काठमाडौं । वाइडबडी विमान खरिदका विषयमा विशेष अदालतको फैसला चित्त नबुझेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्वोच्च अदालत गएको छ । आयोगले आज सर्वोच्चमा पुनरावेदन दर्ता गरेको छ ।

विशेष अदालतले २०८१ मंसिर ३२ गते विमान खरिद राष्ट्रिय आवश्यकतासँग सम्बन्धित विषय भएको भन्दै सुगतरत्न कंसाकार, शंकरप्रसाद अधिकारी, बुद्धिसागर लामिछाने, शिशिरकुमार ढुंगाना र आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधिलाई दोषी ठहर गरेको थियो ।

यता विशेष अदालतले तत्कालिन पर्यटनमन्त्री शाही, सञ्चालक समितिका अधिकांश पदाधिकारी तथा १४ जना निगमका कर्मचारी सबैलाई सफाइ दिएको थियो । आयोगले शाहीसहित ३२ जनामाथि करिब १ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँको घोटाला गरेको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो ।

विमान खरिद गर्दा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग मिलेमतो गरी ७४ करोड ५८ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेको आयोगको ठहर छ । विमान खरिद गर्दा २४२ हुनुपर्नेमा २३० टन मात्रै कायम गरिएको थियो । टन घटाएपनि मूल्य एकै गरेर करिब ७२ करोड रुपैयाँ अतिरिक्त भुक्तानी भएको आयोगको ठहर छ । कम्पनीसँग मिलेमतो र टन घटाएर निगमलाई १ अर्ब ४७ करोड १० लाख ८५ हजार ४८२ रुपैयाँको नोक्सानी पुर्याएको आयोगको ठहर छ ।