काठमाडौं । नेपाल सरकारले शासकीय सुधारका लक्ष्यसहित तयार पारेको १०० बुँदे कार्यसूची मन्त्रीपरिषद्को २०८२ चैत १३ गतेको बैठकबाट स्वीकृत गरेको छ। सुधार कार्यक्रम सुशासन, प्रशासन, सामाजिक न्याय, डिजिटल रूपान्तरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उद्योग–व्यापारदेखि ऊर्जा र पूर्वाधारसम्मका क्षेत्रमा केन्द्रित छ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र(बालेन) शाह नेतृत्वको सरकारले १०० वटा सुधारको योजना पदबहाली गरेको दिन पहिलो मन्त्रीपरिषदको बैठकबाट लिएका हुन्।

सरकारका अनुसार सबै राजनीतिक दलका कार्यान्वयनयोग्य प्रतिबद्धताहरू संकलन गरी ‘राष्ट्रिय प्रतिबद्धता’ तयार गरिने छ। नतिजामुखी शासन पद्धति लागू गर्दै सरकारी निर्णयहरूलाई प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। संविधान संशोधनका विषयमा बहस पत्र सार्वजनिक गर्दै दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि भएका अन्यायका घटनामा औपचारिक क्षमायाचना गर्ने तयारी समेत कार्यसूचीमा समावेश छ। ‘जेन–जी’ आन्दोलनका शहीद तथा घाइते परिवारका लागि राहत तथा पुनर्स्थापनाको प्याकेज ल्याइने सरकारको भनाइ छ।

प्रशासनिक सुधारतर्फ सरकारले सङ्घीय मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ मा सीमित गर्ने, अनावश्यक बोर्ड र समितिहरू खारेज गर्ने र सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने योजना अघि सारेको छ। कर्मचारी व्यवस्थापनमा कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन, दलीय ट्रेड युनियन खारेज तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रिया स्वचालित बनाउन डिजिटल प्रोफाइल प्रणाली तयार गरिनेछ।

नागरिक सेवामा समेत ठूला परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ। राहदानी, नागरिकता, ड्राइभिङ लाइसेन्सजस्ता सेवाहरू पूर्णरूपमा डिजिटल बनाइने र बिचौलिया प्रणाली अन्त्य गरिनेछ। प्रमुख शहरहरूमा दैनिक १२ घण्टा सञ्चालन हुने नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना हुनेछन् भने सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने ‘गभर्मेन्ट कुरियर’ सेवा सुरु गरिने बताइएको छ।

डिजिटल शासनतर्फ सबै सरकारी निकायमा कागजरहित  प्रणाली लागू गरिनेछ। नागरिक एप विस्तार गर्दै ‘एउटा विवरण एकपटक मात्र बुझाउने’ प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि २०४८ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न अधिकारसम्पन्न समिति गठन गर्ने उल्लेखनीय प्रस्ताव छ। सन्देहास्पद आर्थिक गतिविधि ट्रयाक गर्न डिजिटल लगत प्रणाली विकास गरिनेछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्ने, रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको पुनरावलोकन गर्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई ‘फास्ट ट्र्याक’मा अघि बढाउने योजना समेत समावेश छ। उद्योग तथा लगानी प्रवर्द्धनका लागि उद्योग दर्ता तथा स्वीकृति प्रक्रियालाई सरल बनाउन ‘एकद्वार प्रणाली’ लागू गरिनेछ। स्टार्टअपमैत्री वातावरण बनाउन ‘स्टार्टअप फास्ट ट्र्याक’ ल्याइने तथा व्यवसाय दर्ता र करसम्बन्धी सेवा एकीकृत डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराइनेछ।

ऊर्जा क्षेत्रमा विद्युत् खरिद सम्झौता सम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा सरकारी अस्पतालहरूले १० प्रतिशत निःशुल्क शय्या सुनिश्चित गर्नु पर्नेछ। पूर्वाधार विकासमा अलपत्र सडक तथा अन्य आयोजनाको समयबद्ध अनुगमन गरी काम अघि बढाइने योजना पनि कार्यसूचीमा समावेश छ।

सरकारले कार्यसूचीको सफल कार्यान्वयनले सेवा वितरण छरितो, पारदर्शी र परिणाममुखी हुने दाबी गरेको छ।