काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको जाँचबुझ गर्न सरकारले गठन गरेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले संघ र प्रदेशमा मन्त्रालयको सङ्ख्या आधा घटाउन सुझाव दिएको छ ।

आयागले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा संघमा मन्त्रालयको सङ्ख्या १०–१२ मा झार्न सुझाव दिइएको छ । यस्तै २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत सुझाव दिइएको छ ।

प्रतिवेदनले प्रदेशमा ५ वटा मन्त्रालयको व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा प्रदेशलाई नीति निर्माण गर्ने गरी स्मार्ट बनाउन, कार्यकारी भूमिका भन्दा संघ र स्थानीय तहसँगको पुलको रुपमा काम गर्ने र प्रदेशस्तरीय आयोजना व्यवस्थापन गर्ने गरी विकास गर्न सुझाव दिएको छ ।