काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको अर्धबार्षिक समीक्षा गरेको छ । मंगलबार गरेको समीक्षामा विभिन्न ८ वटा नयाँ विषय समावेश गरिएको छ ।

जसमा कृषि, ऊर्जा र लघु, घरेलु तथा साना उद्यम÷व्यवसायमा कर्जा विस्तार प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको क्षेत्रगत कर्जा सीमाको दायरामा पर्यटन, सूचना प्रविधि र स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातमूलक उद्योगहरूसमेत समावेश गरिनेछ । साथै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले त्यस्ता प्रत्येक क्षेत्रमा न्यूनतम कर्जा अनुपात कायम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।

यस्तै चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन परिमार्जन गरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीको नगद प्रवाह तथा वित्तीय विवरण विश्लेषणको आधारमा प्रमानेन्ट वर्किङ क्यापिटलको अवधि निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

यस्तै ऋणीले वर्षको कम्तीमा लगातार ७ दिन चालु पुँजी कर्जाको बक्यौता १० प्रतिशतभन्दा कम गर्नुपर्ने विद्यमान व्यवस्था परिमार्जन गरी ३० प्रतिशतभन्दा कम गर्नु पर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले महेन्द्र राजमार्ग र मध्यपहाडी लोकमार्ग विस्तारका कारण विस्थापित उद्यम÷व्यवसायहरूमा प्रवाहित कर्जामा न्यूनतम १० प्रतिशत ब्याज असुल गरी २०८३ असार मसान्तसम्म पुनरसंरचना÷पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने नन्डेलिभरेबल फरवार्डमा कायम प्राथमिक पुँजीको २५ प्रतिशतको सीमा वृद्धि गरी ३० प्रतिशत कायम गरिने, डेटा सेन्टर, क्लाउड कम्प्युटिङ, रोबोटिक ल्याब, एआई लगायतका पूर्वाधार निर्माणमा हुने विदेशी लगानी सहजीकरण गरिनेछ । साथै, त्यस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट हुने सहवित्तीयकरण कर्जा प्रवाहमा प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ ।

विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई थप प्रोत्साहित गर्न चेकमार्फत हुने कारोबार घटाउँदै लैजाने रणनीति अवलम्बन गरिने, परिस्थितिजन्य कारणले तत्काल ऋण चुक्ता गर्न नसक्ने ऋणीलाई कालोसूचीमा समावेश नगर्ने र कालोसूचीमा रहेका ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने उचित कारण पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ महिनासम्म ऋणीलाई कालोसूचीबाट हटाई बक्यौता असुल गर्न पाउने विद्यमान व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गराइने जनाइएको छ ।

यस्तै सरकारबाट हालै स्वीकृत भएको दोस्रो वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति (२०८२÷८३–८६÷८७) मा उल्लिखित राष्ट्र बैंकसँग सम्बन्धित कार्यहरू चरणवद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख छ ।