काठमाडौं । नेपाल र भारतबीच निकासी गरिने वस्तुहरू गन्तव्यमा आइपुग्नु अगावै सूचना आदान–प्रदान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याउन समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। जोखिम व्यवस्थापनमार्फत व्यापार सहजीकरण तथा भन्सार नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले यो समझदारी गरिएको हो।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुकहरूबीच निकासी हुने वस्तुको तथ्याङ्क अग्रिम रूपमा आदान–प्रदान गर्ने प्रचलन रहँदै आएको सन्दर्भमा नेपालको प्रमुख व्यापारिक साझेदार मुलुक भारतसँग पनि यस्तो व्यवस्था लागू गर्न भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्ड र नेपालको भन्सार विभागबीच सहकार्यमा समझदारीपत्रको मस्यौदा तयार गरिएको थियो। सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफलपछि उक्त मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिइएको थियो।

समझदारीपत्रलाई मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिई भन्सार विभागका महानिर्देशकलाई हस्ताक्षर गर्ने अख्तियारी प्रदान गरेको थियो। सोहीअनुसार आज भारतको नयाँदिल्लीमा आयोजित औपचारिक कार्यक्रममा नेपालको तर्फबाट भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी र भारतको तर्फबाट केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

समझदारीपत्रमा जोखिम विश्लेषणमार्फत भन्सार नियन्त्रण र व्यापार सहजीकरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने, भन्सार प्रक्रियामा लाग्ने समय घटाउने, सुरक्षित अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सुनिश्चित गर्ने, राष्ट्रिय कानुनले तोकेको सीमाभित्र रही विद्युतीय माध्यमबाट निकासी तथ्याङ्क आदान–प्रदान गर्ने तथा सूचनाको प्रयोग समझदारीपत्रअनुसार मात्र गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

साथै, कार्यान्वयनका लागि दुवै पक्षबाट सम्पर्क अधिकारी तोक्ने, सुरुमा तोकिएका केही वस्तुमा नमूनाका रूपमा लागू गरी पछि सबै वस्तुमा विस्तार गर्ने, कार्यान्वयनका क्रममा विवाद उत्पन्न भएमा आपसी सहमतिमा कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्ने तथा आपसी समझदारीमा समझदारीपत्र संशोधन गर्न सकिने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।

हस्ताक्षर समारोहमा बोल्दै भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीले समझदारीपत्रलाई जतिसक्दो छिटो कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा जोड दिँदै यसले दुवै देशको भन्सार प्रशासनबीचको सम्बन्धलाई थप मजबुत बनाउने बताए । उनको अनुसार निकासी हुने वस्तुको आगमनपूर्व तथ्याङ्क आदान–प्रदानबाट जोखिम देखिएका वस्तुको निगरानी तथा नियमन गर्न सहज हुने र सही कारोबार गर्ने व्यवसायीलाई थप सहजीकरण भई भन्सार जाँचपास प्रक्रिया छिटो, छरितो र सहज बन्नेछ।

त्यसैगरी, भारतको केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर तथा सीमा शुल्क बोर्डका अध्यक्ष विवेक चतुर्वेदीले नेपालसँग यस्तो महत्वपूर्ण समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुनुलाई सकारात्मक कदमका रूपमा उल्लेख गर्दै यसको शीघ्र कार्यान्वयनका लागि भारत पूर्ण रूपमा प्रतिबद्ध रहेको बताए।