काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गतेका लागि सरकारले प्रतिनिधि सभा निर्वाचन गर्न भन्दै करिब सबै तयारी पुरा गरेको छ । सरकार निर्वाचनको तयारीमा छ । उम्मेदवार जनता फकाउन व्यस्त छन् ।

निर्वाचनको समय नजिकिँदै गर्दा उद्योगी व्यवसायीमा भने चन्दाको आतकं बढेको छ । २०७९ मा भएको निर्वाचनले आगामी ५ वर्षका लागि प्रतिनिधि चयन भएका थिए ।

भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि पुनः निर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचन नजिकिएसँगै उद्योगी व्यवसायीको फोनमा चन्दा माग्न उम्मेदवारको फोन आउने क्रम बढेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीहरुलाई फोनमा दैनिक रुपमा चन्दा माग्ने फोन आउने क्रम बढेको एक उद्योगीले बताए । चन्दा माग्नेको फोन आउने क्रम बढेको भएपनि अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तो यो पटक उद्योगी व्यवसायीहरु खुलेर चन्दा सहयोग गर्ने पक्षमा भने देखिएका छैनन् । जेनजी आन्दोलनमा निजी क्षेत्रमा करिब ८१ अर्बको प्रत्यक्ष, परोक्ष रुपमा क्षति भएको छ । जेनजी आन्दोलनले निजी क्षेत्रमा प्रत्यक्ष रुपमा करिब ३४ अर्ब रुपैयाँको भौतिक क्षति भएको छ ।

जेनजीका नाममा विध्वसकारीहरुले छानिछानी निजी क्षेत्रमा तोडफोड आगजनी गरेपछि निजी क्षेत्र अहिले खरानीबाट उठ्ने क्रममा छ । यो परिस्थितीमा निजी क्षेत्र आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा राजनीतिक दललाई चन्दा दिने स्थिती र मनसायमा छैन ।

तै पनि फोन आउने क्रम भने बढ्दै गएको छ । पछिल्लो केही दिनयता प्रतिघन्टा ३ जनासम्म उम्मेदवारले फोन गरेर चन्दा माग्ने गरेको एक उद्योगीले बताए । ‘उद्योगीहरुलाई पहिला पहिला उम्मेद्वार तथा पार्टीको नाममा चन्दाका लागि फोन आउने गरेको थियो’ एक उद्योगीले भने, ‘यो पटक उम्मेदवारले आफ्नो सम्पर्क, सम्बन्धका हिसाबले बढी फोन आउने क्रम बढेको छ ।’

यसरी फोन गरेर चन्दा माग्नेमा उपत्यका भित्रका भन्दा पनि उपत्यका बाहिरका उम्मेदवार धेरै छन् । निर्वाचनको समयमा उद्योगी व्यवासायीले आफ्नो उद्योग भएको क्षेत्रका उम्मेदवारलाई स्वभाविक रुपमा चन्दा दिने गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभा निर्वाचन, प्रदेशको निर्वाचन तथा स्थानीय तह निर्वाचनमा उद्योगी व्यवसायीले चन्दा सहयोग गर्ने प्रचलन नयाँ भने होइन । जेनजी आन्दोलनले थिलथिलो भएको निजी क्षेत्र यो पटकको निर्वाचन नजिकै धुलोबाट उठ्दै गरेका भएका कारण खुलेर चन्दा दिन सक्ने स्थितीमा नरहेको व्यवसायीहरु बताउन थालेका छन् ।

उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डे यो निर्वाचनमा उम्मेदवारलाई सहयोग गर्न सक्ने अवस्थामा निजी क्षेत्र नरहेको बताउँछन् । ‘लामो समयदेखि आर्थिक मन्दीको मारमा रहेका निजी क्षेत्र परेका छन् । अहिले आर्थिक गतिविधि सुस्त हुँदै गएकोे छ’ उनले भने ‘यस्तो स्थितीमा निजी क्षेत्रले चन्दा दिने सम्भावना छैन ।’ कोही चिनजानका उम्मेदवारलाई सहयोग गर्ने हो भने पनि निर्वाचन आयोगले जारी गरेको कार्यविधि अनुसार सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचन खर्चलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन प्रचार–प्रसार बैंक खाता (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ । कार्यविधिमा एक लाखभन्दा बढी सहयोग लिँदा सहयोग दिने व्यक्ति वा संस्थाको नाम, ठेगाना, पेसा, स्थायी लेखा नम्बर, रकमको स्रोत तथा करसम्बन्धी विवरण अनिवार्य रूपमा खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि आयोगले यस्ता कार्यविधि बनाउने तर, कार्यान्वयन नहुने गरेको छ ।

उद्योगी व्यवसायीले संघीय, प्रदेश, स्थानीय निर्वाचनमा उम्मेदवार तथा पार्टीलाई सहयोग गरिरहेका हुन्छन् । यस पटकको परिस्थिती भने जेनजी आन्दोलनका कारण फरक भएको छ । निर्वाचन पनि नियमति समय भन्दा २ वर्ष अघि नै निर्वाचन भएको छ ।

अहिलेको समयमा निजी क्षेत्रले चाहेर पनि चन्दा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका उपाध्यक्ष दीपक मल्होत्राले बताए ।
‘यो पटक उद्योगी व्यवसायीहरुले चाहेर पनि उम्मेदवारलाई चन्दा सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन’ उनले भने ‘जेनजी आन्दोलनमा विध्वस भएको निजी क्षेत्र विस्तारै खरानीबाट उठ्दै छ । यो अवस्थामा चाहेर पनि साहयोग गर्न सकिँदैन ।’

जेनजी आन्दोलनपछि उद्योगी व्यवसायी बैंकको ब्याज समेत तिर्न नसक्ने स्थितीमा पुगेको भन्दै चन्दाका लागि आउने फोन उठाएर चित्त बुझ्दो जवाफ दिन समस्या रहेको मल्होत्राको भनाइ छ ।