काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षबाट प्रकाश कुमार श्रेष्ठ बार्हििरएका छन् । भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनपछि गठन भएको सरकारले नियुक्त गरेका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ आयोगबाट बाहिरिएका छन् ।

जेनजी आन्दोलनपछि निर्वाचन गर्न गठन भएको सरकारले फागुन २१ गते निर्वाचन गरेर शुक्रबार नयाँ सरकार गठन हुँदैछ । नयाँ सरकार गठन हुनु अघि नै आयोगका उपाध्यक्ष श्रेष्ठ पनि वर्तमान सरकारसँगै बाहिरिएका हुन् । उनले आयोगमा रहेर १०१ दिन गरेका कामको बारेमा जानकारी गराएका छन् ।

छोटो समयमा सम्पादन गरिएका काम, गर्न नसकिएका काम, चालु आर्थिक वर्षको लागि गर्नु पर्ने बाँकि काम, पुँजीगत खर्च बढाउन र विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउन योजना आयोगलाई गर्नुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

क. योजना आयोगको उपाध्यक्षको रुपमा १०१ दिनको कार्य अवधिमा सम्पादन गरेका कार्यहरू

* सबै मन्त्रालयहरूसंग समस्या पहिचानको लागि छलफल गरिएको तर सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्वाचनका कारण समय अभाव हुँदा समस्या समाधानको लागि राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठक वस्न नसकेको ।

* बहुवर्षिय स्रोत सहमति मापदण्ड २०८२ को संशोधनमा राय उपलब्ध गराएको ।सडक पूर्वाधारको एउटा आयोजनाको लागि बहुवर्षिय स्रोत सहमतिको लागि सिफारिश गरिएको ।

* LDC Smooth Transition Strategy ले उपाध्यक्षको संयोजकत्व व्यवस्था गरेको Implementation and Coordination Committee को बैठक बसी Strategy को कार्यान्वयनको मूल्याकंन गरेको ।मूल्याकंन प्रतिवेदन आयोगले स्वीकृत गरेको (प्रकाशनको क्रममा रहेको)।सोही दस्तावेजले व्यवस्था गरे बमोजिम सम्माननिय प्रधानमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा रहने High Level LDC Steering Committee गठन भएको ।

* १६ औ योजनाको कार्यान्वयन कार्य योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिइ स्वीकृतीको लागि मन्त्रिपरिषद् पेश गरिएको । जुन मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भइ सार्वजनिक भएको ।

* भदौ २३ र २४ गते आन्दोलनबाट भएको क्षति पुननिर्माण तथा पुनर्व्यवस्थापनको कार्य योजना तयारको लागि गठित समितिको नेतृत्व गरी कार्ययोजना अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको जुन मन्त्रिपरिषद् बाट स्वीकृत भइ सार्वजनिक भएको ।

* आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटको लागि स्रोत अनुमान समितिको संयोजकको कार्य सम्पादन गरी स्रोत अनुमान र बजेट तर्जुमाको मार्गदर्शन अर्थ मन्त्रालयमा पेश गरेको ।

* सवारी चालक प्रमाणपत्रको सहज उपलब्धता र सरकारी ऋणपत्रको दोस्रो बजार कारोवार सम्बन्धमा सरोकारवालाहरूसंग छलफल गरी कार्य सम्पादनको लागि सहजीकरण गरिएको ।

* UN ESCAP ले आयोजना गरेको Asia Pacific Forum for Sustainable Development मा नेपाली प्रतिनिधि मण्डलको नेतृत्व गरी सहभागी भएको ।

* आयोजना बैंक प्रणालीमा प्रविष्ट मापदण्ड पुगेका रू. १ अर्व भन्दा बढी लागतका १४ वटा, रू. ३ करोड देखि १ अर्वसम्मका लागतका १२० वटा र अध्ययनका २४८ वटा आयोजनाहरू स्वीकृत गरिएको ।

* सामाजिक सुरक्षा भताको प्रभाव अध्ययन (UNICEF संगको सहकार्यमा), रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षाको सदृढीकरण सम्बन्धी रोडम्याप (ILO and Other UN Agencies को सहकार्यमा) र राष्ट्रिय एकिकृत स्याहार नीति (National Integrated Care Policy, ILO and UN Women को सहकार्यमा) तर्जुमाको निर्देशक समितिको संयोजक भइ मस्यौदा तयार गरिएको ।

ख. चाहेर पनि गर्न नसकिएका केही कार्य

* सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको कार्य व्यवस्ताको कारण राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको र High Level LDC Graduation Steering Committee को बैठक बस्न नसकेको ।

* आचारसंहिताको कारण र बहुवर्षिय स्रोत सहमतिको मापदण्डमा दिइएको समयाविधिको कारण केही महत्वपूर्ण आयोजनाहरूको लागि बहुवर्षिय स्रोत सहमतिको सिफारिश दिने काम गर्न नसकिएको ।

ग. योजना आयोगले चालु आर्थिक वर्षको लागि गर्नुपर्ने बाँकि कार्यहरू

* आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीको सन्दर्भमा राष्ट्रिय योजना आयोगले व्यवस्थापन गर्ने प्रदेश र स्थानीय तहहरूलाई दिने समपुरक र विशेष अनुदानको लागि आयोजना छनोटको काम सम्पन्न गर्ने।

* आगामी आर्थिक वर्षको लागि बजेटमा राखिने आयोजनाहरूको आयोजना बैंकमा राखि स्वीकृत गर्ने ।

* आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको लागि मध्यमकालिन खर्च संरचनाको तयार गर्ने ।

* १६ औ योजनाको कार्यान्वयन कार्य योजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि ताकेता गर्ने ।

घ. योजना आयोगको प्रभावकारिताको लागि गर्नुपर्ने कार्यहरू

* योजना आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण र क्षमता विकास गरी प्रभावकारी ढंगले आयोजनाहरूको छनोट र प्राथमिकीकरण गर्ने, यसको लागि सक्षम जनशक्ति सहित आयोजना बैंक प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने ।

* बजेट, खासगरी पुँजीगत बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि योजना आयोगको क्षमता बढाई सशक्त अनुगमन र मूल्याकंनको काम गर्ने ।

* आर्थिक विकास र सम्वृद्धिको सम्बन्धमा अनुसन्धानहरू गरी प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र योजना बनाउने ।सरकारको विकास सल्लाहकारको भूमिका निर्वाह गर्ने ।

* तहगत समन्वय गरी आर्थिक विकासको सन्दर्भमा दोहोरोपना हटाउँदै प्रदेश र स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धिमा सहयोग गर्ने ।
* पर्याप्त कार्यदेश दिएर आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्याहरू समाधानमा पहल गरी विकास आयोजनाहरूको समयमा नै सम्पन्न गर्न र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहयोग पुराउने ।

* योजना आयोगमा विकास आयोजनाहरूको प्राविधिक र आर्थिक विश्लेषण गरी सन्तुलित विकास हुने गरी उच्चतम प्रतिफल दिने आयोजनाहरूको विकास र छनोट गर्न सक्ने क्षमता विकास गर्ने ।यसको लागि आयोगमा बहुविषयक (multidisciplinary) प्राविधिक जनशक्तिको उपलब्ध हुनु पर्ने ।