काठमाडौं । एनसेलले आफ्नो स्वामित्व र लाइसेन्स नवीकरणसम्बन्धी अन्योल अन्त्य गर्न सरकारसमक्ष ठोस प्रस्ताव अघि सारेको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पत्र बुझाउँदै एनसेलले सर्वसाधारणका लागि प्राथमिक सेयर निष्कासन (आईपीओ) ल्याउन तयार रहेको र कम्पनीलाई पूर्णरूपमा नेपाली स्वामित्वमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ अनुसार २५ वर्षपछि ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको कम्पनीको सम्पत्ति सरकारको स्वामित्वमा जाने व्यवस्था रहेको छ। यही कानुनी प्रावधानका कारण सिर्जित जटिलतालाई समाधान गर्न एनसेलले स्वामित्व संरचना परिवर्तन गरी आफूलाई नेपाली कम्पनीका रूपमा स्थापित गर्ने योजना अघि सारेको हो।

एनसेलले पत्रमार्फत तीन वटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ। पहिलो विकल्पअनुसार कम्पनीमा नेपाली नागरिक वा सङ्घसंस्थाको सेयर स्वामित्व ५० प्रतिशतभन्दा बढी पुर्‍याइनेछ। दोस्रो विकल्पमा सर्वसाधारणका लागि आईपीओ जारी गरी आम नेपाली जनतालाई कम्पनीको स्वामित्वमा सहभागी गराइनेछ। तेस्रो विकल्पका रूपमा वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ अन्तर्गत कम्पनीलाई पूर्णरूपमा नेपाली कम्पनीमा परिणत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

कम्पनीका अनुसार यी प्रस्ताव कार्यान्वयन भएमा २५ वर्षपछि सम्पत्ति सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यताको अन्त्य हुनेछ र एनसेल नेपाली कम्पनीका रूपमा निरन्तर सञ्चालन हुन पाउनेछ। साथै, सरकारले गत वर्ष गरेको चार वर्षपछि लाइसेन्स नवीकरण नगर्ने निर्णय पुनर्विचार गर्न पनि एनसेलले आग्रह गरेको छ।

एनसेलले दूरसञ्चार नियमावलीमा गरिएको दशौँ संशोधन र लाइसेन्स नवीकरणका क्रममा लगाइएका कडा सर्तहरूले विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको दाबी गरेको छ। लाइसेन्स अवधि समाप्त हुनु अघि नै सेयर संरचना परिवर्तन गर्नु आफ्नो व्यावसायिक अधिकार भएको भन्दै कम्पनीले यसमा सरकारी अवरोध नहुनुपर्ने माग गरेको छ।