काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले मार्जिन लेन्डिङसम्बन्धी रिटमा अग्राधिकार सहितको कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । शुक्रबार न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ आदेश जारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अग्राधिकार सहितको कारण देखाऊ आदेश जारी भएको छ । अग्राधिकार सहितको कारण देखाउ आदेश जारी हुनु भनेको यो मुद्दालाई छिटो छिनोफानो गर्नु हो । जसले गर्दा उक्त रिटको चाँडै फैसला हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

आउने पेशीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैकले के कति कारणले मार्जिन लेन्डिङमा एकल ग्राहक सीमा १५ र २० करोड बनाइएको हो भन्ने कारण खुलाउनु पर्ने छ । अधिवक्ता रपिश पोखरेलले दर्ता गराएको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमा रिट निवेदक स्वंयले बहस गरेका थिए ।