाली तथा नवीकरणका लागि उचित र पर्याप्त कारणसहित निवेदन दिएमा प्राधिकरणले सम्बन्धित मध्यस्थकर्ताले प्रचलित कानूनबमोजिमको योग्यता, आवश्यक तालिम, परीक्षा तथा अन्य सर्त पूरा गरेको यकिन गरी इजाजतपत्र शुल्क बराबरको पुनर्वहाली शुल्क र लाग्ने नवीकरण शुल्क लिई त्यस्तो इजाजतपत्र पुनर्बहाली गरी नवीकरण गर्न सक्नेछ । तर गम्भीर नियामकीय उल्लङ्घन, ठगी, बीमितको हितविपरीत कार्य वा अन्य कानुनी अयोग्यताका कारण इजाजतपत्र खारेज भएको अवस्थामा यस प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशवमोजिम पुनर्बहाली गर्न सकिने छैन ।
यस्तै दफा १०१ मा संशोधन गर्दै उपदफा १ को खण्ड ञ झिकिएको छ । दफा १२८ मा संशोधन गर्दै उपदफा ३ पछि ३क थपिएको छ । उपदफा (३) बमोजिम प्राधिकरणले प्रचलित कानूनबमोजिम दिएको आदेश कार्यान्वयन गर्न नेपाल सरकार तथा सम्बन्धित सरकारी वा सार्वजनिक निकायले आफ्नो अधिकारक्षेत्रभित्र रही आवश्यक सहयोग र समन्वय गर्नुपर्नेछ । सहयोगका लागि प्राधिकरणले सम्बन्धित निकायसमक्ष लिखित अनुरोध गर्नुपर्नेछ । अनुरोधमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आदेश माग गरिएको सहयोग, सम्बन्धित निकाय र आवश्यक विवरण खुलाउनुपर्नेछ । यसरी सहयोग गर्दा आवश्यक हदसम्मको मात्र सूचना आदानप्रदान गर्नुपर्नेछ र प्रचलित कानूनबमोजिमको गोपनीयता, सुनुवाइ, पुनरावेदन तथा अदालतको अन्तरिम आदेशको पालना गर्नुपर्नेछ। यस उपदफाबाट कुनै निकायलाई प्रचलित कानूनबमोजिम नभएको जफत रोक्का वा असुलीको अधिकार प्राप्त भएको मानिने छैन ।
यस्तै दफा १६० मा संशोधन गर्दै उपदफा १ मा रहेका “अन्य समिति वा उपसमितिलाई” भन्ने शब्दहरूको सट्टा “अन्य समिति, उपसमिति वा प्राधिकरणको अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई” भन्ने शब्दहरू राखिएका छन् । सोही उपदफामा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश थपिएको छ । जसमा “तर प्राधिकरणको मूल नीतिगत निर्णय, बीमकको इजाजतपत्र खारेज गर्ने निर्णय वा प्रचलित कानूनबमोजिम प्राधिकरण आफैले गर्नुपर्ने भनी स्पष्ट रूपमा तोकिएको निर्णय गर्ने अधिकार अधिकृतस्तरको कर्मचारीलाई प्रत्यायोजन गर्न सकिने छैन” भन्ने रहेको छ ।
सोही दफाको उपदफा २ पछि उपदफा ३ र ४ थपिएका छन् । ३ मा यस दफाबमोजिम अधिकार प्रत्यायोजन गर्दा प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने पद सीमा र समीक्षा गर्ने निकाय लिखित निर्णयमा खुलाउनुपर्नेछ तथा सोको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । प्राधिकरणले सम्बन्धित अधिकृतको योग्यता र कार्यदक्षता सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ । ४मा उपदफा १ को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लिखित अधिकार तथा नियम, विनियम वा निर्देशन बनाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाइने छैन ।
प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्ने अधिकृत कर्मचारीले सो अधिकार अर्को व्यक्तिलाई पुनः प्रत्यायोजन गर्न पाउने छैन । त्यस्तै अधिकृतले कारणसहित निर्णय गर्नुपर्नेछ र प्रचलित कानूनबमोजिमको पुनरावलोकन वा पुनरावेदनको अधिकार कायम रहने उल्लेख छ । यस्तै दफा १६८ मा संशोधन गर्दै उपदफा २ मा खण्ड ङ थपिएको छ । जसमा ”पुनर्बीमाबाहेकका वैकल्पिक जोखिम हस्तान्तरका उपकरण, तिनको प्रयोग, जोखिम व्यवस्थापन, पूँजी तथा सुरक्षणसम्बन्धी आवश्यकता र नियमनसम्बन्धी” व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ ।









प्रतिक्रिया दिनुहोस्