काठमाडौं । बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनमा संस्थापक सेयरलाई साधारण सेयरमा परिणत गर्ने व्यवस्था गरेकाले बैंकिङ र पुँजीबजारको अवस्थालाई दृष्टिगत गरी १० वर्षभित्रमा हुने गरी यो कार्य सम्पन्न हुने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले डा. रेवत बहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरेको कार्यदलले यस्तो सुझाव दिएको हो । कार्यदलले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनअनुसार पूर्ण सरकारी राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई ३० प्रतिशत पब्लिकमा जानुपर्ने प्रावधानअनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा नेपाल सरकार, मन्त्री परिषद्को निर्णयानुसार आईपीओ जारी गर्ने निर्णय भैसकेको हुँदा यसका लागि आवश्यक पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

यस्तै ग्रिन बण्डसहित विभिन्न किसिमको बण्ड मार्केट विकास गर्नमा नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई सहयोग गर्ने जनाएको छ । यस्तै सानो पुँजी भएका कम्पनीहरूको सेयर मूल्य प्रतिफलसँग नजोडिएको गुनासोका सन्दर्भमा धितोपत्र बोर्डलाई वित्तीय साक्षरता प्रवर्धन गर्न सहयोग गर्ने

केन्द्रीय बैंकबाट नेप्सेमा सञ्चालक प्रतिनिधित्व स्वार्थ बाझिने हुनाले वैकल्पिक व्यवस्था गरी प्रतिनिधिहरूलाई फिर्ता बोलाउनु पर्ने सुझाव दिएको छ । पुँजीबजारमा कर्जा प्रवाहको लागि विश्वको असल अभ्यास अनुशरण गरी वाणिज्य बंैकले ब्रोकरमार्फत हुने मार्जिन कर्जालाई प्राथमिकता दिनु पर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

सेयर कर्जासम्बन्धी क्षेत्रगत सीमा तोकिदिएपछि अन्य सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू स्वयम्ले गर्ने उल्लेख छ । नेपाली लगानीकर्तालाई प्रतिकूल असर नगर्ने गरी एनआरएनलाई दोस्रोबजार कारोबारमा भित्र्याउन बंैकिङ र विदेशी विनिमय नीतिमार्फत सहजीकरण गर्ने सुझाव रहेको छ ।

पहिले नेपाली र एनआरएनलाई यस्तो कारोबारमा पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशत भएकोमा केही वर्षअघि यसमा नेपालीलाई ७.५ प्रतिशत र एनआरएनलाई २५ प्रतिशत हुने गरी बनाइएकोमा हालसम्म यही नै रहेको छ । यसलाई सरकारले नेपालीसरह अर्थात् ७.५ प्रतिशत गर्न पहल गर्न सुझाव दिएको छ ।

इक्विटीमा भएको लगानीलाई नियामकीय पुँजीबाट घटाउने वा जोखिम भार कायम गर्ने सम्बन्धमा बासेल कमिटी अन बैंकिङ सुपरभिजनको रेगुलेटरी एडजस्टमेन्ट फ्रेमवर्कलाई आधार बनाई नियम जारी गर्ने रहेको छ ।