काठमाडौं । नेपाली ऊर्जा उद्यमीका लागि सन् २०२५ त्यही सम्झन लायक भने बनेन् । गत वर्षभरी नै ऊर्जा उद्यमीको धेरै समय आन्दोलन, विरोध, राज्यका विभिन्न निकाय धाउँदा धाउँदै बितेका छन् ।
सरकारले ल्याएको बजेटले देखिएको दुःख, अन्यौलतादेखि साधारण सेयर निष्कासन गर्न नियामक निकाय धितोपत्र बोर्डले दिएको दुःखसम्म निकै अविस्मरणीय बनेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था (इप्पान)का पदाधिकारीहरु बताँछन् ।
सन् २०२५ मा निकै चर्चामा रहेको बिषय हो सरकारले बजेटमा गरेको व्यबस्था । सरकारले ल्याएको बजेटमा विधुत खरिद बिक्रीमा टेक एण्ड पे नीति लिएका कारणले समग्र उर्जा व्यावसायी अन्दोलीत बने । पछि सरकारले यी निती फिर्ता लिने भन्यो । तर, पनि अहिलेसम्म यो कार्यान्वयन नहुँदा करिब ५ हजार मेगावाट पिपिए अन्यौलमा परेको इप्पानका उप महासचिव प्रकाश दुलाल बताउँछन् ।
यस्तै सर्वोच्चले अदालतको आदेशको कारणले करिब १९ हजार मेगावाट क्षमताका २१७ आयोजनामा भएको लागानि डुब्ने अवस्थामा पुगेको उनको भनाई छ । अदालतले राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षण क्षेत्रभित्र आयोजना बनाउन नहुने भन्दै आदेश दिएको थियो ।
यस्तै बाढी पहिरो र वन मन्त्रालका कारणले आयोजना निर्माणकार्य समयमै सम्पन्न गर्न नसक्ने भएपछि निजी क्षेत्रले उठउँदै आएको आरसीओडी थप गर्ने विषयमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले कुनै चासो दिएन । जसका कारण पनि ऊर्जा उद्यमीले निकै समस्या झेल्नु परेको छ ।
यस्तै नेपाल धितोपत्र बोर्डले ९० भन्दा कम नेटवर्थ भएका जलविद्युत कम्पनीलाई आईपीओ निष्कासन गर्न नदिने भनेर लामो समय शक्ति प्रदर्शन गर्यो । लेखा समितिको निर्देशन भन्दै सेबोनले २ वर्ष भन्दा लामो समय आईपीओ निष्कासन गर्न अनुमति नै दिएन ।
आईपीओ निष्कासन गर्न नपाएपछि प्रवर्धकहरु आन्दोलित बने । आईपीओ निष्कासन गर्न नदिएकाले १ खर्ब ८ अर्ब क्षति भएको र सो बराबरको माग दाबी गर्दै सेबोन विरुद्ध इप्पान अख्तियार जाने भनेर त्रसाउने काम गरे । अहिले पनि समस्या उस्तै छ । यो विषयमा इप्पानले जति नै आन्दोलन गरेपछि माग भने सम्बोधन भएन । सेबोनले नेटवर्थ पुगेन भनेर पाइपलाइनबाट हटाएका कम्पनीहरु अहिले पुनः फाइल पठाउन थालेका छन् ।
यस्तै सिडिएससीले प्रमोटर र पब्लिकको फरक फरक आईजीन नम्बर राख्ने भन्दै कार्यविधि बनाएर धितोपत्र बोर्डमा पठाएको छ । त्यो कार्यविधि अहिलेपनि बोर्डमा अलपत्र परेको छ । यसमा निकै विवाद समेत भयो । इप्पानले यसको विरोधमा विज्ञप्ति समेत जारी गर्यो । अझै पनि समस्या समाधान हुन सकेको छैन ।
त्यति मात्रै नभएर कन्टिजेन्सिका कारण वर्षाको समयमा उत्पादन भएको विधुत बिक्री नहुने समस्या, जेनजी आन्दोलनपछि जलविद्युत आयोजनामा निःशुल्क सेयर माग्नेको लर्को कायमै छ । जेनजीको नाममा विभिन्न माग राखेर आयोजनामा अवरोध गर्ने क्रम घटेको छैन ।
सरकारले २०८१ भन्दा अगाडि संरक्षण क्षेत्र तथा राष्ट्रिय नकुञ्ज भित्र लाईसेन्स पाएका आयोजनाको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन । निजी क्षेत्र सिध्याउने विधुत विधेयक संसद विघटनको कारणले शुन्यमा पुगेको दुलालको भनाइ छ ।
निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि विधुत व्यापार गर्न माग गरेका छन् । यो विषय विषय निकै चर्कियो । तै पनि दिने अनुमति भने पाएनन् । सरकारले चालु आवका लागि बजेट ल्याएपछि १० मेगावाट भन्दा साना जलविद्युत आयोजनाको पिपिए कोटा लागु नहुने विषयमा अझै अन्योलता रहेको उपमहासचिव दुलालको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्