काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले नेपालमा विदेशी विनिमय नीति उदारीकरण र पुँजी प्रवाह व्यवस्थापनलाई लिएर महत्त्वपूर्ण नीतिगत सुझावसहितको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेकाे छ। राष्ट्र बैंकले ‘विदेशी विनिमय नीति उदारीकरण र पुँजी प्रवाह व्यवस्थापन–२०२५’ प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।
प्रतिवेदनले नेपालले क्रमिक रूपमा पुँजी खाता उदारीकरणतर्फ अघि बढ्नुपर्ने र त्यसका लागि स्पष्ट रणनीति अपनाउनुपर्ने जानकारी दिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार नेपालले सन् १९९३ देखि चालु खातामा पूर्ण परिवर्तनीयता हासिल गरिसकेको छ । तर, पुँजी खाता उदारीकरणका लागि अझै संस्थागत, कानुनी तथा नीतिगत तयारी आवश्यक रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ।
हाल भारतीय रुपैयाँसँग स्थिर विनिमय दरमा आधारित प्रणाली रहेको नेपालले दीर्घकालमा लचिलो विनिमय दर प्रणालीतर्फ जानुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसैगरी, राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको उक्त प्रतिवेदनले पुँजी खाता खोल्ने प्रक्रिया पाँच चरणमा अघि बढाउनुपर्ने उल्लेख थरेको छ ।
पहिलो चरणमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी (एफडीआई) र दीर्घकालीन रणनीतिक लगानीलाई प्राथमिकता दिने, दोस्रो चरणमा गैर–आवासीयलाई सेयर बजारमा लगानी अनुमति दिने, तेस्रो चरणमा सरकारी ऋणपत्रमा विदेशी लगानी खुला गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसपछि चौथो चरणमा अल्पकालीन बाह्य ऋण र बैंकिङ स्रोतहरू उदार बनाउने र अन्तिम चरणमा पूर्ण उदारीकरणमा पुग्ने लक्ष्य राखिएको छ।
प्रतिवेदनले पुँजी खाता उदारीकरण सफल बनाउन सुदृढ समष्टिगत आर्थिक आधार आवश्यक रहेको औँल्याएको छ। वित्तीय अनुशासन, न्यून मुद्रास्फीति, पारदर्शी पुँजी प्रवाह र सशक्त नियामक संयन्त्रलाई प्राथमिक सर्तका रूपमा राखिएको छ।
त्यसैगरी, नेपाल राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति सुदृढ बनाउन, भारतलगायत छिमेकी मुलुकसँग मुद्रा स्वाप सम्झौता विस्तार गर्न र पुँजी आवागमन अनुगमनका लागि प्रभावकारी सूचना प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। साथै, क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने रेमिट्यान्स तथा भुक्तानी प्रणालीको विस्तारलाई नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइएको छ।
प्रतिवेदनले विदेशी विनिमय हस्तक्षेप, पुँजी प्रवाह व्यवस्थापन, म्याक्रो–प्रुडेन्सियल नीति र मौद्रिक नीतिको समन्वित प्रयोगमार्फत सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ।
विशेषगरी, नीति कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ। प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत मात्र यस्ता नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्