काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्रभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण गर्न नपाइने भनी यसअघि दिइएको फैसला बदर गरेको छ। न्यायाधीशहरू सुनिलकुमार पोखरेल, बालकृष्ण ढकाल र नृपध्वज निरौलाको इजलासले संयुक्त इजलासको पूर्व फैसला उल्ट्याउँदै उक्त मापदण्ड कानुन र न्यायका दृष्टिले उपयुक्त नदेखिएको ठहर गरेको हो।

अदालतले यस विषयमा संक्षिप्त आदेश जारी गर्दै फैसलाको पूर्ण पाठ तयार हुन समय लाग्ने जनाएको छ। संक्षिप्त आदेशमा संयुक्त इजलासको फैसला सो हदसम्म न्यायसंगत नभएको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले मन्त्रिपरिषद्ले तोकेको मापदण्डभन्दा बाहिर नदी तथा खोलाको दायाँ–बायाँ थप २० मिटर क्षेत्र खाली छाड्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयको विरुद्ध पुनरावलोकन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको थियो।