काठमाडौं । सरकारले व्यवसाय दर्ता, कर दर्ता, बैंक खाता तथा अन्य आवश्यक अनुमति लिनुपर्ने विषयलाई एकीकृत गरी ४५ दिनभित्र ‘वान डोर बिजनेश प्लेटफर्म’ मार्फत सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ ।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धि एक सय कार्यसूचीमा उक्त व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

सरकारले सेवा प्रवाहको क्रममा सम्पूर्ण प्रक्रिया डिजिटल, पारदर्शी तथा ट्रयाकिङयोग्य बनाई कार्यान्वयनका लागि कानुनी, प्राविधिक तथा प्रक्रियागत सुधार तत्काल लागू गर्ने जनाएको छ ।