काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले जग्गा विकास तथा भवन निर्माण कम्पनीको कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न निर्देशन दिएको छ। राष्ट्र बैंकले शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालँई एकिकृत निर्देशन जारी गर्दै उक्त व्यवस्था गरेको हो ।

कम्पनीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुल गरेपछि, संशोधित व्यावसायिक योजना र नगदप्रवाहको विश्लेषणसहित कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना गर्न सकिने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तअनुसार, पुनरतालिकीकरण वा पुनरसंरचना २०८२ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न हुनुपर्ने छ । यसरी पुनरतालिकीकरण गरिएको कर्जा २०८१ चैत मसान्तमा रहेको वर्गमै वर्गीकृत हुनुपर्छ। साथै, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्थालाई लागू गर्न नपाइने राष्ट्र बैंकको व्यवस्था रहेको छ। जग्गा विकास तथा भवन निर्माणको अनुमतिका लागि सम्बन्धित निकायमा पेश गरिएको प्रमाण पनि पेश गर्नुपर्नेछ।