काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनको लागि बैंकले ९ कामहरू गर्नुपर्ने देखिएको बैंकिङ क्षेत्र सुधार कार्यदलले सुझाव दिएको छ । कार्यदलले नीतिगत लचकता, कर्जा विस्तार, निजी क्षेत्रसँगको समन्वय र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राख्दै बैंकिङ क्षेत्रमार्फत अर्थतन्त्रलाई गति दिन सकिने निष्कर्ष निकालेको हो ।

कार्यदलका अनुसार सुस्त अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक नीति नियमनमा निक्षेपकर्ताको हितमा कुनै सम्झौता नगर्ने गरी लचकता अपनाउनुपर्ने देखिएको छ। हालको कठोर नीतिगत अवस्थाका कारण कर्जा प्रवाह प्रभावित भएकाले जोखिम व्यवस्थापन कायम राख्दै निश्चित क्षेत्रमा छुट दिने नीति आवश्यक रहेको कार्यदलको सुझाव छ।

सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रमअन्तर्गत बाँकी रहेको सरकारी अनुदानको जिम्मेवारी राष्ट्र बैंकले लिनुपर्ने कार्यदलले औँल्याएको छ। बैंकको लाभांशबाट शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था मिलाएर ती कार्यक्रमलाई तत्काल सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यसले साना तथा मझौला उद्यमलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

कोभिड–१९ पछि धेरै व्यवसाय बन्द भएका वा सीमित क्षमतामा सञ्चालन भइरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा पुनः व्यवसाय सञ्चालन गर्न वा स्केल विस्तार गर्न चाहने उद्यमीलाई व्यावसायिक सम्भावना र धितोको आधारमा थप कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने कार्यदलको भनाइ छ। यसले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास लिइएको छ।

कार्यदलले निक्षेपकर्ताको हितलाई सर्वोपरि राख्दै कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। अस्थायी समस्या झेलेका व्यवसायलाई राहत दिँदा बैंकिङ प्रणालीमा दीर्घकालीन जोखिम नबढ्ने गरी सावधानी अपनाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

ग्रामीण क्षेत्रमा ५ लाख रुपैयाँसम्म र सहरी क्षेत्रमा १० लाख रुपैयाँसम्मको व्यवसाय कर्जा, उपयुक्त धितोको आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउनुपर्ने सुझाव कार्यदलको छ। यसले साना व्यवसाय र स्वरोजगार प्रवर्द्धन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

यसैगरी, लघुवित्त संस्थाबाट प्रवाह हुने समूहगत कर्जा र धितोमा आधारित उद्यमशील कर्जाको सीमा बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, आईटी र स्टार्टअप व्यवसायमा युवालाई आकर्षित गर्ने विशेष कर्जा नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा कार्यदलले जोड दिएको छ।

कर्जा प्रवाहमा देखिएका अवरोध हटाउन कालोसूचीसम्बन्धी नियमको पुनरावलोकन गरी सुधार गर्नुपर्ने तथा बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रबिचको सम्बन्ध मजबुत बनाउन निजी क्षेत्रसँग प्रभावकारी समन्वय संयन्त्र विकास गर्नुपर्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ।

कार्यदलका सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा बैंकिङ क्षेत्रमार्फत आर्थिक गतिविधि तीव्र हुने र समग्र अर्थतन्त्र पुनर्जीवित हुने अपेक्षा गरिएको छ।