काठमाडौं । नेपालमा अनौपचारिक रोजगारीमा रहेका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा ल्याउने उद्देश्यसहित सरकारले राष्ट्रियस्तरको अभियान सुरु गरेको छ ।

कार्यक्रमका श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री राजेन्द्र सिंह भण्डारीले सामाजिक सुरक्षाले सबैलाई छाताको काम गर्ने बताए । “पानी कति ठूलो पर्छ भन्ने होइन, छाता कति बलियो छ भन्ने महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सामाजिक सुरक्षाले त्यही सुरक्षात्मक कवचको काम गर्नुपर्छ । कमजोर प्रणालीले सामाजिक अशान्ति, द्वन्द्व र बाध्य आप्रवासन जन्माउँछ । यो वास्तविकता हामी भोगिरहेका छौँ।”

उनले रोजगार, श्रम र सामाजिक सुरक्षा एकअर्कासँग गाँसिएको बताए । परिवर्तन व्यक्तिमा होइन, राज्यको जिम्मेवारीमा आधारित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. कृष्णहरि पुष्करले सामाजिक सुरक्षा विलासिता नभएर मानव अधिकार भएको बताए ।

सामाजिक सुरक्षा कोष र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) नेपालद्वारा संयुक्त रूपमा सुरु गरिएको ‘अनौपचारिक श्रमिक तथा स्वरोजगारका लागि सामाजिक सुरक्षा राष्ट्रिय अभियान’ लाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकारको कार्यान्वयनतर्फको निर्णायक कदमका रूपमा हेरिएको छ।

कुल श्रमिकमध्ये ८६ प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक रोजगारीमा छन् । रोजगारीमा रहेका महिलामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा सीमित छन् ।

सरकारका अनुसार २७ लाख निजी क्षेत्रका श्रमिक सामाजिक सुरक्षा कोषमा दर्ता भइसकेका छन् । अनौपचारिक श्रमिक र स्वरोजगारमा रहेकाहरूको दर्ता संख्या करिब १५ सय मात्र छ । जब कि करिब ८० प्रतिशत श्रमिक अझै श्रम र सामाजिक सुरक्षाको पहुँच बाहिर छन् ।

युरोपेली संघको सहयोगमा सञ्चालित महिला सशक्तीकरण कार्यक्रम जारी छ । संघका लागि नेपालका प्रमुख जोसे–लुइस विनुएसा–सान्टामारिया ले सामाजिक सुरक्षालाई “मानव अधिकार र मानिसमा गरिने दीर्घकालीन लगानी” को संज्ञा दिए ।

अभियान उद्घाटन कार्यक्रममा नेपालका निर्देशक नुमान ओज्चानले यो अभियान कुनै पनि श्रमिक पछाडि नपरोस् चाहेको बताए ।

तथ्यांक अनुसार ९८ प्रतिशत मधेसी दलित अनौपचारिक रोजगारीमा छन् ।